सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा आ–आफ्ना जोडघटाउबाट पछि नहट्दा पहिलाे स‌शाेधन गरी नसक्दै संविधानको दोस्रो संशोधनको कसरत शुरू भएको छ ।

७ माघमा बसेकाे त्रिपक्षीय वार्तामा शीर्ष नेताहरु । तस्वीरःरासस

प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको ‘निर्णायक’ भनेर प्रचारित ७ माघको वार्ता धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण थियो । वार्तामा बस्नुअघि दुवै पक्षको सहमतिमा गठन गरिएको कार्यदलका सदस्यहरूले वार्ता ठोस निष्कर्षमा पुग्ने आधार तय भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मुलुकवासीले चार महीनादेखि भोगिरहेको भारतीय नाकाबन्दी खुल्ने आशाले हेरिएको मोर्चासँगको वार्ताको महŒव संसद्मा पुगेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई पछि सार्नुले नै प्रष्ट पारेको थियो, तर त्यस अनुसार भएन ।

सत्तारुढ एमाले र एमाओवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मोर्चाका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलको दुई साता लामो गृहकार्यले सहमति जुट्ने अवस्था बनेकै वेला एकाएक वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो, मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिका कारण । सरकार र मोर्चा दुवै पक्षको लामो गृहकार्यबाट सहमति नजिक पुगेको भनिएको संवाद प्रक्रिया अवरुद्ध बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति भने मोर्चाप्रति नभई कांग्रेसप्रति लक्षित थियो ।

वार्तामा कार्यदलका सदस्यहरूले आफूहरूबीच भएको सहमतिबारे ‘ब्रिफिङ’ गरिरहेकै वेला ओलीले कांग्रेसको यो विधेयकले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न नसकेकोे बताएपछि कांग्रेसका नेताहरू जवाफ दिने अवस्थामा पुगे । सवाल–जवाफ हुन थालेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरू ‘पहिले तपाईंहरू मिल्नुस्’ भन्दै बाहिरिए ।

त्यसपछि पनि निरन्तरता पाएको बैठकमा संशोधन विधेयक पारित गर्ने निर्णयबाट साढे पाँच महीनादेखिको मधेश आन्दोलन टुंगिने गरिको सहमतितिर लागेका छन् ।

योसँगै संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने गरी ९ माघका लागि निर्धारित संसद् बैठकको कार्यतालिकामा मोर्चा सहभागी हुने सम्भावना सकिएको छ । मोर्चाको एक घटक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, “प्रमुख तीन दलको नियतकै कारण हामी संशोधन प्रक्रियाबाट बाहिरिन पुगेका छौं ।”

टाढिएको छैन मोर्चा
पछिल्लो एक साताका घटनाक्रम हेर्दा तीन दलको कारणले मात्रै मोर्चा संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट टाढिएको देखिंदैन । उसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरिंदैछ र त्यसैका लागि संशोधन प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै लगियो । उसैलाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन हुने वातावरण बन्नु र मोर्चाको प्रतिक्रिया सशक्त नदेखिनुले मोर्चा समेतको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको बुझन गाह्रो पर्दैन ।

कार्यदल तहमा भएको वार्तामा प्रमुख तीन दल पहिले भन्दा गम्भीर देखिएको र सहमति जुट्न लागेको मोर्चाकै नेताहरूले सार्वजनिक गरिरहेको पृष्ठभूमिमा निर्णायक वार्तामा छलफलका अन्तर्वस्तु भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका नेताहरूप्रति आक्रोश पोखेपछि मोर्चा संशोधन प्रक्रियाबाट बाहिरिने अवस्था आउनु चाहिं अनौठो संयोग बनेको छ । कुनै परिणाम बेगर टुंगिएको ७ माघको वार्ता पुनः शुरू हुने सम्भावना तत्काललाई नदेखिएकोमा मोर्चा स्वयं पनि चिन्तित देखिंदैन ।

वार्ता बिथोलिनुको कारक बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति भन्दा पनि ७ माघमा मोरङको रंगेलीमा उनकै दल एमालेको भ्रातृ संगठन युवासंघको कार्यक्रमको क्रममा भएको घटनालाई लिएर सरकारको आलोचना गरिरहेको मोर्चाले त्यसैमा आलोचना बढाएको छ । जसरी पनि सभा गरिछाड्ने एमाले भ्रातृसंस्थाको ढिपी र कुनै हालतमा सभा गर्न नदिने मोर्चाको असहिष्णु हर्कतका कारणबाट भएको झ्डपमा तीन जनाको ज्यान गयो ।

त्यसपछि पनि मोर्चाले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम भने घोषणा गरेको छैन । सभामुख ओनसरी घर्तीसँग पटक–पटक छलफल गरेरै निर्धारण गरिएको संसद् बैठक सार्ने अवस्था नरहेपछि मोर्चा यो प्रक्रियाबाट बाहिरिनुपर्ने वैधानिक बाध्यतामा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल मोर्चाका नेताहरूको संकेतमै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाइएको बताउँछन् । “उहाँहरूले विभिन्न संवादमा हाम्रो अवस्था बुझेर अघि बढ्नुस् भन्नुभएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो”, रिमाल भन्छन् ।

सहमतिमै संशोधन
मधेशी मोर्चाले संविधान निर्माण प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै ३० साउनदेखि शुरू गरेको आन्दोलन १९ पुसपछि मत्थर हुँदै जानुमा प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका प्रमुख तीन दलसँग अघि बढेको सकारात्मक वार्ताले काम गरेको थियो ।

मोर्चाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सरकारले संवादबाट समस्या समाधान गर्न खोजेकोले आन्दोलन नचर्काएको बताउँछन् । १७ पुसमा छुट्टै आन्दोलन घोषणा गरेको सद्भावना पार्टी समेत मोर्चाको निर्णय अनुसार सरकारसँगको वार्तामा फर्किएको थियो ।

कांग्रेस सभापति कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने ओली सरकारको ६ पुसको निर्णयलाई भारतले स्वागत गरेपछि मोर्चाले आफ्नो असहमतिबीच संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आउँदा समेत थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । वार्तामा सहभागी नेताहरूका भनाइमा, कांग्रेसको प्रस्तावमा अघि बढेको संशोधन विधेयक पारित गर्न मोर्चाले मौन सहमति जनाएको छ ।

उनीहरूका अनुसार अनपेक्षित रूपमा लम्बिएको आन्दोलनबाट सिर्जना भएको असहज अवस्था, मोर्चाका घटकहरूको आ–आफ्नै बाध्यता र स्वार्थका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

तमलोपाका सह–अध्यक्ष त्रिपाठी भने तीन दलले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावले केही हदसम्म माग पूरा भए पनि आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने बताउँछन् । संशोधनले आफूहरूको सबै माग पूरा नहुने भएकोले केही दिनमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यदल सदस्य रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य भने संशोधनले मधेशको माग पूरा हुने भएकाले मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन् । यो भनाइबाट कांग्रेसको आगामी ‘मूभ’ बुझन सकिन्छ ।

सभापति कोइराला नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले मोर्चाको असहमतिबीच संविधान जारी गरेर प्रहरी दमन गरेको भन्दै मोर्चाले कांग्रेसलाई मधेश झ्र्न रोक लगाएको छ । १३औं महाधिवेशन नजिकिंदै जाँदा पार्टीको भोट ब्यांकको रूपमा रहेको मधेश झ्र्न संशोधनले सहज बनाउने कांग्रेस नेताहरूको बुझइ छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण संशोधनको जस लिएर मधेश जान कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो नपर्ने बताउँछन् । “खुला आमसभा हुँदैनन्, बन्द हलमा अधिवेशन गर्दा मोर्चाले अवरोध गर्नुहुँदैन”, उनी भन्छन् । प्रदेश २ का कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता नै आन्दोलनमा लागेकाले पनि संविधान संशोधनको जस लिएर कांग्रेस मधेश झ्र्न चाहेको खड्काको यो भनाइबाट बुझ्न्छि ।

संविधानका अन्तर्वस्तुभन्दा भोट ब्यांक सुरक्षित गर्ने दौडमा देखिएको मधेशी मोर्चा पनि आफ्नो असहमतिबीच ल्याइएको संशोधनमा सहभागी भएर आन्दोलन स्थगित गर्नुभन्दा छुट्टै संशोधनमार्फत मधेशमा खुट्टा टेक्न चाहन्छ ।

सरकारले पेश गरेको संशोधनले आंशिक माग मात्र पूरा भएको भन्दै आन्दोलन चर्काएर दोस्रो संशोधनमार्फत सहमति गर्दा मधेशमा आफ्नो मत सुरक्षित हुने उसको बुझइ छ । प्रमुख तीन दल प्याकेजमा सहमति गर्न तयार नभएकाले संशोधन प्रस्तावमा असहमत हुनुपरेको बताउने सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन भन्छन्, “सधैं लडिरहने कुरा हुँदैन, तर प्याकेजमा सहमति नभएसम्म आन्दोलन रोकिंदैन ।”

संसद्ले गर्ने संविधानको पहिलो संशोधनपछि पनि बाँकी रहने सीमांकन, नागरिकतालगायतका अजेण्डालाई आधार मानेर दोस्रो संशोधनमार्फत जस लिंदै आन्दोलन टुंग्याउने रणनीतिमा मोर्चा लागेको देखिन्छ । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सत्तारुढ दलहरूकै कमजोरीले यो अवस्था आएको बताउँछन् । “वार्ता र संवाद बाहेक अरूबाट निकास आउँदैन”, श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिले ‌स‌ंशाेधनले कांग्रेसको मात्र माग पूरा भएकाले माेर्चालाई समेट्न अर्काे संशोधनकाे बाध्यता छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस