मधेशी मोर्चासँग सहमतिका लागि भन्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया ७ माघसम्मका लागि रोकिएको छ ।

संसदमा पेश भएको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकमा आज  ५ माघदेखि छलफल हुने भनिए पनि मधेशी मोर्चासँग सहमति खोज्न भन्दै अन्तिम समयमा उक्त छलफल कार्यसूचिबाट हटाइएको थियो ।

प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकहरुबीच सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा मोर्चासँग सहमतिपछि मात्रै विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने निर्णय भएपछि त्यसै अनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीलाई संशोधन विधेयक कार्यसूचिबाट हटाउन आज अनुरोध गरिएको थियो ।

“आन्दोलनरत दलका भावनालाई सम्बोधन गर्नेबारे लामो छलफल भयो, अब संसदमा ७ गतेबाट छलफल शुरु गर्ने र ९ गते पारित गर्ने निर्णय भएको छ,” प्रमुख दलहरुबीचको छलफलपछि एमाले नेता भीम रावलले बताए ।

मधेशी मोर्चाले वार्ताका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलसँग बैठक गरिरहनुको औचित्य नभएकोले अब शिर्षनेतृत्व तहमै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा रावलले भने, “कार्यदल, शीर्ष तह वा जुनसुकै तहमा पनि हामी वार्ता  गर्न तयार छौं ।”

उनले आन्दोलनरत दलहरुसँग अन्तिम पटक गहनरुपमा छलफल गरेर सहमतिमा पुगिने भन्दै सहमति हुन नसके पनि ९ माघसम्म संविधान संशोधन हुने बताए ।

मधेशी मोर्चाले सीमांकनको विवाद टुंग्याउनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनमा सहमति जनाए पनि कुन क्षेत्र कुन प्रदेशमा राख्नेबारे अहिल्यै निर्णय गर्न दबाब दिएकाले कुरा नमिलेको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस