आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत प्रदेशहरुको सीमाङ्कन विवाद टुङ्ग्याउन सहमत भएको छ ।

प्रमुख तीन राजनीतिक दल र मोर्चाको संयुक्त कार्यदलको २ माघमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मोर्चाले राजनीतिक समितिमार्फत समस्याको समाधान गर्न तयार देखिएको हो । तर मोर्चाले त्यसका लागि प्रष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलले राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा देखिएको विवाद हल गर्न तीन महिनाको समय दिएर उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।

विज्ञ सम्मिलित टोलीले तीन महिनाभित्र सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउने र त्यसलाई वैधानिकता दिने विषयमा प्रमुख दलका तर्फबाट यसअघि नै अगाडि सारिएको प्रस्तावमा मोर्चाले शर्तसहित सहमति जनाएको अवस्थामा वार्ता फलदायी हुने दिशामा केन्द्रित रहेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले जानकारी दिए ।

प्रमुख दलका तर्फबाट आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल र त्यसमा भएका प्रगतिकाबारे मोर्चालाई जानकारी गराइएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक यही माघ ५ गते बोलाइएको सन्दर्भमा त्यस अगावै सहमति जुटाउन भने दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

बैठकमा सहभागी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता डा मङ्गलसिद्धि मानन्धरले वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको र विवाद साघुरिँदै गएको जानकारी दिए ।

उनले दुवै पक्ष अत्यन्तै लचकताका साथ वार्तामा प्रस्तुत भएकाले सहमति निकट रहेको र आफूहरुले उठाउँदै आएको विषयमा सहमति जुट्ने विश्वास बढेको बताए ।

यसअघि कार्यदलको बैठकमा सहभागी नभएको सदभावना पार्टि समेत आजको बैठकमा सहभागी भएको छ । उक्त पार्टीका तर्फबाट सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण बैठकमा सहभागी भए ।

राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिलाई संविधानको अंग बनाउने कुरामा समेत सहमति भएको वार्तामा सहभागी कांग्रेस नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए । उनले भोली ३ माघ दुई बजे बस्ने अर्को बैठकमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने संभावना रहेको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस