सरकारको सय दिनले प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा खासै उत्साह ल्याउन नसकेपनि आशा भने मरिहालेको छैन ।

आफ्नै जिल्लाका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा खूशीले उफ्रिएका दमक–१, झापाका सुनिल मगर (२२) को दैनिकीमा सरकारको सय दिनले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । क्याम्पसको समय बाहेक सीटी रिक्सा चलाउने स्नातक तहका विद्यार्थी सुनिलको सपना धेरै ठूलो भने थिएनन् ।

“सरकारको काम हेर्दा सपना पूरा होलाजस्तो देखिदैन”, सुनिल भन्छन्, “गरीब विद्यार्थीलाई पढाई पूरा गर्न सस्तो ऋणमा खानाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छौं ।” नाकाबन्दीले बढ्दै गएको महँगीले दालभातकै समस्यामा पर्न थालेका सुनिलको आसा भने अझैपनि जिवितै छ ।

उनीजस्ता थुप्रै झापालीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन ‘हर्ष न बिस्मात’ बनेको बताउँछन् । दमक–१४, सुकुम्वासी बस्तीमा १३ जनाको परिवारसहित बस्ने जसोदा भुजेल (६०) पनि सरकारले केही नगरेको बताउँछिन् ।

१७ बर्षदेखि दमकस्थित बसबिसौनीमा मकै पोलेर बच्ने भुजेल भन्छिन्, “किनेर खानेको सास्ती ठूला मान्छेले बुझ्दैनन् क्यारे ।” दुई बर्ष पहिले भोट माग्न आफ्नो बस्तीमा आएको मान्छे प्रधानमन्त्री भएकोमा खुशी मनाएकी उनीमा सरकारले केही गरिदेलान् कि भन्ने आशा थियो ।

भुजेल भन्छिन्, “बाँच्नै नसकिने भइसक्यो, महँगी रोकिए मात्रै पनि राहत मिल्थ्यो कि !” मेशिनरी पसल चलाएर गुजारा चलाइरहेकी दमक–१३, की मिना श्रेष्ठ (४०) सरकारको सय दिनको अनुभूति गर्न नपाएको बताउँछिन् ।

बजार तस्करको नियन्त्रणमा पुग्दा समेत सरकारले केही नगरेकाे बताउँने श्रेष्ठ भन्छिन्, “कालो बजारी नियन्त्रण भइदिए मात्रै पनि मन बुझाउन सकिन्थ्यो ।”

अझै छ आशा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभन्दा १८ दिन पहिलेदेखि भारतले लगाएको नाकाबन्दी र पाँच महीना भन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको मधेश आन्दोलनले झापाबासीहरुको दैनिकी झनै असामान्य अवस्थातिर धकेलिदै गएको छ ।

तर, असहज परिस्थितिबीच संविधान जारी गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बुझाईमा रहेका उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न नहुने पक्षमा छन् । दमक–१३, का अधिवक्ता सुशिल निरौला भन्छन्, “विकास निर्माण भन्दा पनि सरकारले सुशासन र कुटनीतिक कुशलतामा ध्यान दिए राम्रो हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई मजाक बनाइएकोप्रति असहमत उनी अहिले सरकारको आलोचना गर्ने बेला नभएको बताउँछन् ।

यातायात व्यवसायी नारद गौतम (५१) भने देशको ‘लाइफ लाइन’ राजमार्ग अशान्त भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण बढेको तस्करी र असुरक्षा हटाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्, उनी ।

संविधानप्रति अहसमति जनाउँदै मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन चाँडै अन्त्य गर्न सरकारले राजनीतिक पहल लिन नसक्नु र बढ्दो तस्करी नियन्त्रण नभएकोमा असन्तुष्ट झापालीहरु प्रधानमन्त्रीलाई काम गरेर देखाउन अझै केही गर्न समय र साथ दिनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता रेगिना भट्टराई (४२) मुलुक विशेष अवस्थामा रहेकाले सरकारसँग धेरै आशा गर्न नहुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “८ वर्षदेखिको अन्यौलता हटाउँदै संविधान जारी गर्न ओलीले खेलेको भूमिका भुल्नेगरी आलोचना हुन राम्रो होइन ।”

भारतीय हस्तक्षेपलाई वेवास्ता गर्दै जारी संविधान अनुसार २४ असोजको व्यवस्थापिका–संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय दिदै आएका कतिपय महत्वाकांक्षी अभिव्यक्तिहरूले झापाका चोंक र चिया पसलहरुमा पनि राम्रै चर्चा पाएको छ । प्रधानमन्त्रीको यिनै अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना गर्दै सरकार कमजोर बनाउनु नहुने पक्षमा धेरै देखिन्छन् ।

दमक बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक उत्तम भट्टराई प्रधानमन्त्रीले बोलेकोमा आलोचना गर्नुभन्दा पूरा हुनेमा आशावादी रहनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले भनेका योजनाहरु पूरा गर्नै नसकिने भन्ने होइन, धेरै देशहरुमा प्रयोग भइसकेका छन् ।”

आफ्नो जिल्लाका नेता प्रधानमन्त्री भएकाले तत्काल आलोचना गर्ने मोडमा नरहेका झापालीहरुको सपना भने धेरै छन् । प्राध्यापक भट्टराई भन्छन्, “राजनीतिक गतिरोध चाँडै अन्त्य गर्दै सुशासन र समृद्धि ल्याउन सरकार सफल होउन भन्ने आसा आम जिल्लाबासीमा देखिन्छन् ।”

–गोपाल गडतौला, झापा

प्रतिकृया दिनुहोस