आफूले सपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि पदावधि गणना गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च गएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त केशव बरालको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

२२ माघको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने जनाएको गरेको हो ।

६ माघ २०६६ मा आयुक्तमा नियुक्त भएका उनले आयोगमा प्रमुख आयुक्त नभएका कारण तत्काल सपथ ग्रहण गर्न पाएका थिएनन् । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि २५ पुस २०७० मा मात्रै उनको सपथ भएको थियो ।

आयुक्त बरालले सपथ नभएकाले आफूले काम गर्न नपाएको र सपथ भएका मितिदेखि लागू हुने गरी पदावधि कायम गरिपाउँ भन्दै २९ पुस २०७२ मा सर्वोच्च गुहारेका थिए ।

संविधानमा अख्तियार आयुक्तको पदावधि ६ वर्षको हुने उल्लेख छ । उनी नियुक्त भएको मितिदेखि पदावधि गणना गर्दा गत ६ माघमै उनको कार्यकाल सकिन्थ्यो । तर सपथको मितिदेखि गणना गर्दा अझ तीन वर्ष उनले आयुक्तको रुपमा काम गर्न पाउँथे ।

यस अघि ५ माघमा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशमा पदावधिबारे केही उल्लेख नभएपछि उनी कार्यालय गएका छैनन् ।  अख्तियारले २१ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा बरालबाहेकका ६ आयुक्त (प्रमुख आयुक्तसहित) को मात्र नामावली उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस