भारतले अब नेपालका मधेश केन्द्रित दललगायतलाई तिनीहरुकाे राजनीतिक शक्तिकाे स्राेत अाफू नभएर लाेकतान्त्रिक विधिबाट नेपालमै प्राप्त हुने जनमत हाे भन्ने दिव्यज्ञान दिनुपर्छ ।

भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीलाई संविधान संशोधनसँगै सम्पूर्ण रूपमा खोल्ने जनाउ दिएको छ– १५ माघ शुक्रबार रक्सौल नाकाबाट केही मालवाहक ट्रक पठाएर । रक्सौलबाहेकका भारत नियन्त्रित नाकाहरूमा यसअघि नै खुकुलोपन आइसकेको थियो ।

यद्यपि, शुक्रबार बिहान रक्सौलबाट नेपाली र भारतीय ट्रक ओहोर–दोहोर भएपछि भारत समर्थित मधेशी मोर्चाका केही कार्यकर्ता मितेरी पुलमा धर्ना दिन पुगेका थिए ।

नाकाबन्दीलाई मधेशी मोर्चाको आन्दोलनका कारण आएको ढुवानी अवरोध बताइरहेको भारतले आफ्नो भनाइ स्थापित गर्न चार महीनामा खोलेको रक्सौल नाका पूर्ण रूपमा सुचारु पार्न अरू केही दिन लगाउने निश्चित छ । त्यसको संकेत शुक्रबार बिहान नाका खुलेर तुरुन्तै बन्द हुनुले दिइसकेको छ ।

रक्सौल नाका खुलेसँगै नाकाबन्दी हिजोको कुरा हुन पुगे पनि यसको प्रभाव दशकौंसम्म रहनेछ– सकारात्मक र नकारात्मक दुवै स्वरुपमा, दुवै मुलुकका लागि ।

यसको प्रभाव द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्रै नभइकन नेपालको आन्तरिक, क्षेत्रीय तथा विश्वमञ्चमा भारतको भूमिका माथि बहुआयामिक रूपमा रहनेछ । ७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले तहसनहस पारेको तीन महीना पुग्दानपुग्दै नेपालको सबभन्दा निकट छिमेकीबाट लगाइएको नाकाबन्दीले उसको नीति, नियत, चरित्र, व्यवहार आदि सम्बन्ध–सम्पर्कका लागि हेरिने सबैखाले विशेषतालाई प्रश्नहरूको घेरामा पुर्‍‍याइदिएको छ, विश्व समुदायकै सामु पनि ।

नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवनलाई मानवीय संकटको सँघारमा पुर्‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌याएको छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा नेपालको दक्षिणी सीमा क्षेत्रको राजनीतिमा केन्द्रित मधेशवादी दलहरूको समर्थनमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले यो मुलुकका दुई भूगोलका बासिन्दा पहाडी र मधेशी समुदायबीचको अविश्वासलाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।

उता नयाँदिल्लीलाई पनि यो नाकाबन्दीले चोट पुर्‌याएको छ– ‘नजिकको मित्रराष्ट्र’ प्रति यो हदको ‘इन्टोलेरेन्स’ ले धुमिल बनाएको छविका कारण । त्यसबाहेक, क्षेत्रीय सन्तुलनमा आघात पुग्ने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने संशय पनि छ नै, नेपालप्रति सद्भाव राख्ने भारतीय रणनीतिकारहरूमा ।

अब नाकाबन्दीको समाप्तिसँगै नेपाली समाजभित्र तथा दुई मुलुकको सम्बन्धमा लागेको चोट निको पार्न देशभित्रका शक्तिहरू लाग्नुपर्छ र त्यसमा भारतले सघाउनुपर्छ । त्यो चोट निको पार्ने भनेको नेपाललाई बलियो बनाएर हो ।

नेपाललाई बलियो बनाउन गरिनुपर्ने कामको फेहरिस्त लामो छ । प्राथमिकता क्रममा यसको थालनी नेपालको राजनीतिमा भारतबाट भइरहेको माइक्रो म्यानेजमेन्ट रोक्ने कामबाट हुनुपर्छ । भारत पनि नेपालमा बढ्दो ‘अब त अति भो’ भन्ने मनोविज्ञान बुझदै यहाँको राजनीतिक व्यवस्थापनमा सक्रिय आफ्ना सबै फ्रन्टमा लगाम लगाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।

