संविधान निर्माण भएको करिब चार महिनापछि आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानको पहिलो संशोधन भएको छ ।

९ माघमा बसेको ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा राति अबेर भएको मतदानमा दुईतिहाई बहुमतले सरकारले पेश गरेको नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको हो ।

प्रमुख तीन दल र अन्य दलहरु समेतको सहयोगमा सरकारले पेश गरेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको हो ।

संविधानको यो संशोधनले राज्यका सबै अंगहरुमा समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा भएको संशोधनमा भनिएको छ, “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।”

यसअघि उक्त धारामा “सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ,” भनिएको थियो ।

पछिल्लो संशोधन मोर्चाको मागको भावनासँग मिल्दो ठान्नेहरुका विचारमा उनीहरुले असन्तुष्टि जनाए पनि उनीहरुमाथि आन्तरिक र बाह्य दवाव भने बढ्ने छ।

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि धारा २८६ को उपधारा (५) पनि संशोधन गरिएको छ।

उक्त संशोधनमा भनिएको छ, “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रहि प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोश्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने छन्।”

यसअघि उक्त धारामा लेखिएको थियो, “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने छ।

सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा कांग्रेस सांसदद्वय फरमुल्लाह मन्सुर र मिनेन्द्र रिजालद्वारा दर्ता गरिएका संशोधन प्रस्तावलाई थपेर परिमार्जनसहित पारित गरिएको हो ।

आन्दोलनरत दल असन्तुष्ट
मोर्चाको असन्तुष्टि सम्वोधन गर्न भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अनुसार संशोधन भए पनि मधेशी मोर्चा भने असन्तुष्ट नै छ । मधेशी मोर्चाले संशोधन पूर्ण नरहेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ।

विधेयकले मोर्चाका अन्य मागहरुको सम्बोधन गरे पनि प्रदेशहरुको सीमाङ्कन बारेको विवाद पनि समाधान भएको छैन ।

तर पनि संविधानको संशोधन भइसकेको अवस्थामा आन्दोलनरत दलहरुमाथि स्थिति सहज बनाउन दबाब बढ्ने छ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही माघ ११ गते सोमबार १३ः०० बजे बस्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस