ठोस ‘अजेन्डा’ र जनसमर्थन नहुँदा आन्दोलनको कस्तो कन्तविजोग हुन्छ भन्ने उदाहरण अहिले मधेशमा देखिएको छ।

मधेशी नेताहरू कसरी आन्दोलन समापन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुग्दै मधेश सुनसान भएको छ। भारतले आपूर्ति रोके पनि सात सीमा नाकामध्ये ६ वटा पहिल्यै सुचारु थिए भने वीरगञ्जमा पनि औंलामा गन्न सकिने कार्यकर्ता धर्नामा छन्। उक्साहटको आन्दोलनले बेहोर्नुपर्ने हविगत मधेशमा देखिएको छ।

मधेश आन्दोलन र त्यसैका नाममा भारतले गरेको आयात बन्दबाट मुलुक आक्रान्त र पहाड–मधेश सबतिरका जनता आक्रोशित छन्। मधेशका विद्यालय लामो समयदेखि बन्द छन्। मधेशी जनताको दैनिकी पहाडको भन्दा कष्टकर बनेको छ। तस्करी गर्नेहरूका लागि भने मधेश स्वर्ग सावित भयो। हजारको लगानीमा लाख र लाखबाट करोड कमाउनेहरूको बिगबिगी छ।

सरकार भने पेट्रोलियम पदार्थ मात्र होइन, अनेक अवैध सामग्रीदेखि हतियारसम्मका कारोबार बढेको सूचना संकलन गरेर बस्नमै ठिक्क छ। ‘शान्ति–सुरक्षा कायम गरिन्छ, कसैलाई छोडिन्न’ भन्दै बसेको सरकार तस्करी गर्ने, एम्बुलेन्सबाट बिरामी थुतेर मार्ने, मोटरसाइकलमा जिउँदै जलाउने लगायतका आततायीका अगाडि पूरै निरीह देखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले त गत साता संकटका वेला तस्करहरूले सरकारलाई सहयोग गरेको सम्म भने।

भन्ने एउटा, गर्ने अर्को
मधेशमा पहिचान र हकको बेलुन जति उडाए पनि त्यसमा हावा मात्र छ, किनभने मधेशी नागरिकलाई पहिलो पटक नेपालको संविधानले यी दुवै अधिकारले सम्पन्न बनाएको छ। मधेशका १८ प्रतिशत मधेशी मूलका नागरिकलाई संविधानले कहीं कतै विभेद गरेको छैन, बरु सकारात्मक विभेद, समानुपातिक, समावेशी र आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।

मधेशी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुर वेलावेला ठीकै भन्छन्, “वास्तविक नेपाल मधेशमा छ, किनकि मधेशमा सबै जातिको विविधतायुक्त बसोबास छ।” यो सत्य हुँदाहुँदै मधेशी नेताहरू मधेशका मधेशी र भारतीय मूलका मानिसको मात्र वकालत गर्छन्। मधेशका दलित, जनजाति, खस–आर्य, मुस्लिम, थारू आदिबारे मौन बस्छन्। ‘मधेशमाथि विभेद, उत्पीडन भयो’ भन्दा नपुगेर ‘मधेशमा उपनिवेश लागू गरियो’ भन्न पनि पछि नपर्ने मधेशी नेताका पार्टी भने विभेद र उपनिवेशका उदाहरण बनेका छन्।

२०६२–६३ पछि नेपालमा समानुपातिक र समावेशी अवधारणाको लहरै आयो। विगतमा सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका निकायहरूमा समावेशी चित्र देखिन थाल्यो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा मधेशी दलहरूले लिएको एउटा अडान भने अनौठो थियो– ‘हामीहरूले आफ्नो दलहरूमा समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्त लागू गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरियोस्।’ त्यही अनुसार संविधान संशोधन भएर ३० प्रतिशत मात्र उम्मेदवार उठाउने दलका लागि यी दुवै अवधारणा लागू गर्नु नपर्ने बनाइयो।

त्यसरी मधेशलाई सिंगो नेपालको प्रतिबिम्ब देख्ने मधेशी दलहरूले त्यहाँका खस–आर्य, जनजाति, मुस्लिम, दलित, थारूको मत लिए पनि प्रतिनिधित्व गराउनु परेन, गराएनन्। त्यसको बदलामा आफ्ना श्रीमती, नातागोता, व्यापारी र पहुँचवालालाई मधेशका प्रतिनिधि बनाइरहेका छन्।

चुनावको चिन्ता
संविधानसभामा संविधान पारित हुने बिहान सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको सिनामंगलस्थित निवास पुगेका एक नेताले सुनाए अनुसार, ‘संघीयता हुँदैन वा थाती राखिन्छ कि भन्ने डर आजबाट सकिंदैछ, अब केका लागि आन्दोलन?’ भनेर सोध्दा महतोले ‘त्यो त भइसक्यो, तर अब हुने चुनावमा हामीले हार्‍यौं भने यो सबको के मतलब छ? त्यसकारण, अब मधेश गइन्छ, चुनावसम्म मधेशमै बसिन्छ, जितेर आइन्छ’ भनेका थिए।

मधेश आन्दोलनमा लागेका अरू नेताको मानसिकता पनि राजेन्द्र महतोको जस्तै छ। नेपाली कांग्रेसमा हुँदा सर्लाहीबाट कहिल्यै निर्वाचन नहारेका महन्थ ठाकुरले मधेशकेन्द्रित दल बनाएर जाँदा हार्नुपर्‍यो। बहुदलमा कहिल्यै चुनाव नहारेका हृदयश त्रिपाठीले चर्को मधेशी नेता बनेर भोट माग्न जाँदा पाएनन्। राजेन्द्र महतो त मधेशी मतदाताको पकड रहेको सर्लाहीबाटै पराजित भए। दुई ठाउँमा चुनाव लडेका उपेन्द्र यादवले एक ठाउँबाट बल्लतल्ल जिते। उनीहरूको पराजयको यो अभिलेख भारतीय सांसद् मणिशंकर अच्चयरले पनि राखेका रहेछन्, जुन उनले राज्यसभामा उभिएर दुनियाँलाई बताए।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा हारेर तिल्मिलाएका मधेशी नेतालाई संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा आगामी चुनावले झ्स्काएको छ। संविधान आयो, प्रान्त पनि मधेशी नेताले भनेकै आधारमा घोषणा भए, तर सात प्रदेशमध्ये कुनै एउटामा पनि उनीहरूले चुनाव नजित्ने सम्भावनाले लखेट्न थालेको छ। संघीयता आफ्नो कारणले आउने, आफूले भनेका आधारमा प्रदेश बन्ने, तर निर्वाचन कांग्रेस–एमालेले जित्ने सम्भावना भएकैले मधेशी नेताहरूले आन्दोलनको रचना गरेका हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।

‘दुई नम्बरबाहेक सबै प्रदेशमा मधेशीलाई अल्पमतमा पार्ने गरी प्रदेश विभाजन गरियो’ भन्ने उनीहरूको गुनासो छ। भारतलाई पनि उनीहरूले यही भनिरहेका छन्। भारतीय सरकारी अधिकारीदेखि बुद्धिजीवी, पत्रकार र विश्लेषकसम्मले यही सूचनालाई आफ्नो तर्कको मूल आधार बनाइरहेका छन्। यसको मतलब, मधेशी नेपालमा बहुमतमा छैनन्। बहुमतमा हुन्थे भने कसैले चाहँदैमा अल्पमतमा पर्दैनथे। संसदीय प्रतिनिधित्वमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त लागू भइसकेको अवस्थामा मधेशीमाथि कहीं कतै पनि अन्याय हुँदैन।

मधेशी नेता राष्ट्रका लागि भूगोल र जनसंख्या दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिरहेका छन्। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने उनीहरूको तर्क पूरै नाजायज किन छ भने अहिले पनि नेपालमा जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। भूगोलले मात्र प्राथमिकता दिएको थियो भने नेपालको सबभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको डोल्पा जिल्लाबाट एक जना र एक बिहानमा घुमिसकिने सर्लाहीबाट ६ जना प्रतिनिधि हुने थिएनन्।

तराईका २२ जिल्लामा करीब आधा प्रतिनिधित्व कायम हुने व्यवस्थाले नेपालमा अहिले नै जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व छ भन्ने देखाउँछ, जुन भारतमा छैन। नाममै मधेशी लेख्ने र अरूबारे कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने दलले मधेशका मात्रै कुरा गर्न मिल्ला, तर कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी जस्ता सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले त्यस्तै कुरा गर्न मिल्दैन।

तीन दलको कमजोरी
लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय र अल्पमतलाई समेटेर लैजाने बहुमतसँग दायित्व हुन्छ। प्रचण्ड बहुमतका साथ संविधान बनाएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा रहेका मधेशका सानामसिना दललाई समेटेर लैजान नसकेको कमजोरी देखाएका छन्। आफूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै त्यही निहुँमा मधेशी जनतालाई भड्काउन मधेशी नेतालाई सजिलो भएको छ। बाहिरबाट हेर्नेलाई पनि ‘मधेशका कुनै दल संविधान निर्माणमा सहभागी भएनन्’ भन्न मिलेको छ।

मुख्य तीन दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सजिलो भूमिका खेलिरहेका विजय गच्छदारलाई पनि अन्तिम घडीमा साथमा राख्न सकेनन्। यसबाट आन्दोलनको आगो बालेर चुनावको रोटी सेक्न खोजिरहेका मधेशी नेतालाई सजिलो भयो भने नेपालमा स्थिरता आउँदा खुशी हुनुपर्ने छिमेकीले पनि आफू उपेक्षित भएको महसूस गर्‍यो। अब मुख्य दलहरूले यति लामो आन्दोलनको सास्ती, नेपाल–भारत सम्बन्धमा कटुता, तस्करीको साम्राज्यलगायतका समस्या निम्त्याउने गरिको कमजोरीलाई संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्दै गर्दा महसूस गर्नुपर्छ।

मधेशी दलहरूले अब ‘खोसिएको मधेशी अधिकार हामीले संविधानमा संशोधन गरेर ल्यायौं’ भनेर हल्ला मच्चाउने छन्। उता, संविधान बनाउने पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले ‘विश्वमै उत्कृष्ट’ भनेर भाषण गरिरहेको संविधान तीन महीनामै संशोधन हुँदा संवैधानिक विकासका हिसाबले दीर्घायुको सन्देश जाँदैन। संविधान गतिशील दस्तावेज हो भनेर चित्त बुझाउन खोजे पनि यसबाट दूरदर्शिताको अभाव प्रष्ट हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस