पाँच आर्थिक वर्षमा कृषि अनुदान ४०९ प्रतिशतले बढेर रु.२ अर्ब ६७ करोडबाट रु.१५ अर्ब ४८ करोड पुग्दा औसत उत्पादन वृद्धिदर ३.३६ प्रतिशत छ।

दोलखाको बोच गाविसस्थित मकरबहादुर थापाको गोठमा छेरौटीग्रस्त होलस्टाइन गाई। तस्वीरहरुः विक्रम राई

व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने भनेर कृषि विकास कार्यालय चितवनबाट रु.१ लाख अनुदान लिएको ६ महीनामा कठार–९ का विष्णुकुमार श्रेष्ठ दुबई उडे। इजरायल गएर कृषिमा काम गरेको अनुभव भएकैले अनुदान पाएका उनी दुबईमा सेक्युरिटी गार्ड बनेका छन्।

त्यस्तै, पाँच वर्षमा रु.१ करोड २५ लाख मुनाफा हुने व्यावसायिक योजना देखाएर १० लाख ५४ हजार अनुदान लिएकी दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका चरिकोटकी सविना मानन्धर चरिकोटमा पसल चलाएर बसेकी छन्।

पाँच वर्षमा रु.२ करोड कमाउने व्यावसायिक योजना पेश गरेर बंगुरपालनका लागि रु.२२ लाख अनुदान लिएका भीमेश्वर नपा–१० का शान्तकुमार जिरेल भने बंगुरको मासु र पाठा बिक्री नभएर रन्थनिएका छन्। “रु.७ लाख घाटा लागिसक्यो” उनी भन्छन्, “मासु बिक्री नभएपछि ६४ वटा बंगुर काठमाडौं लगेर कौडीको भाउमा बेचें। पाठा नबिकेपछि ३० वटा माउ घटाएर १८ वटामा झारेको छु।”

कृषि विकासका लागि वितरित अनुदान परिचालनको अवस्था देखाउने यी केही उदाहरण हुन्। कृषि विभागका एक अधिकारी अधिकांश अनुदान जिल्लास्थित सर्वदलीय संयन्त्रको भागबण्डाबाट परिचालन हुँदा प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीहरूले झ्मेलामा नफस्न सर्वदलीय संयन्त्रले भनेअनुसार गर्दा यस्तो परिणाम आएको हो। विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जीसी भन्छन्, “अनुदान प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ।”

कृषि उत्पादन तथ्यांक हेर्दा चालू आर्थिक वर्षसहित अघिल्ला ६ आर्थिक वर्षमा कृषि अनुदान रकम ५७९ प्रतिशतले बढेर रु.२ अर्ब ६७ करोडबाट रु.१५ अर्ब ४८ करोड पुगेको देखिन्छ। (हे. चार्ट) तर, पाँच आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत उत्पादन वृद्धि भने ३.३६ प्रतिशत मात्र छ। चालू आवमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि ०.५६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

बाख्राको खोर मात्र
सविना मानन्धरको बाख्रा फार्म छ भनिएको सुस्पाक्षमावती गाविस–९ मा घरको अवशेष मात्र छ। भूकम्पले घर भत्काउँदा बाख्रा मरे कि भनेर सोध्दा ‘फार्म’ का व्यावसायिक साझेदार शेराफ शेर्पाले त्यतिवेला ४० वटा बाख्रा जस्ताको टहरामा रहेको बताए। मानन्धर र शेर्पाले उन्नत जातका १०० बाख्रा पाल्न अनुदान लिएका थिए। “भुईंचालोपछि बाख्राको बिजोग देख्न नसकेर गरीब गाउँलेलाई सित्तैंमा बाँडिदिएँ”, मानन्धरले भनिन्।

पाँच वर्षमा रु.१ करोड ४७ लाख मुनाफा गर्ने व्यावसायिक योजना देखाएर रु.२४ लाख ५१ हजार अनुदान लिएका सुस्पाक्षमावतीकै सीताराम शिवाकोटीको पनि न खोर छ न बाख्रा। भूकम्पले खोर भत्किएपछि १०० बाख्रालाई दुई समूहमा छुट्याएर जंगलमा राखेको उनले बताए। “त्यहाँ पुग्न एक दिन हिंड्नुपर्छ, जानुहुन्छ भने तीन दिन पर्खिनुहोस्”, उनले भने। खासमा उनीसँग एउटै पनि बाख्रा छैन।

बाख्रापालनकै लागि रु.७ लाख ४२ हजार अनुदान पाएको चरिकोटस्थित जिल्ला कृषि सहकारी संघको अवस्था पनि सुस्पाक्षमावतीका सीताराम शिवाकोटीको जस्तै छ। सहकारीको न बाख्रा छ न खोर।

उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली) का निर्देशक अमरबहादुर शाहका अनुसार उक्त सहकारीमाथि छानबीन शुरू गरिएको छ। उनले व्यक्ति होस् कि सहकारी, नियतवश अनुदान दुरुपयोग भएको फेला परे सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्ने बताए।

भीमेश्वर नगरपालिकास्थित रामबहादुर बस्नेतको गाई फार्म।

अनुदानका लागि कृषि
पिप्ले–५ चितवनका सुनिलकुमार पाठकले गाईपालनमा रु.१ लाख अनुदान पाउने भएपछि भैंसीहरू बेचिदिए। बछ्यौली–६, चितवनका उमेश रिजालले बेमौसमी तरकारी खेतीमा अनुदान पाउने भएपछि १६ वटा बाख्रा बेचिदिए।

तर, अनुदान पाए बाख्रा नै पाल्ने धोको रहेको उनले बताए। चितवनमा यस्ता थुप्रै किसान छन्, जसले अनुदानको लोभमा पहिल्यैबाट गरिरहेको काम छाडेका छन्। अर्थात् उनीहरू कृषिका लागि अनुदान नभई अनुदानका लागि कृषिमा लाग्दा आफ्नो अनुभव भएको क्षेत्र छोड्न बाध्य भएका छन्।

त्यस्तै, दोलखा मालु–६ का कफी कृषक नवराज पोखरेलले हिमालीबाट कफी खेतीमा अनुदान नपाउने भएपछि बाख्रापालनमा प्रस्ताव हालेर रु.६ लाख ६ हजार लिए। दोलखाकै बोच गाविसका भैंसीपालक मकरबहादुर थापाले गाईपालनका लागि रु.८ लाख १३ हजार अनुदान पाएकोमा रु.१ लाख ६२ हजार लिन बाँकी छ। उक्त पैसाका लागि हिमालीको कार्यालय धाएर हैरान भइसकेका उनी भन्छन्, “अब चाहिं काठमाडौं नै गएर बाँकी पैसा नदिने भए गाई फिर्ता लैजाऊ भन्छु।”

अहिले पछुतो

परीक्षणका लागि लगाइएको नयाँ प्रजातिको किवी देखाउँदै किसान श्यामबहादुर खड्का।

५० प्रतिशत अनुदान पाएपछि त्यसमा रु.६ लाख ६ हजार थपेर ४० वटा बाख्रा पाल्न थालेका दोलखा, मालुका कफी कृषक पोखरेल यो व्यवसाय घाटामा जाने निश्चित भएको बताउँछन्। उनको नाफा/नोक्सान गणना अनुसार, १८ महीनामा रु.४ लाख खर्च गर्दा हुने आम्दानी भनेको रु.२ लाख ४० हजार मात्र हो।

उनको खर्च गणना यस्तो छ– बाख्रा हेरालु तलब रु.१ लाख ४४ हजार (मासिक ८ हजार), दाना १ लाख ६२ हजार (दैनिक रु.३००), घाँस रु.४५ हजार र औषधोपचार ५० हजार गरी कम्तीमा रु.४ लाख नगद। “केही बाख्रा तुहिए, केही थारा बसे” पोखरेल भन्छन्, “४० बाख्रामध्ये ६ महीनामा ३० वटा मात्र ब्याए।”

उनका अनुसार, वर्ष दिन पुगेपछि सप्रेको पाठो गोटाको रु.१० हजार र पाठी रु.४ हजारमा बिक्छ। नसप्रेका पाठाबाट रु.७ हजार र पाठीबाट रु.३ हजार मात्र आउँछ। यसरी १८ महीना मिहिनेत गर्दा रु.२ लाख ४० हजारभन्दा बढी हात लाग्दैन। बाख्रा फार्मको पहिलो कमाइ आउन कम्तीमा १८ महीना पर्खिनुपर्छ।

“आफ्नो तलब नजोडी काम गर्दा पनि खर्च बढी र आम्दानी कम हुँदा बीचैमा फार्म बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेरहेछ”, बाख्रामा अनुदान पाउन पाँच वर्षमा ८२ लाख भन्दा बढी मुनाफा हुने व्यावसायिक योजना बुझाएका पोखरेल भन्छन्, “म अरूलाई बाख्रा पाल्ने सल्लाह दिन्नँ।”

बोचका थापाले दैनिक ३० लीटर दूध बेचेर रु.१ हजार ५० आम्दानी गरे पनि सबै पैसा दाना र घाँसमा खर्च हुने गरेको बताए। उनी पाए सबै गाई बेच्ने ताकमा छन्। उनका होलस्टाइन र जर्सी जातका ६ वटै गाई दुब्ला छन्। जति खान दिए पनि हावापानी नमिलेर गाई कहिल्यै नमोटाएको उनी बताउँछन्।

भीमेश्वरका रामबहादुर बस्नेतले होलस्टाइन र जर्सी जातका ११ वटा गाई पालेर डेढ वर्षमा पनि दैनिक १५ लीटर दूध बेच्न सकेका छैनन्। टीनको छाप्रोमा राखिएका उनका गाई उच्च पहाडको चिसो खपिरहेका छन्।

छेरौटीग्रस्त गाईहरूका जिङ्ग्रिङ्ग करङ देखिन्छन्। “दूधबाट पाँच वर्षमा रु.८४ लाखभन्दा बढी मुनाफा गर्ने व्यावसायिक योजना पेश गरेर रु.१८ लाख अनुदान लिएका उनी भन्छन्, “१० वटा स्थानीय गाई बेचेर उन्नत जातको फार्म खोलेको सप्रिएन।”

गैर–किसानको हालीमुहाली
बाख्रापालनका लागि अनुदान लिएकी दोलखाकी सविना मानन्धरको सदरमुकाम चरिकोटमा स्वर्णिम एण्ड सम्राट स्टोर नामक होलसेल/रिटेल पसल छ। उनका श्रीमान् रामेश्वर मानन्धर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ दोलखाका अध्यक्ष हुन्। मानन्धरकी साझेदार शेराफ शेर्पा लामो समय आईएनजीओमा काम गरेका व्यक्ति हुन्।

“कृषि पेशा नगर्ने चल्तापुर्जाहरूले अनुदान पाएका छन्”, कफी कृषक नवराज पोखरेल भन्छन्, “वास्तविक किसानले कागजात पुर्‍याउन र प्रक्रिया मिलाउन नजानेर अनुदान पाएनन्।”

हिमाली आयोजनाका निर्देशक शाह भने कुनै कृषक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएकै आधारमा अनुदानका लागि अयोग्य नहुने बताउँछन्। अनुदानबाट राम्रा काम पनि भएको उनले बताए। राम्रो काम भएको उदाहरण नभएको होइन। जस्तो, दोलखाकै भीमेश्वर नपा–१० का श्यामबहादुर खड्काले पाँच रोपनीमा किवी नर्सरीका लागि हिमालीबाट रु.१० लाख ५८ हजार अनुदान लिए।

तर, उनको कथा अलि फरक छ। उनले किवी पहिल्यै हुर्काएर नर्सरीमा तारबार गर्न अनुदान मागेका थिए। “तारबारमा अनुदान नदिने भए मलाई पैसा काम थिएन” खड्का भन्छन्, “ज्ञान नभएको क्षेत्रमा प्रस्ताव बनाएर पैसा लिनु थिएन मलाई।”

उनलाई धेरैले उच्च पहाडी आयोजनाले भनेजति पैसा दिन्छ, रु.१ करोडको प्रस्ताव हाल भनेर सल्लाह दिएका थिए। त्यसका लागि उनले किवीका बिरुवाको नक्कली बजार देखाउनुपर्ने थियो। उत्पादन पनि बढी नै देखाउनुपर्थ्यो, जुन उनले गरेनन्। गरिरहेकै काममा गर्न सक्नेजति मात्र पैसा लिएका उनी सफल छन् भने अनुदानको लोभले गर्दा नजानेको काममा प्रस्ताव हाल्नेहरू पछुताइरहेका छन्। फर्जी प्रस्ताव हालेर लाखौं लिने गैर–कृषकहरूले चाहिं कृषि अनुदानको उपादेयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एग्रो बायोमटेरियल रिसर्च सेन्टरका प्रमुख प्राध्यापक गिरिराज त्रिपाठी अनुदानमा गैर–किसान हावी हुँदा कृषिका उद्देश्य नै प्रभावित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, नीतिगत त्रुटिका कारणले यो समस्या आएको हो। विना अनुसन्धान लहडका भरमा ल्याइएकाले कृषिका धेरै कार्यक्रम असफल भएको बताउँदै प्रा. त्रिपाठी भन्छन्, “छिटो बढ्ने भएकाले पशुपालन तराईमा बढी उपयुक्त हुन्छ, तर लहडका भरमा पहाडमा बंगुरमा अनुदान दिइएको छ।”

माग विनाका अनुदान
आव २०७१/७२ मा १० जिल्लामा अनुदानका कम्तीमा ३१ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको कृषि विभागको वार्षिक प्रगति समीक्षाले देखाउँछ। संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, रौतहट, बारा, रुपन्देही, लमजुङ, नवलपरासी, मुस्ताङ र कञ्चनपुरका किसानलाई अनुदानमा स्प्रेयर, अलैंची भट्टी, बिरुवा, सिंचाइ सामग्री, थ्रेसर, चुन, कृषिसम्बन्धी मेशीन तथा उपकरण, बीउबिजनलगायतका सामग्री वितरण गर्ने काम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

कृषकबाट माग नआएको कार्यक्रमले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार, अनुदानका केही कार्यक्रम भने ‘कृषकले आफैं उपकरण किन्दा’, ‘भूकम्पले बाटो भत्किंदा’, ‘बीउ नपाएर’, ‘विनियोजित बजेट अपुग भएर’ तथा ‘कर्मचारी नभएर’ कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

प्रतिकृया दिनुहोस