साथै, नेपालले भारतबाट हेपिएको भनी ठान्ने गरेको हिजोका विभिन्न सन्धि–सम्झैता तथा भारतले पनि आफ्नो सुरक्षाचासोका रूपमा अर्थ्याउँदै नेपालको तर्फबाट अपेक्षा गरेका सन्धि–सम्झाैताहरूबारे खुलेर कुरा गर्ने वेला भएको छ ।

नेपालका साना–ठूला थुप्रै आयोजनामा भारतको लगानी बढ्दो छ । नेपालको समृद्धिले फड्को मार्ने गरिका कतिपय आयोजनाको सुस्त प्रगतिले भने भारत ‘नेपालको विकास निर्माणलाई अघि बढ्न नदिने, बरु ओगटेर राख्ने’ मनोवृत्तिमा रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको छ । त्यस्तो सन्देश रोक्न नेपाल–भारत दुवै पक्षले विगतका सम्झैताको पुनःमूल्यांकन गर्न जरूरी छ ।

भारतमाथिको अति निर्भरता नेपालको कमजोरी भइसकेको छ । यो कमजोरी कतिपय अवस्थामा भारतका लागि समेत बोझ् हुन्छ नै । विश्वशक्ति बन्न अघि बढिरहेको भारतमाथिको यो बोझ्ले तनाव सिर्जना गर्न सक्छ ।

यस्तो बोझ् बनेको भन्दा नबनेकै नेपाल विश्व आर्थिक शक्ति बन्ने भारतको प्रयासमा सहयोगी हुन सक्छ । तसर्थ भारतले अब यो हिमाली छिमेकीलाई आफूमा आश्रित बनाइराख्ने भन्दा पनि व्यापार विविधीकरणदेखि चीनतर्फको सम्बन्ध वृद्धिसम्मलाई प्रेरित गर्दै समृद्धिमा सहयोगी बन्नुपर्छ ।

आजको विश्वमा कुनै मुलुक समृद्ध हुन चाहिने आधारभूत कुरा भनेको त्यो मुलुकको सार्वभौम परिचय र बलियो लोकतन्त्र हो । नेपालले नाकाबन्दीमा टिकेर आफूसँग यी दुवै कुरा भएको प्रष्ट पारेको छ ।

२१ औं शताब्दीमा आएर अरू कुनै उपायबाट नभएर माइक्रो म्यानेजमेन्टमार्फत नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्न धिमा आँच बालिएकै हो, तर त्यो आँचमा पकाइएको परिकारले काम गरेन । जहाँसम्म लोकतन्त्रको कुरा छ, त्यो २०४६ मा पुनःस्थापित भएर २०४७ र २०६३ को संविधानहुँदै नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा झ्न् परिष्कृत र दिगो बनेको छ ।

दिगो लोकतन्त्र र बलियो सार्वभौमिकताले समृद्धिका लागि चाहिने आत्मविश्वासी समाज निर्माण गर्छ । १०–१५ दिनमा थचक्कै बस्छ भनेको नेपालले पाँच–पाँच महीनासम्म नाकाबन्दी थेगेबाट नागरिक आत्मविश्वास प्रष्टिएको छ । यत्रो नाकाबन्दीले आफ्नो मुलुक र समाजप्रतिको नेपाली आत्मविश्वास खण्डित पार्न सकेन, विग्रह ल्याएन ।

स–साना कुराका लागि आफूकहाँ धाउने नेपाली नेताहरूलाई भारतले अब संशोधित संविधानमार्फत अघि बढ्न सुझउनुपर्छ र नेपालका मधेशकेन्द्रित दललगायतका शक्तिहरूलाई तिनीहरूको राजनीतिक शक्तिको स्रोत आफू नभएर लोकतान्त्रिक विधिबाट नेपालमै प्राप्त हुने जनमत हो भन्ने दिव्यज्ञान दिनुपर्छ ।

यो किन पनि भने, अझैं माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइराखे नेपालमा भारतको हितरक्षा हुँदैन । यसका लागि नाकाबन्दी पछिल्लो पाठ भयो, दुवै मुलुकका लागि । दुवैलाई क्षति पुग्यो । यो क्षति व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस