आन्दोलनरत मधेशी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले संसद्बाट गराएको संविधान संशोधन नेपालका लागि दीर्घकालीन रुपमा खुट्टामा बञ्चरो हाने समान हुनेछ ।

संविधानमा भर्खरै भएको संशोधनले भविष्यमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउन जनसंख्या वृद्वि गर्नुपर्ने मनोभाव सिर्जना गर्नेछ । अंगीकृत नागरिकताको बाढी पसिरहेको तराईमा समेत यसले अनेकौं द्वन्द्व उत्पन्न गर्नेछ भने पहाडको प्रतिनिधित्व घटाउँदै लगेर असन्तुष्टि बढाउनेछ ।

यस्तो संशोधनको लागि नेपाललाई दबाब दिने भारतमा एक लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानमा पनि लोकसभाको एउटा सीट छ । २५/३० लाख जनसंख्या बराबर पनि एक सीट छ ।

१२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषी भएको नेपालमा जनसंख्यालाई निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य आधार मान्दा कम जनसंख्याका जातजाति र ठूलो भूगोल भएका जिल्लाको प्रतिनिधित्व संसद्मा घट्नेछ । त्यसबाट पहाड र तराईबीच राजनीतिक अविश्वास र द्वन्द्व बढ्नेछ ।

आप्रवासनलाई निम्तो
नेपालको तराईमा मात्र होइन, काठमाडौंलगायत सबै ठूला शहरमा भारतीय आप्रवासन बढ्दो छ । आप्रवासीहरूले परिवारै ल्याएर नागरिकता लिएको थुप्रै उदाहरण छन् ।

यो क्रम यसैगरी बढ्दै गए कुनै दिन नेपालमा नेपाली अल्पमतमा पर्नेछन् । अहिले जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मान्ने वैज्ञानिक प्रावधान संविधानमा राखेर अत्यधिक जनसंख्या बढाएबापत दण्डित हुनुपर्नेमा पुरस्कृत गरिएको छ ।

पहाडमा आम रूपमा दुईभन्दा बढी सन्तान नजन्माउने प्रवृत्ति छ । कतिपय शिक्षित परिवार त एक सन्तानमै सन्तोष मानेर बसेको देखिन्छ । तर, तराईमा जति गरीब भयो त्यति ठूलो परिवार भएको पाइन्छ । विकसित देशबाहेक संसारका सबैले जनसंख्या नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् ।

नेपालले पनि जनसंख्या नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजनमा जोड दिंदै आएको छ । परिवार नियोजनमा जोड दिने सरकारले सरकारको नीति मानेर आफ्नो जनसंख्या घटाउने जनसमुदाय र जिल्लाहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटाएर दण्डित गर्न मिल्छ ?

जनसंख्याको आधारमा उत्तरप्रदेश, बिहार जस्ता प्रदेशका सीट बढ्ने र दक्षिणी प्रदेशहरूको घट्ने भएपछि भारतले त्यस्तो हुन दिएको छैन । तर, नेपालमा त्यही नीति थोपर्न भारतले तराईका दलहरूलाई प्रेरित गरिरहेको छ ।

नेपाललाई आफ्ना अवाञ्छित चाहना स्वीकार गर्न लगाउन उसले मधेशी दलहरूलाई प्रयोग गरेकोमा पुस्तौंदेखि तराईमा बस्दै आएका स्वाभिमानी तराईवासी नेपालीले फरक ढंगले सोच्नु र चल्नुपर्ने वेला आएको छ ।

भारतलाई कब्जियत
नेपाली कांग्रेस आफैंले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्नै केही सांसद्लाई अनेक किसिमका संशोधन दर्ता गर्न लगायो । कांग्रेसले यो काम केही भारतीय र मधेशी दलहरूको सल्लाहबाट गरेको थियो ।

आफैंले प्रस्तुत गरेको मूल संशोधनमा मधेशी दल र भारतलाई खुशी पार्न कांग्रेसका सांसद्हरूले थरीथरीका संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे । विमलेन्द्र निधिको संशोधन प्रस्ताव त पूरै भारतको स्वार्थमा थियो ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता र पारित गर्ने प्रक्रियामा कांग्रेसको भूमिका हेर्दा यो दलले राष्ट्र र राष्ट्रियता सम्वद्र्धन गर्ने नीति छाड्दै गएको देखिन्छ । कांग्रेसमा देखा पर्न थालेको वैचारिक–सैद्धान्तिक विचलन र कमजोर हुँदै गएको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धताले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई निर्बल बनाउने काम गरिरहेछ ।

उता भारत मुखले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकास चाहेको भन्दै व्यवहारले उल्टो गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढाउँदा भारतले ‘स्वागत’ गरयो, तर त्यो संशोधन प्रस्ताव भन्दा अघि बढेर तराईका दलहरूको माग अनुरूप संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा भने ‘सकारात्मक’ मात्र भन्दै बाँकी कुरा पूरा हुँदै जाने आशा व्यक्त गर्‍यो ।

भारतले शब्द प्रयोगमा समेत गरेको यस्तो कञ्जुस्याइँ हेर्दा लाग्छ, नेपालको पछिल्लो संवैधानिक–राजनीतिक विकासक्रमबाट उसलाई राजनीतिक ‘कब्जियत’ भएको छ ।

भारतले आफूलाई मधेशी दलहरूको संरक्षकको रूपमा जसरी उभ्याउँदैछ, त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा हार्दिकता हैन, चिसोपन बढाएको छ । यस्तो भारतीय नीति र व्यवहार विरुद्ध तराईका जनता एकठाउँमा उभिएर एकस्वरले भन्ने वेला आएको छ– नेपाल मामलामा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपकारी व्यवहार देखाउन छोड ।

तराईका अगुवाहरूले भारतीय पक्षलाई हाम्रो मामला हामी आफैं समाधान गर्छौं भनेनन् र भारतीय हस्तक्षेपमा सहयोगी भूमिका खेले भने उनीहरूको देशभक्तिमाथि तराईमै प्रश्न खडा हुनेछ ।

नेपाल भारतवेष्ठित होइन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘नेपाल भूपरिवेष्ठित हो, भारतवेष्ठित होइन’ भनेका छन् । अहिलेको सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने भनाइ हो । तर, यो भनाइ आफ्नो ठाउँमा पूर्ण ठीक भए पनि व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन ।

हाम्रो व्यापार, आवतजावत र सम्बन्धका आयामलाई हेर्दा हामी अहिलेसम्म ‘भारतवेष्ठित’ अवस्थामै छौं । भारतले यो अवस्थाको नाजायज फाइदा उठाउँदै हामीलाई पटक–पटक नाकाबन्दी लगाएर दुःख दिने र आफ्ना शर्तहरू थोपर्ने गरेको छ ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि हामी भारतको मित्रता र सदासयताप्रति चाहिने भन्दा बढी भर पर्यौं‍ र उत्तरी छिमेकसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि आवश्यक त के न्यूनतम काम पनि गरेनौं ।

विगतमा भारतले देखाएको व्यवहारहरूबाट पाठ पनि सिकेनौं । जसको तीतो परिणाम अहिले भोगिरहेका छौं । बिगतका अनुभवहरूका आधारमा वर्तमान नियाल्दै भविष्य सोचेर आवश्यक नीति नबनाउने देशले दुःख नपाएर के पाउँछ ?

जारी नाकाबन्दीलाई नै अन्तिम भारतीय नाकाबन्दी बनाउने हो भने अब चीनबाट तेल र रेल भित्र्याउनुको कुनै विकल्प छैन ।

जतिसुकै चाहे पनि तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) मा हामी आत्मनिर्भर हुने सम्भावना छैन । त्यसैले, बिजुली उत्पादनमा जोड दिंदै सकेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनु र आयातमा भारतको विकल्प खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

त्यो विकल्प भनेको चीनसँगका सबै नाका बाह्रै महीना खुल्ने बनाउनु र त्यहाँसम्म फराकिला सडक जोड्नु हो । नेपाल–चीन नाकाहरू बाह्रै महीनाको आवश्यकता धान्ने गरी चलेपछि भविष्यमा भारतले नाकाबन्दी लगाउन त के राजनीतिक दबाब समेत दिनसक्ने छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपाल भारतवेष्ठित देश होइन भनेर व्यवहारमै सावित गर्ने काम थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि भारतले कहिले नाकाबन्दी खोल्ला र भारत जाउँला भन्दै पर्खेर बस्ने होइन ।

तत्काल रक्सौल नाका खोलेर भ्रमणको वातावरण बनाउँदैन भने प्रधानमन्त्रीले बुझनुपर्छ– भ्रमणको आशा देखाउँदै अलमल्याउने र मधेशी दलहरूका माग पूरा गराउन दबाब दिने रणनीतिमा छ, भारत ।

आशा देखाउँदै अल्मल्याएर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि सरकार गिराउने खेलमा भारत लागिरहेको चर्चाको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री ओली चनाखो रहनुपर्छ ।

उनले आफ्नै पार्टीभित्र उठ्न थालेका जायज असहमतिहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरेर समर्थन बलियो बनाउनुुपर्छ । चीन भ्रमणको मौकै नदिने षडयन्त्र शुरू भइसकेको सन्दर्भमा केपी ओलीले भारत भ्रमण पर्खेर बस्ने होइन ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत नगई चीन भ्रमण गर्नुहुँदैन भन्ने भ्रान्त धारणालाई तोड्ने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै शुरू हुँदा राम्रै हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस