जनस्तरबाटै अस्वीकृत आन्दोलनलाई टुंग्याउन र भारतको निर्लज्ज हस्तक्षेप परास्त गर्न प्रमुख दलहरुबीचको एकताको विकल्प छैन ।

कुनै आन्दोलन यस्तो हुन्छ, जुन दूध उम्ले झै भुलुक्क उम्लिन्छ र स्वाट्टै झर्छ । माग जायज भए एकपटक सेलाएको आन्दोलन पनि फेरि उठ्ने आधार रहन्छ । तर माग जायज नभए जनसमर्थन घट्दै जान्छ । तराईमा आन्दोलनरत दलहरूका हकमा अहिले भएको यही हो ।

आन्दोलनकर्ताले कहिल्यै आफ्ना माग प्रष्ट पार्न सकेनन् । नयाँ संविधानमा जे छैन भनी उनीहरू प्रचार गरिरहेका थिए, ती सबै संविधानमै थियो । त्यसैले संविधानबारेको छलफलमा न उनीहरू जनस्तरमा उत्रन्छन् न अरूलाई नै जनतामाझ् जान दिन्छन् ।

नागरिकताको विषय आन्दोलनमा निकै उरालियो । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने भारतीय मूलका बुहारीले नागरिकता पाउँदैनन् भनी प्रचार गरियो । यतिसम्म कि भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले समेत भारतीय राज्यसभामा संविधानको आलोचनाका क्रममा यही तर्क तेस्र्याइन् । संविधानबारे भारतको यस्तो बुझाइ भूलवश हो वा नियतवश ? आफ्नै संसद्लाई गलत कुरा बताउने विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्ति आफैंमा रहस्यपूर्ण र आश्चर्यजनक छ ।

‘मधेशीका छोराछोरी, बुहारीले नागरिकता पाउँदैनन्, सरकारी सेवामा लड्न पाउँदैनन्, नयाँ संविधानले अन्याय गर्‍यो’ जस्ता अनेक झूट फैलाएर आन्दोलनकारीले तराईवासीलाई अन्योलमा राख्ने प्रयास गरेका थिए । तराईको ठूलो समूह अहिले पनि संविधानबारे अन्योलमै छ तर, संविधानबारे विस्तारै बुझन थालेकाहरूको आन्दोलनप्रति आक्रोश बढ्दो छ ।

अस्वीकृत आन्दोलन
यतिवेला आन्दोलनको माग सीमांकनमा अड्किएको छ । ‘एक मधेश प्रदेश’ नारा तराईमै अस्वीकृत भएपछि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूले दुई प्रदेशको माग सारे । तर, मधेशी जनताले त्यसलाई पनि गलत ठहर्‍याए । अनि उनीहरू भारतीय इशारामा दुई प्रदेशको विनमा नाच्न थाले । रणनीतिमा सघाउन भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो, जुन कायमै छ ।

झण्डै पाँच महीना लामो नाकाबन्दीमा पिल्सनेमा अग्रपंक्तिमा तराईवासी नै छन् । खेती, उद्योग, व्यापार, विद्यार्थीको पढाइ सबै चौपट भएको छ । नाकाबन्दीले आमजनता आहत भएका छन् भने आन्दोलनकारीका नाममा तस्करी गर्नेहरू मालामाल ।

स्वाभाविक थियो, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध तराईबाटै हुनुपथ्र्यो । यस्तो भइदिएको भए मुलुकका अन्य भूभागका जनताको समर्थन र सहानुभूति उनीहरूले पाउँथे । तर भइदियो उल्टो । नाकाबन्दीलाई सहयोग पु¥याउन आन्दोलनकारी नेताहरू सीमामा धर्ना बसे ।

आन्दोलनको नैतिक धरातल पतन त्यही दिनदेखि शुरू भयो । फलतः घट्दो जनसहभागिताका कारण आन्दोलन शिथिल भइसकेको छ । तर, नेताहरू देखाउनकै लागि भए पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् ।

तराईका नेपालीले जबसम्म राष्ट्रिय भावधारमा आफूलाई समाहित गर्दै राष्ट्रिय अस्मिता, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति मुखरित गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले समग्र जनताको समर्थन पाउन सक्दैनन् । तराई आन्दोलनले बाँकी देशको समर्थन नपाउनुको कारण यही हो ।
ठीक यही वेला, संविधानबारे अन्योल चिर्न र विखण्डनकारी तत्वको दुरुपयोगको खतरा रोक्न प्रमुख दलहरू तराई पुग्नुपर्ने हो ।

अन्योल हटाउन आन्दोलनकारी नेताहरूले हठ छाड्नुपर्छ । नचाहिंदा मागमा अड्डी कस्नुहुँदैन । सरकार पनि पूरा गर्न सकिने र नसकिने मागप्रति प्रष्ट हुनुपर्छ । सीमांकन जनभावना विपरीत अहिल्यै सहमति गर्नुहुन्न, संघीय आयोगको सिफारिशमा राजनीतिक वा संसदीय समितिले नै टुंग्याउनुपर्छ ।

भारतीय दाउ
वीरगञ्ज नाका अझै खुलेको छैन । तर, धर्नामा बस्ने ५÷६ जना मात्र छन् । सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सहजै नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तर, आन्दोलनकारीलाई हटाउँदैमा रक्सौलमा रोकिएका गाडी नेपाल आउँदैनन् भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ । सुरक्षाकर्मीले यस्तो अभ्यास पहिल्यै गरेको हो, तर नाका खुल्दा पनि भारतीय नाकाबन्दी खुलेन । कारण, आन्दोलनकारीका कारण नाकामा अवरोध भएकै थिएन ।

नाकाबन्दीको असफल कूटनीतिले यसपटक भारत विश्व रंगमञ्चमा नांगिएको छ । स्वयं भारतकै सत्ताधारी दल र विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारी समेत यो कुरा स्वीकार गरिरहेका छन् । तर पनि नेपालमाथि उसको निर्लज्ज हस्तक्षेप जारी छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित हुनुपरे पनि भारत तराईमा आन्दोलनरत दलहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म नाका खुला नगर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । तर, त्यसलाई परास्त गर्ने नेपाल सरकारको प्रयास पनि प्रभावकारी छैन ।

वीरगञ्ज नाका निर्वाध नखुलेसम्म इन्धनलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज हुँदैन । नेपालको यो कमजोरी भारत र तराईका आन्दोलनकारीले मज्जैले बुझेका छन् । ‘आफैं बोक्सी आफैं धामी’ भने झैं भारतले नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी दलबीच दोहोरो भूमिका खेलिरहेको छ । ऊ जसरी भए पनि समस्या लम्ब्याउन चाहन्छ ।

कांग्रेसको दक्षिणमोह
संविधान बनाउन मिलेका तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) बीचको एकता फुटाउन भारतले थापेको जालमा नेपाली कांग्रेस परेपछि प्रमुख दलहरूबीच दूरी बढेको छ ।

भारतीय इशारामा सुशील कोइराला दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचनको स्पर्धामा उत्रने घटना नै यसको प्रमाण थियो । अदूरदर्शिता र चरम सत्तामोहले कोइराला एकताका विभाजक बन्न पुगे । अर्कोतिर, साना दलहरूको दबाबमा मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने विवादास्पद निर्णयले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अलोकप्रियता बढ्दो छ ।

देशका दुई प्रमुख दललाई जनताको आँखाबाट गिराउने, अविश्वास र द्वन्द्व उत्पन्न गराई नेपाल अस्थिर राखिराख्ने रणनीतिमा भारत सफल भइरहेको छ । र, उसको यो खेलमा नेपाली कांग्रेसको सत्तालोभ र आत्मसमर्पणवादी नीति जिम्मेवार छ ।

हुँदाहुँदा कांग्रेसमा सभापति पदका प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेल समर्थन खोज्न एक विवादास्पद पात्र लिएर दिल्ली पुग्छन् । मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउन तराईका केही दलबाहेक यदि कोही जिम्मेवार छ भने त्यो नेपाली कांग्रेस नै हो । कांग्रेस नेतृत्वको पहिलो पंक्ति मात्र हैन दोस्रो पंक्तिका नेताहरूले समेत राष्ट्रिय स्वाभिमानको बाटो भुलेकै कारण दलीय एकताबाट टाढिन पुगेको हो भन्ने तर्क घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैछन् ।

राजनीतिमा मात्र हैन प्रशासन संयन्त्रमा समेत विदेशी घूसपैठ बलियो देखिन्छ । यसलाई रोक्न राजनीतिक नेतृत्व स्वाभिमानी र सुदृढ हुनुपर्छ । जनादेशले कुनै एक दललाई हर्ताकर्ता नबनाएका हुनाले प्रमुख दलहरू मिलेरै राष्ट्रियता र जनजीविकाका समस्या हल गर्न लाग्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन र नाकाबन्दीको समस्या सुल्झउनुपर्ने वेला कांग्रेसको दक्षिणीतर्फको झ्ुकाव अनिष्टको सूचक हो । भारत नेपालभित्रका दलहरूलाई आपसमा लडाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने खेलमा कस्सिएर लागेको छ । के भारतीय स्वार्थ परास्त गर्दै राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न दलहरू सफल होलान् ? अहिलेको यक्षप्रश्न यही हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस