मधेश आन्दोलनका कारण वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको मुहार फेर्ने योजनाको रुपमा हेरिएको मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम समेत रोकिएको छ ।

पाँच महिनाअघि नाला निर्माणको काम शुरु हुँदै । फाइल तस्वीर: सुरेश विडारी

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार, नगर विकास समिति र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको त्रिपक्षीय लगानीमा सञ्चालित परियोजनाको काम जारी आन्दोलनकै कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बन्द हड्तालका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा रोक र नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत आवश्यक सामाग्रीहरु समेत पाउन कठिनाई भएकोले आयोजनाको काम रोकिएको आयोजनाका इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

“ विभिन्न बाधा अड्चनका बावजुद समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडी बढाएका थियौं तर, जारी बन्द–हड्ताल र नाकाबन्दीले काम ठप्प छ,” उनले भने ।

आयोजना अन्तर्गत भूमिगत नालाको ५३ दशमलव ६ किलोमिटर मध्ये अहिले २२ दशमलव ५३ किलोमिटर निर्माण भएको छ । त्यस्तै इँटाले बनाइएको पर्खाल ४२ दशमलव २३ किलोमिटर मध्ये अहिले सम्म २२ दशमलव ५३ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

आवासीय क्षेत्रको शौचालय, स्नानगृह तथा भान्साघरको पानी बग्ने १५ दशमलव २ किलोमिटर मध्ये १ दशमलव ४४ किलोमिटर मात्र काम भएको छ । ११ दशमलव ४ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुपर्ने सडकमा अहिले ८ किलोमिटरमात्र ग्राभेल र माटो भर्ने काम सकिएको छ ।

आयोजना निर्माणमा शुरु देखि नै सास्ती
चैत २०७० मा एशियाली विकास बैंक, नगर विकास समिति, परियोजना ठेकेदार चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीटीसी र कालिका कन्सट्रक्सन बीच सम्झौता भई ४ वैशाख २०७१ देखि मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम २ वर्ष १ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरि शुरु भएको थियो ।

कात्तिक २०७१ देखि काम शुरु गरेको आयोजनाको साउन २०७२ सम्म १० महिनामा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि मधेशमा आन्दोलन शुरु भएका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।

शुरुमा जिल्ला विकास समितिले खोलानालाबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्न रोक लगाएर ३ महिना काम रोकिएको थियो । त्यसपछि चाडबाडले गर्दा रोकिएको काम फेरि उपमहानगरपालिका कार्यालयले जम्मा गर्नुपर्ने साझेदारी कोष अर्थात म्याचिङ फन्ड जम्मा गर्न नसक्दा सुचारु हुन सकेन । अहिले बन्द हड्तालले काम रोकिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको रु. २ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख लागत सम्झौता अनुसार एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको ८१ प्रतिशत, नगर विकास समितिको ११ प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाको ८ प्रतिशत गरी २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ ।

उपमहानगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसारको ८ प्रतिशत बराबरको साझेदारी रकम जम्मा गर्न नसके परियोजनाको काम अगाडी बढ्न सक्दैन् । अहिले उपमहानगरपालिकाले साझेदारी कोषको रकम मध्ये ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरिसकेको भएपनि ४ करोड ७० लाख रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम समयमा नतिरे पनि त्यसको ब्याजसहित तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जरिवाना मात्रै २४ लाख भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । आयोजना निर्माणको लागि छनोटमा परेर सम्झौता गरिएका परामर्शदताहरूको सम्झौताको अवधि पनि सकिएको छ ।

परियोजना प्रवन्धक श्रेष्ठले सन् २०१५ सम्मका लागि मात्रै परामर्शदातासँग सम्झौता भएको बताए । आयोजनाका लागि एसमेक, सिमेक र बीडीए परामर्शदाताका रूपमा छानिएका थिए । आयोजना निर्माणका क्रममा वीरगञ्ज नगरका अधिकांश सडकहरु भत्काईएका छन् ।

हिउँद भरीमा आयोजना निर्माण हुन नसके ढल तथा नालाको उचित निकास नभए वर्षा याममा झनै डुबानको समस्याले सताउने भन्दै नगरबासी चिन्तित भएका छन् ।
सुरेश बिडारी, वीरगञ्ज

प्रतिकृया दिनुहोस