अबदेखि राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता पाउने दलले दल सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी निर्वाचन आयोगले कानूनको मस्यौदा  तयार पारेको  छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतमध्ये १.५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले दलको आन्तरिक खर्चका लागि पहिलो पटक जनताको करबाट जम्मा भएको ढुकुटी प्राप्त गर्ने प्रावधान सहितको मस्यौदा  तयार गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानअनुसार आफ्ना ऐन, नियमलाई एकीकरण गरी तयार पारेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७२’ को मस्यौदामा यसका लागि आयोगमा छुट्टै कोष रहने प्रावधान राखिएको छ ।

उक्त मस्यौदामा डेढ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई मत सङ्ख्याका आधारमा रकम वितरण हुने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय समिति वा प्रदेशस्तरको समितिको निर्वाचन नगरेका, केन्द्रीय समिति वा प्रदेशस्तरको समितिमा महिला, दलित वा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व नभएका, लेखा परीक्षण नगराउने दलले अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।

मस्यौदामा राजनीतिक दल गठन गर्न सकिने, दल दर्ता हुनुपर्ने, दल दर्तासम्बन्धी कार्यविधि, दल दर्ता इन्कार गर्न सकिने, दलको दर्ता खारेज हुन सक्ने, दलको काम कारबाहीमा रोक लगाउन सकिने लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

दलको दर्ता खारेज हुन सक्ने, दलको सदस्यता, दलको सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्घीय र प्रदेश तहका कार्य समितिसम्बन्धी व्यवस्था, केन्द्रीय समिति र प्रदेश तहका पदाधिकारीको योग्यता, दलको काम कर्तव्य र अधिकार, दलले गर्न नहुने काम, संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था, दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था, दलको कोष तथा सञ्चालन, लेखा परीक्षण, दल मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण, राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना हुने लगायत प्रावधान मस्यौदामा रहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस