आयकर ऐनको अपव्याख्या भए एनसेल कम्पनी किनबेचवापत नेपालले पाउने रू.३९ अर्ब हाराहारीको पूँजीगत लाभकर गुमाउनेछ।

मलेशियाको एक्जियटा ग्रुप बर्हादले ६ पुस २०७२ मा विज्ञप्ति निकालेर नेपालको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेल प्रालिको स्वामित्व लिने जनाएयता कम्पनी मूल्य र कर छलीको प्रकरण चर्चामा छ। यसअघि ११ पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कसैको चासो नबनेको एनसेलको कर छलीबारे बुझ्न यसको स्वामित्व संरचना बुझ्नुपर्छ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व सेन्ट किट्स् एण्ड लेभिसस्थित रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडसँग छ। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने ‘ट्याक्स हेवेन’ का रूपमा चर्चित देश हो– सेन्ट किट्स् एण्ड लेभिस। रेनोल्ड होल्डिङ्सकै शतप्रतिशत शेयर भने नर्वेमा रहेको टेलियासोनेरा एशिया होल्डिङ्स बीभीसँग छ।

मलेशियाको एक्जियटाले सोझै एनसेल किन्न गइरहेको होइन। ६ पुसको विज्ञप्तिअनुसार उसले बेलायतमा एक्जियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (यूके) लिमिटेड स्थापना गरेको छ। एक्जियटा यूकेले पनि एनसेल सोझै खरीद गर्ने होइन, एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्स किन्ने हो– नर्वेको टेलियासोनेरा एशिया होल्डिङ्ससँग।

यसरी कारोबार गर्दा रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्व एक्जियटा, यूकेमा जान्छ। प्यारेन्ट कम्पनी किनेपछि एनसेल पनि उसैको हुन्छ। यो कारोबार नेपालमा भएको देखिंदैन।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले १९ माघको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आयकर ऐन २०५८ लाई बेवास्ता गर्दै नेपाल र नर्वेबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको तर्क गरेका थिए। उनको तर्क मान्ने हो भने टेलियासोनेराले रेनोल्ड होल्डिङ्ससहित एनसेल बेच्दा पूँजीगत लाभकर नेपालमा होइन, नर्वेमा तिर्नुपर्छ।

किनभने टेलियासोनेरा नेपालमा नभएर नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनी हो। यस्तोमा काराबोर अफसोर (देश बाहिर) हुन्छ भने दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुँदा एउटा कारोबारमा दुई देशले कर लिन मिल्दैन। यो अवस्थामा नेपालले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्रीबाट आउने रू.३४ अर्ब १० करोड पाउँदैन।

एक्जियटाले २०५८ असारमा रु.१० करोडमा स्थापित एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर रू.१ खर्ब ३६ अर्ब ५० करोडमा किन्ने भनेको छ। यो किनबेचमा एनसेललाई रू.१ खर्ब ३६ अर्ब ४० करोड पूँजीगत लाभ हुनेछ। यसमा २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने हो।

कानूनी व्यवस्था
आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ (५) ले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भए पनि ‘निहित स्वामित्व’ भएका निकायलाई करछूट वा करकट्टिको सुविधा दिएको छैन।

ऐनले ‘कुनै निकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायद्वारा राखेको हितका आधारमा सिर्जित स्वामित्व’ वा ‘कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व’ भनेर ‘निहित स्वामित्व’ को परिभाषा गरेको छ।

यो परिभाषाअनुसार, एनसेलको निहित स्वामित्व भएको कम्पनीमा रेनल्ड होल्डिङ्स र टेलियासोनेरा एशिया पनि पर्छ। एनसेलको निहित स्वामित्व भएको कम्पनीमा टेलियासोनेरा एशियाको ७५.४५ प्रतिशत स्वामित्व भएको स्वीडेनको टेलियासोनेरा यूटीए होल्डिङस् बीभी र २४.५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको एसईए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट्स बीभी पनि पर्छ।

सरकारी अधिकारीहरू पूँजीगत लाभकर सम्बन्धमा टेलियासोनेराका तर्फबाट औपचारिक पत्राचार नभएको अवस्थामा कर छलीको विषयमा प्रतिक्रिया दिन हतारो हुने बताउँछन्। तर, ऐनअनुसार एनसेलको निहित स्वामित्व भएको कुनै पनि कम्पनीले दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका आधारमा पूँजीगत लाभकर छूट नपाउने एक अधिकारीले बताए।

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले १८ माघमा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई एनसेल खरीद–बिक्रीमा प्रचलित कानून र राष्ट्रहितअनुसार निर्णय गर्न निर्देशन दिएका छन्। उता स्वीडेनको अनलाइन पत्रिका ‘एसभीडी’ सँगको अन्तर्वार्तामा टेलियासोनेराका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन डेन्नेलिनले कर छली नहुने बताएका छन्।

स्थानीय स्वामित्व हस्तान्तरणमा पनि विवाद
एनसेलको २० प्रतिशत स्वामित्व स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको छ। रेनल्ड होल्डिङ्सकै अनुपातमा हिसाब गर्दा उनको शेयर मूल्य रू.३४ अर्ब १२ करोड ५० लाख हुन्छ।

व्यक्तिलाई लाग्ने १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरअनुसार स्थानीय साझेदारले शेयर बेच्दा देशले रू.५ अर्ब ११ करोड ८७ लाख ५० हजार राजश्व पाउँछ। तर, पूँजीगत लाभकर छल्न स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको मूल्य रू.३ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ५० हजारमात्र कायम गरिएको छ। यसको बिक्रीबाट देशले जम्मा रू.४९ करोड ६८ लाख ६७ हजारमात्र पूँजीगत लाभकर पाउनेछ।

निरजगोविन्द श्रेष्ठको स्थानीय शेयर भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्यको नाममा रहेको सिंगापुरको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरले किन्ने तय भएको एक्जियटाको कागजातले देखाउँछ। प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले स्थानीय स्वामित्व कारोबारका लागि ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ पनि दिइसकेका छन्। कारोबार नरोकिए नेपालले रू.४ अर्ब ६२ करोड ८३ हजार राजश्व गुमाउँछ।

प्रतिकृया दिनुहोस