नेपालको समथरमा जारी आन्दोलन अनपेक्षित होइन, तर यसमा लुकेको खतरनाक नियत पनि उदांगो हुँदैछ ।

-टोप अस्लामी

१२ असाेज २०७२ मा पर्साकाे रामघरवामा अायाेजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सद्‌भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महताे । तस्वीरः जियालाल यादव

समाजको बहुआयामिक प्रगतिका लागि समयक्रममा आन्दोलन या अशान्ति भएर मत्थर हुनु, सही कुराहरू संस्थागत हुनु र समृद्धिको सिलसिला चल्दै जानु आवश्यकै हो ।

राज्यलाई समाज अनुकूल बनाउन गरिने लोकतान्त्रिक आन्दोलन जसले, जहाँ गरे पनि स्वागतयोग्य नै हुन्छ । यस अर्थमा अहिले नेपालको समथर क्षेत्रमा ‘मधेश र मधेशी’ को नाममा जारी आन्दोलन पनि अनपेक्षित लाग्दैन । आन्दोलनका प्रभावहरू पूरा देशले पाठ सिक्ने गरी फैलिरहेका छन्, तर यसभित्र लुकेको मधेशी नेताहरूको नियत भने खतरनाक छ ।

‘मधेश’ र नेताका नियत
सन् १९८० को दशकबाट विश्वभर उठेको पहिचानको सवाल नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै क्रमशः स्थापित भयो । शान्तिपूर्ण रूपले उठान गरिएका संघीयता, पहिचान र जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दाको केन्द्रमा विविधतामा एकता थियो । समयमै समुचित सुनुवाइ भएको भए आज यो मुद्दा यो हदसम्म असरल्ल हुने थिएन ।

न्यायका लागि उठेका आन्दोलनहरूमा खराब नियतले प्रवेश पाउँदा समाज र देशलाई नै अस्वस्थ बनाउँछ भन्ने कुरा तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र संघर्ष/आन्दोलनको परिणामले पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।

खासगरी युवा वर्गमा खराब असर पर्दा देश अल्मलिने अवस्था सृजना हुँदोरहेछ भन्ने यथार्थ माओवादी संघर्षको निराशापूर्ण अवसानले देखाएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ घोषणा पछि एकाएक उठेको र अहिलेसम्म ननिभेको कथित ‘मधेशवादी’ आन्दोलनमा पनि यो अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

तराईका केही जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर एनजीओको रूपमा क्रियाशील मधेशी जनअधिकार फोरमले नियतवश उठाएको ‘मधेश’ आन्दोलनप्रति नेपालको राज्यसत्ताले बुद्धि नपु¥याउँदा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

सम्पूर्ण तराईलाई ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ बनाउने भन्दै तराईवासीमा जुन हङ्गामा मच्चाइएको छ र त्यही निहुँमा सम्पूर्ण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरी छिमेकी भारतले जुन नाकाबन्दी गरेको छ, यस परिस्थितिसम्म आइपुग्दा यो सवाललाई हरेक नेपालीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भएको छ– आजको ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’ भनेको भोलिको अर्कै देश त होइन ?

मधेश आन्दोलनका कतिपय मर्म यथार्थपरक छन्, तर तराईवासीको मसिहा भएको दाबी गरिरहेका मधेशवादी दलहरूका गतिविधि अहिले नेपालकै अस्तित्वसँग जोरी खोज्ने तहमा पुगेको छ । भारतको आडमा उपेन्द्र यादवहरूले चर्काएको आन्दोलनले तराईवासी र समग्र देशलाई दुःखको भुमरीमा फँसाएको छ ।

आन्दोलन आफैंमा पीडादायी हुन्छ, तर यसक्रममा छताछुल्ल भइरहेका अभीष्टहरूले गम्भीर षड्यन्त्रको आभास दिइरहेको छ । आन्दोलनमा मरे रु.५० लाख दिने घोषणा गरेयताको करीब पाँच महीनामा ऐतिहासिक मिथिला–भोजपुरा क्षेत्रका मानिसहरू आफूलाई मधेशी भन्न÷भनाउन गर्व गर्छन् भने मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आवाज बढेको छ । अर्थात्, गलत कुरा सत्यको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ ।

प्रस्तावित संघीय संरचनामा प्रदेश २ मा परेका तराईका आठ जिल्ला मिथिला–भोजपुरा हो । ब्रिटिश–भारतसँग भएका सन्धि–सम्झैता र अरू दस्तावेजहरूमा नेपालभित्र ‘मधेश’ भेटिंदैन । भेटिन्छ त केवल तराई या समथर भूभाग । करीब ९०० वर्ष पहिले ऋषि कल्हणले तयार पारेको पुस्तक राजतरङ्गिणी का अनुसार ‘मधेश’ भारतमा पर्छ । बसोबासका हिसाबले पनि तराईका जनतालाई मधेशी भन्नुपर्ने देखिंदैन । उनीहरू ऐतिहासिकताका हिसाबले मैथिली वा भोजपुरी हुन् ।

पहिचानको सवाल सभ्यताको पनि सवाल भएकोले राज्यसत्ताले सभ्यतामाथि नै धावा बोलिरहेको अवस्था हो भने, त्यसमाथि नेपाली परिप्रेक्ष्यबाटै सिंहावलोकन हुनुपर्छ । आफूलाई ‘मधेशवादी’ भनाएका नेताहरूबाट भने मिथिला/भोजपुरा सभ्यताको कुरा आइरहेको छैन र आज मधेशको नाममा जुन आवाज घनीभूत गराइएको छ, त्यो नेपाली सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण हो । मिथिला–भोजपुरावासी नेपालीले सोच्न जरूरी छ– ‘मधेश आन्दोलन’ को आवरणमा भइरहेको गतिविधिले आफ्ना पुर्खाले आर्जेको विरासत नै ध्वस्त पार्ने त होइन ?

हो, नेपालको संविधान २०७२ देशको सामाजिक तथा भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न चुकेको छ । यो संविधान नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गर्ने सोचबाट आएन, तर परम्परावादी राज्यसत्ता कमजोर हुने स्थिति अवश्य बनेको छ । यहीबाट हामीले समाज र देशको बहुआयामिक प्रगतिको लागि क्रियाशील हुने चेष्टा गर्ने हो ।

अब राज्यसत्ताबाट उत्पीडितहरू सबैले रचनात्मक रूपमा अगाडि बढ्दा के होला ? सदियौंदेखिको परतन्त्रवादी एकाधिकारलाई परास्त गरी नयाँ युग शुरू गर्न जनबल काफी हुन्छ भन्ने निक्र्योलका साथ अगाडि बढ्दा हिमाल, पहाड, तराईका न्यायप्रेमी नेपालीलाई के घाटा होला ?

(अस्लामी जनमुक्ति पार्टीका उपमहासचिव हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस