सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त सावित्री गुरुङलाई कामबाट रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको  छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गुरुङ अब अख्तियारको आयुक्तका रुपमा आफ्नो जिम्मेवारीमा बहाल रहन पाउनेछिन् ।

न्यायाधीश सुशीला कार्की र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गुरुङविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै रिटमा माग दाबी गरिए अनुसार उनलाई कामबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने भनेको  हो ।

नेपालको संविधानविपरीत आयुक्त गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै अधिवक्ता रमेश काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तगर्तको रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको सहप्राध्यापकबाट पनि सुविधा लिइरहेकोले निजलाई आयोगको आयुक्तका रुपमा काम गर्नबाट रोक लगाउन माग गर्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले गुरुङको फाइल समेत मगाएको थियो ।

यसैबीच आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आयुक्त गुरुङलाई कुनै जिम्मेवारी दिएका थिएनन् ।

अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त भएपछि त्रिविबाट वेतलबी काज स्वीकृत गराएकी गुरुङले १७ पुसमा त्रिविबाट राजीनामा दिएकी थिइन् भने उनको राजीनामा २१ पुसमा त्रिविले स्वीकृत समेत गरिसकेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि गुरुङले आफूले न्याय पाएको र अदालतप्रतिको सम्मान बढेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस