सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हालसम्म गरेको काम कारबाहीको विवरण, आयोगका चुनौती तथा भावी कार्ययोजनासहितको अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई आज बुझाएको छ ।

गठन भएको एक वर्ष पुगेको आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी हालसम्म गरेका काम कारबाहीलाई सरकारसमक्ष जानकारी गराएको हो ।

आयोगले हालसम्म ५२ जिल्लामा अनुगमन गरी द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायतसँग अन्तक्र्रिया गरी निस्किएका निष्कर्षलाई सुझावस्वरुप उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा जानकारी नभएकाले यो आयोग किन चाहियो भन्नेजस्ता प्रश्न गर्ने गरेको बताए ।

“द्वन्द्वकालीन अवस्थामा राज्य पक्ष, विद्रोही पक्ष र सर्वसाधारणसमेत हिंसामा परेको, अन्यायमा परेका घटना निकै छन्”– उनले भने– “जिल्लामा रहेका शान्ति समितिले सही ढङ्गले काम गर्न नसक्दा नक्कली पीडितले राहत पाएका छन् । त्यसैले हामीले वास्तविक घटनाबारे पूर्ण जानकारी लिइसकेपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ ।”

आयोगले अब छिट्टै नै पीडितबाट उजुरी आह्वान गर्ने जानकारी दिँदै गुरुङले अगाडि भने, “यसरी उजुरी आह्वान गर्दा पार्टीका नेता, सुरक्षा निकायका कर्मचारीलगायत नै पीडकका रुपमा देखा पर्न सक्छन् ।”

आयोगका प्रवक्ता डा माधवी भट्टले आयोगको नियमावलीसम्बन्धी मस्यौदा तयार भई संसद्मा पुगिसकेको जानकारी दिँदै द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएको बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने पाटो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उनीहरुलाई न्याय दिलाउन प्रयत्न गर्ने बताइन् ।

उनले आयोगको क्षेत्राधिकारअनुरुप ऐन, कानुन नभएको भन्दै यससम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

विश्वका विभिन्न ५६ मुलुकमा यसप्रकारको आयोग गठन भइसकेको जानकारी दिँदै अब ५७औँ राष्ट्रका रुपमा श्रीलङ्काले आयोग गठन गर्न लागिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस