प्रधानमन्त्रीलाई अडानबाट विमुख बनाउँदा देशलाई नोक्सान पुग्छ भन्ने बिर्संन मिल्दैन ।

विष्णु गुप्त अर्थात् चाणक्य (३५०–२७५ इसाई पूर्व) ले अफवाह युद्धमार्फत नन्द राज्यलाई तहसनहस पारेर चन्द्र गुप्तको नेतृत्वमा मौर्य साम्राज्य स्थापना गरेका थिए । अफवाह युद्धका लागि उनले मूलरूपमा खुफिया संयन्त्र प्रयोग गरेका थिए ।

बिहार भारतका पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवसँगको भेटघाटमा मधेशी मोर्चाका नेताहरु ।

भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता र राजनीतिलाई समेत तहसनहस पार्न त्यस्तै अफवाह युद्ध छेडेका छन् । यसको उद्देश्य नेपालका कार्यकारी प्रमुखको अडानमा प्रहार र लक्षित क्षेत्र (तराई) का जनतालाई काठमाडौंविरुद्ध भड्काउनु हो ।

चाणक्यले आफ्ना एक नम्बर शत्रु नन्द सम्राटको पतन गराउन खुफिया संयन्त्रसँगै प्रशासक र बुद्धिजीवी (शिक्षक) प्रयोग गरेका थिए । भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरू अहिले ओलीको राजनीतिक पतनका लागि प्रशासक, राजनीतिकर्मी (पार्टी र संयुक्त सरकारका नेतासमेत) र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् । ओलीको वायु ऊर्जा होस् या पाइपबाट घर–घरमा ग्याँस योजना र संविधान संशोधन नगर्ने अडान, यी तीनवटै क्षेत्रबाट चर्को प्रहार भएको देखियो ।

ओलीको सत्ता आरोहण भारतीय नाकाबन्दी शुरूपछि भएको हो । उनले भारतसँगको निर्भरता घटाउन चीनसँग इन्धन आयात, यातायात र दुईपक्षीय लगानी सम्झौता गर्ने योजना सुनाएका थिए । उनले संविधान संशोधनमार्फत मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न आन्दोलन फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त सर्वदलीय बैठकहरूमा राख्ने गरेका थिए ।

उनले ११ माघमा पनि पत्रकारहरूलाई बालुवाटार बोलाएर भारत भ्रमणको लागि नाकाबन्दी हट्नुपर्ने पूर्वशर्त सुनाएका थिए ।

तर, संविधान संशोधन हुँदा पनि मधेशी आन्दोलन फिर्ता भएन, नाकाबन्दी हटाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुपर्ने आसयको सुझाव पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले दिएको छ र चीनसँग हुने भनिएको यावत सम्झौताको चर्चासमेत हुन छाडेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ– ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा राखेका अडानलाई शिथिल बनाइसकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका उल्लेखित तीन अडान राष्ट्रहित र भारतको दीर्घकालीन स्वार्थविरुद्ध छन् । चीनसँग सम्झैता गरेर इन्धन आयात गर्छु भन्ने उनको अडानले नाकाबन्दीबाट पीडित जनतामा आत्मनिर्भरताको शन्देश प्रवाह गरेको थियो ।

त्यही कारण जनताले ग्याँसको सट्टा दाउरा बाले, कालोबजारी सहे । उद्योगी–व्यवसायीले करोडौंको नोक्सानी खपे । मधेश आन्दोलन फिर्तालाई संविधान संशोधनको पूर्वशर्त बनाएका प्रधानमन्त्रीको अडानलाई जनताले समर्थन नै गरेका थिए ।

तर, कुनै अडानमा टिक्न नसक्दा उनले जनविश्वास गुमाएका छन् । उनलाई महत्वहीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा चित्रण गर्नेहरूलाई निहुँ मिलेको छ र भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरू प्रोत्साहित भएका छन् ।

लक्षित क्षेत्र तराईका जनतालाई काठमाडौंविरुद्ध भड्काउन सीमा क्षेत्रमा सञ्चार अफवाह फैलाउने र सीमापारि बिहारमा राजनीतिक समर्थन जुटाउने रणनीति पनि आएको छ । त्यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपालको सीमानजिक बिहार र उत्तर प्रदेशमा २७ वटा एफएम रेडियो स्टेशन खोल्ने योजना ल्याएको छ ।

एसएसबीले सीमा सुरक्षा र इन्टिलिजेन्स संकलन गर्छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले आवश्यक पर्दा ‘ब्याक अफ’ फोर्सको रूपमा प्रयोग गर्ने एसएसबीको एफएम रेडियोको उद्देश्य नेपालमा अफवाह युद्ध हो भनी बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, मधेशी नेताहरू दिल्ली दरबारबाट पटना दरबारतर्फ सरेका छन् । यो ‘सिफ्ट’ नेपालको तराईसँग सांस्कृतिक समानता भएको उत्तरी बिहारका जनताको सहयोगमा तराईका जनतालाई काठमाडौंविरुद्ध विद्रोह गराउन सहज हुने बुझइबाट आएको देखिन्छ । भारतीय अधिकारीहरूको उठबस नेपालका पृथकतावादी आन्दोलन चलाउनेहरूसँग हुन थालेबाट पनि त्यो संकेत मिल्छ ।

यद्यपि, रणनीतिक ‘सिफ्ट’को रूपमा दिल्लीबाट पटनातिर लागेका मधेशी नेताहरूलाई बिहारका एउटा शक्तिकेन्द्र लालुप्रसाद यादवले गरेको व्यवहारको फोटोले सम्मानको संकेत गरेको छैन र त्यसको विरोध भएको छ । विरोध गर्नेमा मधेशी नेता जयप्रकाश आनन्ददेखि बुद्धिजीवीसम्म छन् । यसबाट नेपाल–तराई भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूले सोचेजस्तो नभएको सन्देश फैलिएको छ ।

उनीहरूको अफवाह रणनीतिविरुद्ध काठमाडौंले प्रतिअफवाह रणनीति बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि भारतीय सुरक्षा चासो प्रतिकूल नहुनेगरी ‘भारत नीति’ बनाएर संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सँगसँगै, प्रधानमन्त्रीका अडानहरू पनि सनकको रूपमा नभई संस्थागत ढंगबाट आउनुपर्छ । देशका कार्यकारी प्रमुख अडानबाट विमुख बन्दा वा बनाइँदा कुर्सीमा बस्ने उनलाई मात्र नभई मुलुकलाई पनि नोक्सान पुग्छ भन्ने बुझनु आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस