भारतीय चाहना विपरीत संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीकै तहसम्म पुग्ने गरी चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुनेछ।

भारतले करीब पाँच महीनाअघि लगाएको नाकाबन्दी खुलेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ।

ओलीका विशेष दूतका रूपमा भारत गएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र त्यहाँका उच्च अधिकारीबीचको वार्तापछि प्रधानमन्त्रीको ६ दिने भ्रमणका लागि ७ फागुनको तिथिसमेत तोकिसकिएको छ।

आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले २५ माघदेखि नाकाबन्दी, राजमार्ग अवरोध र सरकारविरुद्ध असहयोग आन्दोलन स्थगित गरेको छ।

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवाली संविधान जारी भएपछि उत्पन्न असहज परिस्थिति सामान्य बन्दै गर्दा तय भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विशेष अर्थ भएको बताउँछन्।भारतीय दबाब अस्वीकार गर्दै ३ असोजमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि एकाएक नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो।

त्यसलगत्तै भारतले मोर्चाको आन्दोलनको वहानामा नाकाबन्दी गरेको थियो। नाकाबन्दी हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गरेको टेलिफोन आग्रह र पटकपटक नयाँदिल्ली पठाइएका दूतहरूलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको भारतीय संस्थापन अन्ततः संविधान संशोधनमा सहमत भएको बताइन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमतिमा ९ माघमा संविधान संशोधन भएपछि सहज बन्दै गएको नाका १८ माघदेखि पूर्ण रूपमा खुलेको छ। यहाँनेर मोर्चा, भारत र नाकाबन्दीको सम्बन्ध रोचक देखिन्छ। जसरी भारतले नाकाबन्दी थालेको पर्सिपल्ट ७ असोजमा मोर्चाले नाकाबन्दीको औपचारिक निर्णय गर्‍यो, उसैगरी नाका खुलेको हप्ता दिनपछि नाकाबन्दी स्थगितको घोषणा गर्‍यो।

संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट पछि हट्दै महागठबन्धन निर्माणतिर लागेको मोर्चासमेत अन्त्यमा सीमांकन टुंग्याउन राजनीतिक समिति गठनमा सहमत हुनुले स्थिति सहज हुन थालेको सरकारको बुझाइ छ। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि मोर्चाको माग पूरा गर्ने निर्णयले सकारात्मक वातावरण बनेको बताउँछन्। महतो भन्छन्, “मोर्चाको माग पूरा गर्ने उपयुक्त अवसर सरकारले पाएको छ।”

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री शेरधन राई संविधान निर्माणपछिको असहजता हटेपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ लिने बताउँछन्। “यस्तो वेला हुने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनःस्थापनामा महत्1वपूर्ण अर्थ राख्छ”, उनी भन्छन्।

मन माझ्ने अवसर
२४ असोजमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमणको निम्तो दिए पनि पहिले नाकाबन्दी खुल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका ओलीले चीनबाट पहिलो औपचारिक भ्रमण थाल्ने चर्चा पनि नचलेको होइन। तर, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै लालायित देखिए।

अर्कोतर्फ भारतीय संस्थापन पक्षभित्रै नेपालसँगको बिग्रँदो सम्बन्धलाई लिएर आलोचना र चिन्ता प्रकट भइरहेको सन्दर्भमा यो भ्रमण दुवै पक्षबीच मन माझने अवसर बन्ने विश्वास पनि गरिएको छ। “सधैं अल्झिएर हुन्न, ‘फरवार्ड लुकिङ’ हुनुपर्छ भन्ने भावना भारतीयमा पनि देखिएको छ”, ओली निकट स्रोत भन्छ।

सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित रहने भनिएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नयाँ सन्धि/सम्झौता हुने सम्भावना कम छ। सञ्चारमन्त्री राई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुनै पनि नयाँ सम्झौता नहुने स्वीकार्छन्। “तिक्त सम्बन्ध सुधार गर्दै पुरानै सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने योजना छ”, उनी भन्छन्।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालगायत विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग भेट गर्ने तय भएको छ।

एमाले सचिव ज्ञवाली यो भ्रमण सम्बन्ध सुधार र भारतीय चासो बुझने अर्थमा उपयोगी हुने दाबी गर्छन्। त्यसबाहेक १२ वैशाखको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि भारतले दिने भनेको रु.१ खर्ब अनुदान र सहुलियत ऋण कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ।

ज्ञवाली कुनै एउटा जलविद्युत् आयोजनामा सम्झौता हुनसक्ने सम्भावना पनि औंल्याउँछन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई भने परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत चीन भ्रमणको वातावरण तय गरिसकेका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण खासै उपलब्धिमूलक नहुने बताउँछन्।

“प्रधानमन्त्री माग्न गएजस्तो देखिन्छ, यस्तो वेला सम्बन्धमा नयाँपन आउँदैन”, उनी भन्छन्, “बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गरे मात्र पनि भ्रमण फलदायी मान्नुपर्छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस