सादगी सुशीलः नेपालगञ्जमा कार्यकर्ताको घरमा खाना खाँदै सुशील कोइराला। तस्वीर: उमा थापामगर

सादा जीवन, निष्ठाको राजनीति र लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण सुशील कोइरालाको राजनीतिक जीवनको पूँजी थियो। त्यसैबाट उच्चतम सफलता हासिल गरेर समकालीन नेपाली राजनीतिमा उदाहरण बनेका उनी मुलुकलाई जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान छाडेर बिदा भएका छन्।

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका २०५ मध्ये बहुमत सीट जित्दै थियो। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएर कांग्रेसले ११३ सीटमा जित हासिल गरेपछि तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विराटनगरस्थित निवासमा खुईय गर्दै भनेका थिए, ‘सान्दाजु (बीपी) को छायाँबाट बल्ल मुक्त भएँ।’ २०४८ को आम निर्वाचनपछि कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव रहेका हरि शर्माको सम्झ्नामा २०५६ मा कोइरालाको उमेर थियो– ७५ वर्ष।

२०४८ को आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि पार्टीभित्रको खिचातानीका कारण संसद्लाई पूरा अवधि चल्न नदिई २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनमा होमेका कोइरालाले दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको पार्टी लिएरै २०५६ मा भोट मागेका थिए। तर फेरि पनि ‘कांग्रेसलाई बहुमत फाप्दैन’ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनपुग्यो। पार्टीभित्र चुलिएको खिचातानीका कारण तीन वर्षमा तीन जना प्रधानमन्त्री फेरिए। त्यतिले मात्र नपुगेर संसद् विघटन गरियो। त्यसरी राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सेनाको आडमा ‘कु’ गरे।

हिंसात्मक विद्रोहरत तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई समेत अन्ततः कोइरालाकै अग्रसरतामा साथ लिएर २०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भयो, राजा ज्ञानेन्द्र ‘जनताको नासो जनतालाई फर्काउन’ बाध्य भए, विघटित संसद् पुनर्स्थापना भयो। कोइरालाले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर संविधानसभा निर्वाचन गराए, जसमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा खुम्चिन पुग्यो।

‘रिजिम’ परिवर्तन गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कोइरालाले भने दक्षिण एशियामै ‘टावर पर्सनालिटी’ बनाए, त्यही रूपमा संसारबाट बिदा भए।

नेपाली कांग्रेसमा तिनै गिरिजाप्रसादको उत्तराधिकारी बनेका सुशील कोइराला ‘एकताको महाधिवेशन’ का रूपमा प्रचारित १–५ असोज २०६७ मा सम्पन्न पार्टीको १२औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भए। तर, सुशीलले पाँचवर्षे कार्यकालमा पार्टीलाई एकताबद्ध पार्न सकेनन्, गुटबन्दी बढेर गयो। पार्टीका विभाग गठन र भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशन समेत हुन सकेन।

त्यहीबीचमा नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेर संविधानसभा विघटन भयो र संवैधानिक रिक्तताबीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले गराएको ४ मंसीर २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस सुशीलकै नेतृत्वमा सहभागी भयो।

आफ्ना संरक्षक गिरिजाप्रसाद सभापति हुँदा नराम्ररी हारेको कांग्रेसलाई सुशीलले पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गराए। जीवनभर लाभको पद नलिएका सुशीलले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व पनि लिए। दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको वेला उनले पहिलो दलको सभापति र मुलुकको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा संविधान निर्माणमा भूमिका बढाए।

त्यसक्रममा उनले संविधान निर्माणविरुद्ध उभिएका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको गठजोड तोडेर एमाओवादीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराए। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने भूराजनीतिक चलखेल र भारतीय हस्तक्षेप रोक्दै संविधानसभाबाट संविधान जारी नै गराएर उनले कांग्रेसले २००७ सालको परिवर्तनलगत्तै बहसमा ल्याएको संविधानसभालाई फलदायी बनाए।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं. ३ बाट विजयी भएपछि ।

सुशीलको शक्ति र सफलता
२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव रहेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्माको अनुभवमा कोइरालाहरू शुरूमा असफल भए पनि अन्त्यमा सफल भएका छन्। बीपीदेखि गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालासम्मको राजनीतिक जीवन नियाल्दा पनि त्यही देखिन्छ। राणाशाहीलाई ढाल्न सफल भए पनि प्रजातन्त्रले गर्नुपर्ने ‘डेलिभरी’ मा असफल बनेका बीपी कोइरालाले २०३६ सालको जनमतसंग्रहसम्म पुग्दा देशभित्र विशाल ‘क्रिटिकल मास’ तयार पारे। २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतामा त्यो ‘क्रिटिकल मास’ को मुख्य योगदान थियो।

त्यस्तै, कैयौं गलत कदम, विवाद र असहजताका बाबजूद गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्ततः लोकतन्त्र पुनर्वहाली, माओवादीलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएर देशलाई गणतन्त्र र संविधानसभाको अभ्यासमा लैजान सफल भए।

शुरूमा पार्टी सञ्चालनमै असफल देखिएका सुशील पनि अन्ततः साढे ६ दशकअघि बीजारोपण भएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई सफलतामा पुर्‍याएर बिट मार्न सफल भए। उनले जाँदाजाँदै देशलाई अबका हरेक समस्याको समाधान खोज्ने बलियो आधार दिएका छन्।

विपक्षीहरूलाई अवाक् पार्ने सादा जीवनशैली, निष्ठाको राजनीति र लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण सुशीलको शक्ति हो। उनी यही शक्तिबाट राजनीतिक जीवनको उच्चतम सफलता हासिल गरेर संसारबाट बिदा भए।

उनको सफलताले मुलुकलाई जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान दिएको छ। मुख्यतः उनकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले नेपाललाई अगाडि बढ्ने बाटो तय गरिदिएको छ। मुलुकले भोलिका दिनमा आइलाग्ने हर समस्याको समाधान यही संविधानको परिधिभित्र भेट्टाउनेछ।

सुशीलको निधनलगत्तै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सुशीलले खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै उनको अनुपस्थितिले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुशील कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै भनेका छन्, “जुनसुकै समस्याको पनि आपसी मेलमिलाप, सहकार्य र एकताबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने उहाँको विचार सदा स्मरणीय छ।”

३ असोज २०७२ मा जारी नेपालको संविधानकै कारण सुशील कोइरालाको राजनीतिक जीवन सफलताको शिखरमा पुग्यो। उनले दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्दै त्यसकै आधारमा सरकारको नेतृत्वमा आएर यो सफलता हासिल गरे।

यो उपलब्धि उनको सबल नेतृत्वकै परिणाम थियो त? राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार यसलाई सुशीलको पक्षमा जुरेको सुखद् संयोगहरूको परिणाम भन्न रुचाउँछन्। उनका अनुसार, पहिलो संविधानसभामा माओवादीले बदमाशी गर्दा संविधान नबनेकोले जनधारणामा ठूलो फेरबदल आएको थियो, जसले गर्दा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम फेरियो।

यसरी योगदानभन्दा पनि संयोगहरूले परिस्थितिहरू सुशील अनुकूल बनेको प्रा. ध्रुबकुमारको विश्लेषण छ। “यद्यपि, सुशीलको निष्ठा र संघर्षको आफ्नै इतिहास छ”, उनी भन्छन्, “अहिलेका शीर्ष नेताहरूको जमातमा उनकै ‘पर्सनालिटी’ अग्लो छ र यो सफलतामा त्यसको पनि भूमिका छ।”

नेपालगञ्जमा मुस्लिम समुदायसँग बकर इदको शुभकामना साटासाट गर्दै । तस्वीर: रुद्र सुवेदी

माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएर निर्वाचन गराएका गिरिजाप्रसादले पार्टीले पराजय बेहोरेका कारण पहिलो संविधानसभामा नेतृत्व लिन पाएनन्। त्यो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झ्लनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई संविधान जारी गर्न असफल हुँदा संविधानसभा नै विघटन हुनपुग्यो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका सुशील कोइरालालाई त्यसपछि सम्पूर्ण असफलताहरूको बदलामा एकमुष्ट सफलता हात लाग्यो। सुशील निकट रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना यसका आधारहरू भने सुशीलकै भूमिकाले तयार पारेको बताउँछन्।

उनका अनुसार, संविधान संविधानसभाबाट कि अन्य विकल्पबाट भन्ने द्वन्द्व कांग्रेसभित्र शुरूदेखि नै रहेको, संविधानसभाको बहस सतहमा आएपछि त्यहींबाटै संविधान बनाएर अघि बढ्नेमा कांग्रेस अडिग भएको र दोस्रो संविधानसभामा जाने अडानमा सुशील अडिग रहँदा मुलुकले संविधानसभाबाटै संविधान पाएको हो। पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि फेरि संविधानसभाले नै संविधान बनाउला भन्ने धेरैलाई नलागेको ढुंगाना बताउँछन्।

तर, सुशील संवैधानिक शून्यताको स्थितिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाई अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउनतिर केन्द्रित भएको उनी सम्झ्न्छन्। “प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा पार्टी केन्द्रीय समितिका तीन जना मात्र नेता हुँदा पनि उहाँले नेतृत्वको दूरदर्शिता देखाउनुभो”, ढुंगाना भन्छन्, “त्यो काम संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने उद्देश्यकै लागि भएको थियो।”

एक वर्षमा संविधान दिने राजनीतिक संकल्पसहित गठन भएको दोस्रो संविधानसभा आफ्नो संकल्प पूरा गर्न सफल भएन। जसले गर्दा दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान जारी गर्न असफल हुने अड्कलबाजी र टीकाटिप्पणी हुनथाले। सरकारको नेतृत्व गरेका संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दलका सभापति सुशीलमाथि चुनौतीका भारी थपिंदै गए।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन बाँकेको होलिया पुगेका सुशील कोइराला।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा आन्दोलनमा गएको थियो। संविधान निर्माण पक्षधर र विपक्षमा रहेका दलहरूबीचको ध्रुवीकरण क्रमशः बढिरहेको वेला १२ वैशाख २०७२ मा आएको विनाशकारी महाभूकम्पले फेरि एकपल्ट संविधान निर्माणका लागि सुखद् संयोग जुरायो। महाविपत्तिका वेला जिम्मेवारी बोध गरेर सरकार र विपक्षी दुवै खेमाका दलहरूले तोडिएको संवादहीनता जोडे।

भूकम्पपछि जोडिएको संविधान–संवादमा पनि दलहरू दुई कित्तामा थिए। कांग्रेस र नेकपा एमाले संघीयतामा ६ प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा थिए भने एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलसहितको मोर्चा ८ प्रदेशमा। कांग्रेस–एमालेले ८ प्रदेश स्वीकार गर्दा सहमति जुट्ने स्थिति देखिन्थ्यो।

संविधान निर्माणबारे भएको कांग्रेस–एमालेको एउटा निर्णायक बैठकमा कांग्रेस नेताद्वय महेश आचार्य र नरहरि आचार्यले ८ प्रदेशमा गएर भए पनि सहमति खोज्नुपर्ने तर्क राख्दा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ६ प्रदेशको अडान छाड्न नहुने बताए।

त्यही बैठकमा सुशील कोइरालाले ‘अब धेरै ढिलो नगरौं, ८ प्रदेश मानेर भए पनि सहमति खोजौं’ भनेर मुख फोरेपछि नयाँ संविधानको प्रस्थानबिन्दु मानिएको प्रमुख चार दलबीचको १६ बुँदे सहमति सम्भव बन्यो। आन्दोलनमा रहेका एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि यही सहमतिबाट संविधान निर्माण प्रक्रियामा फर्किए।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा सुशीलले दोहोर्‍याएको मन्त्र थियो– शान्ति, सहमति, सहकार्य र लोकतन्त्र। योसँगै उनले ‘गिभ एण्ड टेक’ र ‘विन विन’ भन्ने अंग्रेजी शब्दावली समेत खुबै प्रयोग गरे। संविधान–संवादमा उनले न अनावश्यक अडान तेर्स्याए न त जताततै बोल्दै हिंडे। बरु आवश्यक पर्दा खुलस्त अडान राखे।

यसरी थोरै बोलेर उनी नेपाली कांग्रेसको सफल सभापति र देशको सफल प्रधानमन्त्री बनेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई बताउँछन्। “उहाँको सरल–शालीन व्यवहार र मेलमिलापको सूत्रले गर्दा संक्रमणकाल सजिलोसँग अगाडि बढ्यो”, भट्टराई भन्छन्, “चर्को बोल्ने कठोर मान्छे भएको भए संविधान निर्माण यति सजिलै टुंगोमा पुग्दैनथ्यो।”

संविधान निर्माणलाई रोक्ने गरी बढेको भूराजनीतिक चलखेल निस्तेज पार्न भने सुशील कठोर रूपमै प्रस्तुत भए। संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया ‘दुईचार दिन पर सार्न’ भारतले दिएको दबाबलाई उनले सीधै अस्वीकार गरे। नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारी भन्छन्, “संविधान जारी गर्न केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ, तर सुशीलले नेतृत्वदायी भूमिका नखेलेको भए संविधान बन्दैनथ्यो।”

संवेदनशील नेता

९ माघमा संविधान संशोधन गर्नुअघि व्यवस्थापिका संसद् भवनमा प्रमुख पाँच दलको बैठकमा सहभागी हुँदै सुशील कोइराला। तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पण, निष्ठाको राजनीति र सादगीपूर्ण जीवनशैली सुशील कोइरालाको प्रगतिशीलताको प्रमाण बन्यो। ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ को मन्त्रमा नेपाली कांग्रेस कति खरो उत्रियो भन्ने छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ, तर सुशीलले यसैलाई जीवन पद्धति बनाए। प्रजातान्त्रिक समाजवादको वास्तविक मर्मलाई उनले व्यवहारमै उतारे। उनले समाजवादी ‘लिटरेचर’ को उति परवाह गरेनन्, बरु व्यावसायिक प्रजातान्त्रिक समाजवादी बनेर देखाए।

सुशीलले २५ माघको राति १२:५० मा प्राणत्याग गरेको महाराजगञ्जस्थित निवास आफैं पनि उनको सादा जीवनशैलीको साक्षी हो। यो त्यही निवास हो, जहाँ लोडसेडिङको समयमा मैनबत्ती बालेर उनी कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तासँग कुरा गर्थे। गिरिजाप्रसाद बस्दा यही घरमा बिजुली नहुँदा २४सै घण्टा जेनेरेटरको सुविधा थियो। सुशीलको आफ्नै घर थिएन।

बीपी कोइरालाको निधनपछि गिरिजाप्रसादसँग ‘सोसलिस्ट इन्टरनेशनल’ का कार्यक्रमहरूमा भाग लिएर युरोपबाट फर्केपछि उनले आफ्नो अंशको खेत र घडेरी बेचेर पार्टीलाई बुझ्ाए। बाबुको निधनपछि गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालाले सुशीललाई यही घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएकी थिइन्। आफ्नै परिवार र सम्पत्ति नहुँदाको पछुतो उनले कहिल्यै, कुनै रूपमा देखाएनन्।

गिरिजाप्रसादको निधनपछि मात्र सुशील कोइराला मुलुकको राजनीतिको केन्द्रमा देखापरेका हुन्। साढे ६ दशक लामो राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय बीपीका पारिवारिक सहयोगी र बीपीको निधनपछि गिरिजाप्रसादका महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगीको भूमिकामा रहेको उनले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि मन्त्रीलगायतका पदलाई महत्व दिएनन्।

उनी आर्थिक आकर्षण र अनियमिततामा पनि कहिल्यै परेनन्। प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनी आर्थिक रूपमा बिल्कुलै स्वच्छ रहे। आर्थिक मामिलामा बदनाम नेताहरूलाई संरक्षण दिएको बताउने आलोचकहरू पनि सुशील स्वयम्को सदाचारप्रति भने नतमस्तक हुन्छन्।

देशको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखबाट हटेपछि गत कात्तिकमा स्वास्थ्य उपचारका लागि अमेरिका गएका सुशील न्युयोर्कस्थित नेपाली दूतावासमा बसे। त्यो खबर पाएपछि नेपालबाट शुभचिन्तकहरूले ‘देशका पूर्व प्रधानमन्त्री होटलमा राम्रैसँग बस्नुपर्छ, त्यो खर्च सरकारले बेहोर्छ, दूतावासमा बस्दा राम्रो सन्देश जाँदैन, राजदूतको परिवारलाई पनि समस्या हुन्छ’ भन्दा उनको जवाफ थियो– “यहाँको होटलमा बस्दा हजारौं डलर खर्च हुन्छ, आफ्नै दूतावास हुँदाहुँदै त्यो खर्च किन गर्ने?”

उनले आफूलाई जहिल्यै सामान्य नेपाली ठाने। एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारी २००७ सालको राणाशाहीविरुद्धको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म निरन्तर संघर्ष गरेका र सरल जीवनशैलीका पर्याय बनेका सुशीललाई उच्च कोटिका प्रगतिशील नेता मान्छन्। अधिकारीका नजरमा, उनी सम्पूर्ण रूपमा सर्वहारा पहिचान भएका लोकतन्त्रमा समर्पित प्रगतिशील नेता थिए। “काठमाडौंमा कम्युनिष्ट नेताहरूका बडाबडा बंगला छन्”, सुशीलको चाहिं सामान्य घर पनि नभएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, “उहाँसँग प्रगतिशीलताको अर्को मानक आर्थिक समृद्धिको भिजन मात्र थिएन।”

संविधान जारी गरेपछि सत्ता छाड्ने बताएका सुशील त्यसलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्रीमा चुनाव लडे। २००७ सालमै कांग्रेसले उठाएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सवाललाई उनले सफल पारे पनि एमालेसँगको भद्र सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचन नलडेको भए उनी देशले सधैंभरि सम्झ्ने आदर्श नेता हुने अधिकारी बताउँछन्।

त्यसमा उनी चुकेको उनको भनाइ छ। तर, सुशीलका निकटस्थहरू सत्ताको लोभमा नभई मुलुकको हितका निम्ति त्यो अलोकप्रिय कदम चालिएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर पराजित भएपछि पनि सुशीलमा कुनै पछुतो देखिएन।

निकटस्थहरूलाई चाहिं सुशीलले भन्ने गरेका थिए, “जीवनमा नसोचेको पदमा पुगिसकें, अब अरू आशा छैन, मधेशका असन्तुष्ट दलहरू आउँछन् भने मैले अपजस बोक्न पनि तयार हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको चुनाव लडें।”

संविधान बन्न नदिन भइरहेका आन्तरिक तथा बाह्य चलखेल राम्रोसँग बुझ्ेका सुशील छिटो संविधान जारी गर्नतिर लागे। नयाँ संविधानमा रहेका कमी–कमजोरी र मधेश आन्दोलनलाई ख्याल गर्दै १७ दिनपछि नै व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता पनि उनैले गराए।

“मधेशको आन्दोलनप्रति उहाँ अरूभन्दा बढ्ता संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो, त्यो संवेदनशीलता मधेशकेन्द्रित दल र आन्दोलनभन्दा मधेशमा रहेको नेपाली कांग्रेसको जनाधारप्रति थियो” नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे भन्छन्, “त्यही भएर सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूको विरोधकै बीच उहाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभो, अन्ततः त्यहीअनुसार भएको संविधान संशोधनले नै मधेशको आन्दोलन मत्थर पार्ने र भारतले लगाएको नाकाबन्दी खोल्ने आधार तयार पार्‍यो।”

सुशीलको विरासत

२९ माघ २०७० मा प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गरेपछि सुशील कोइराला। युवावस्थामा सुशील (बायाँ)।

जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत संविधान बनाएर सादा जीवन बिसाएका सुशीलले मधेश असन्तुष्टिलाई संविधानमार्फत सम्बोधन र संविधान कार्यान्वयनबाट लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने विरासत छाडेर गएका छन्। नेपालको संविधानसभाबाट संविधान जारी भएकोप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतले गरेको नाकाबन्दी करीब ५ महीनामा हटेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ७ फागुनमा भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ।

सरकार नाकाबन्दीले अस्तव्यस्त बनाएको आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गराउन र प्रमुख दलहरू मधेशी मोर्चासँगको संवादमै केन्द्रित रहँदा संविधान कार्यान्वयनको कामले गति लिएको छैन।

नयाँ संविधानले निर्धारित गरेको मार्गचित्र अनुसारका काम अघि नबढ्दासम्म परिवर्तन र लोकतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने काम अधुरै रहनेछ। संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका बहन गरेका सुशीलको साथ–सहयोग अब सम्भव छैन।

एमाले नेता अधिकारी संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा अब प्रधानमन्त्री ओली, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेसमा उभिने सुशीलका उत्तराधिकारीको काँधमा आएको बताउँछन्। संविधानको कार्यान्वयनले नै सुशीलले छाडेका अधुरा काम पूरा हुने उनको भनाइ छ।

मुलुक, लोकतन्त्र र कांग्रेस जोगाउन पनि मधेशलाई मिलाउनुपर्ने बताउँदै आएका सुशीलले त्यो काम गर्न भ्याएनन्। स्थापनाकालदेखि नै कांग्रेसको राजनीतिक आधारक्षेत्र रहँदै आएको मध्य तराईमा पार्टीको १३औं महाधिवेशनका लागि गाउँ, क्षेत्रस्तरीय कार्यक्रम समेत गर्न नसकिने गरी पैदा भएको असहज स्थिति देखेका सुशील त्यो कारण पनि अरू नेताभन्दा बढी बेचैन थिए।

उनकै अग्रसरतामा भएको संविधानको पहिलो संशोधनसँगै मधेशको असन्तुष्टि केही मत्थर बनेको र नाकाबन्दी खुलेको भए पनि त्यहाँको मुद्दाको सम्बोधन गरेर मूलधारमा समेट्ने काम बाँकी नै छ।

मधेशमै हुर्केर आफ्नो राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय त्यहीं बिताएका सुशील आफूलाई सांस्कृतिक रूपमा मधेशी नै ठान्थे। उनको पहिरनदेखि लवजसम्ममा मधेशीपन थियो। ‘मधेशलाई मिलाउने’ गरिको यो अनुकूलता अब नेपाली कांग्रेसमै पनि उपलब्ध हुने छैन।

१३औं महाधिवेशनबाट सुशीलका उत्तराधिकारी बन्ने होडमा रहेका शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल मधेश बुझेका नेता मानिंदैनन्। सुशीलनिकट रहेर काम गरेका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे मधेशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवाल संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको बताउँछन्।

बीपीले गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादको जिम्मामा पार्टी छाडेर गएका थिए। गिरिजाप्रसादले पनि सुशील, देउवा र पौडेललाई आफ्नो उत्तराधिकारी छाडेका थिए। तर, महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका सुशीलले त्यो पनि गर्न पाएनन्। उनी अर्को एक कार्यकाल पार्टी सभापति बनेर कांग्रेसमा कोइराला परिवारबाट उत्तराधिकारी तयार पार्ने सुरमा रहेको बुझिन्छ।

प्रा. ध्रुबकुमार नेतृत्वले आफ्नो उत्तराधिकारी तयार पार्न नसक्दा हरेक पार्टीको जीवनमा गञ्जागोल भित्रिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कांग्रेस अब परिवारवादबाट बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा सिर्जना भएको जटिलताले नयाँ ढंगबाट निर्णय गर्ने अवसर पनि ल्याएको छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस