केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ माघमा सय दिनको कार्यकाल पूरा गर्दैछ । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको पहिलो सय दिनको अवधिलाई ‘मधुमास’ मानिन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त ‘अफिस एडजस्ट’ गर्ने सुविधाका रूपमा बुझिन्छ ।

यो अवधिमा संसद् भित्र र बाहिर (प्रेस) को विमर्शमा समेत सरकारप्रति आलोचनात्मक हुने भन्दा उसका क्रियाकलाप–व्यवहार नियाल्ने काम ज्यादा हुन्छ ।

यो सरकार त अझ् विशेष परिवेशमा गठन भएको थियो र प्रम ओली स्वयंले आफूलाई ‘मधुमास’ को छूट नभएको बताएका थिए । भारतले नाकाबन्दी लगाएसँगै मानवीय संकटतर्फ उन्मुख मुलुकका प्रमुख कार्यकारीलाई त्यो छूट थिएन पनि ।

उनको सरकार नाकाबन्दीका कारण धरासायी बन्दै गएको आपूर्ति व्यवस्था सुधार्न र महाभूकम्पले थातथलो हरिएका नागरिकलाई हिउँदे सिरेटोबाट जोगाउन रातदिन नभनी चलायमान हुनुपर्ने थियो ।

प्रदेश २ केन्द्रित आन्दोलन साम्य पार्दै मुलुकको संकट टार्नुपर्ने उच्च प्राथमिकताभित्रैको अर्को काम थियो । दुई दशक लामो संक्रमणकालको उत्कर्षमा देखापरेका मानवीय र राजनीतिक संकटलाई तत्काल सम्बोधन नगर्दा देशको भूगोलमै पर्न सक्ने आघात आकलन गरेरै हुन सक्छ, प्रम ओलीले आफूलाई मधुमासको सुविधा नभएको बताएका थिए ।

नेपालको नयाँ संविधानप्रति रोष प्रकट गर्दै प्रतिक्रियामा भारतले लगाएको नाकाबन्दी दिल्ली समर्थित मधेशकेन्द्रित दल र तिनीहरूप्रति सहानुभूति राख्नेबाहेक अरू कसैका लागि सहज/स्वाभाविक थिएन । बरु राष्ट्रिय चिन्तन बन्न पुग्यो– नाकाबन्दीलाई अवसर तुल्याएर मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई एक तह माथि उठाउने विचार ।

र, खोजी भयो– तेस्रो भारतीय नाकाबन्दीलाई अन्तिम बनाउने उपाय । यस्तो राष्ट्रिय चिन्तनका बीच मुलुकको राजपाठमा ओलीको आगमन आफैंमा नयाँ अध्यायको थालनी जस्तो हुन पुग्यो । बिग्रिएको आपूर्ति व्यवस्थाको विकल्प खोजी र मधेशमा व्याप्त अराजकतालाई सामान्यीकरण गरेर यो राष्ट्रिय भावधारालाई आकार दिने अपेक्षा उनीबाट गरियो ।

नाकाबन्दी सिर्जित अभावमा वैकल्पिक उपायको विमर्श हुनु, इन्धन आपूर्तिदेखि बजार र व्यापारसम्मका विषयमा भारतमाथिको निर्भरता घटाउने चाहना बढ्नु, त्यसका लागि उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेर दक्षिणी चिनियाँ सागरसम्मको बन्दरगाहसम्म पहुँच बढाउनुपर्ने जस्ता बहस प्रम ओलीका लागि आउँदाआउँदै जुरेका अवसर थिए ।

वास्तवमा, मानवीय संकटको तहमा पुग्दा पनि सिंगो नेपाल उपायहरूको खोजीमा केन्द्रित भएको र अभावका लागि सरकारलाई दोषी नमानेको अवस्था प्रम ओलीले पाएको ठूलो ‘ब्रिदिङ आवर’ थियो ।

भारतसँग परिणाममुखी पहल, भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरिको उपाय अवलम्बन, मधेशको राजनीतिक समस्या समाधान, चीनबाट इन्धन आपूर्ति र व्यापार विविधीकरणलगायतका कामहरूको तत्काल थालनी उनीबाट अपेक्षित थियो । अब त्यो ‘ब्रिदिङ आवर’ सकिएको छ ।

यसबीचमा, सरकारले भारतीय नाकाबन्दी खुलाउने हिसाबले मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग वार्ता अगाडि बढाएको छ र चीनतर्फबाट सांकेतिक रूपमै भए पनि इन्धन आपूर्ति भएको छ । भविष्यमा चीनबाट नेपालको आवश्यकता पूरा गर्ने गरिका इन्धन आपूर्ति, समुद्रसम्मको पहुँच, स्वतन्त्र व्यापारलगायतका सम्झैताहरूको प्रारूप पनि तयार भएका छन् ।

यति कुरा भए पनि वितेको सय दिनमा ओली सरकार जसरी विस्तार भयो, जे–जस्ता निर्णय लिइए, जस्ता विचारहरू व्यक्त भए– तिनले नाकाबन्दीले दिएको अवसरमा मुलुकको सम्मानलाई उठाउने विश्वास जगाएन ।

हो, ओलीको बोली नै काफी छ– विपक्षीमाथि प्रहारका लागि । उनको बोलीले हिजो माओवादी आतंकबाट पिल्सिएको नेपाली समाजमा आत्मविश्वास जगाउने काम गरेको थियो । यो गुणले ‘बाहुबली’ हरूसँगको उनको सम्बन्धको दुर्गुणलाई पनि बिर्साएको हो । अहिले तिनै माओवादी संलग्न सरकारप्रमुख रहेका ओलीसँगको अपेक्षा हो– मुलुकको सार्वभौमिकतालाई एक तह माथि उठाउने गरिको प्रयास ।

एकातिर माओवादी अर्कोतिर राप्रपा नेपाल– नेपाली राजनीतिका यी दुई सर्वाधिक अभरो राजनीतिक शक्तिसँग मिलेर सरकार चलाउनु निश्चय पनि सहज छैन । यो अवस्था आउनुमा मूलतः नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको बेइमानीले काम गर्‍यो ।

सरकार जुनसुकै कारणले नराम्रो बने पनि प्रम ओलीले आफ्नो ‘अफिस’ राम्रो बनाउन सक्थे, तर स्वयं उनकै कतिपय अभिव्यक्तिले बुझन कर लगाएको छ– उनले ‘अफिस’ पनि गतिलो बनाउन सकेनन् । नत्र, इन्धन अभावका बीच मध्य जाडोमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका नागरिकलाई घर–घरमा ग्याँसको पाइपलाइन जडान गरिदिन्छु भन्नेसम्मको धृष्टता हुँदैनथ्यो ।

प्रमका यस्ता हल्का बोलीहरूले सरकारको गठबन्धन खुकुलो हुन थालेको तर्फ पनि संकेत गरेको छ । अभरो सहयात्री रहेका सरकारका प्रमुख स–साना घटनाबाट तरंगित हुनु अस्वाभाविक होइन, तर उनले बुझ्नुपर्छ– त्यस्ता तरंगकै कारण अभिव्यक्त हुने हल्काफुल्का विचारले सरकारलाई टिकाउँदैन । बरु, समय छँदै मुलुकलाई बलियो बनाउने निर्णय लिनसक्दा सरकार सुदृढ हुन्छ ।

सय दिन पछिको सरकारको समय कस्तो हुन्छ भन्ने पनि ओलीले लिने निर्णयहरूमै निर्भर हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस