६ फागुनमा भारतभ्रमण बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रम केपी ओली: तस्वीर गोपेन राई

२४ माघमा दिल्ली पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग उनी बसेको होटल ‘ले मेरिडियन’ मा शिष्टाचार भेट गर्न आएका भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्यम् जयशंकरले भनेका थिए– ‘यहाँ धेरै प्रधानमन्त्री आए, फर्के । तर, हामी तपाईंका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई विशेष बनाउन चाहन्छौं ।’

त्यसभित्र के–के कुरा पर्छन् भन्नेबारेमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति निवासमै बसाउने, सेनाको सम्मान गारत निरीक्षण गराउनेदेखि उनको भ्रमणलाई राजकीय बनाउने विषय त्यहीं उठेको थियो ।

राजनीतिको अधिकांश समय भारतसँगको सुमधुर सम्बन्धमा रमाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली उत्कर्षमा पुग्दा एकाएक चिसिएको सम्बन्धको आयतन नाप्न सम्भवतः अर्थमन्त्री पौडेल सफल भएकै कारण ‘विशेष’ देखिने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर अन्तिम घडीमा संविधान रोक्नका लागि काठमाडौं आएका विदेश सचिव जयशंकर स्वयंले त्यसरी उत्साहजनक रूपमा कुरा गर्नुका पछाडि पक्कै पनि केही कारण थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसपटकको भ्रमणमा अरू के–के कुरा हुन्छन्, पछि थाहा होला । तर, अरू कुनै घोषित अजेन्डा नराखेर सम्बन्ध सुधारमै केन्द्रित गर्ने कुरा चाहिं सबभन्दा सकारात्मक छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत भ्रमणमा जाने अघोषित परम्परा टुट्न नदिन प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण दिल्लीमा हुन लागेको छ । आफूलाई नसोधेर र आफ्नो आग्रह नमानेर नेपालमा संविधान जारी हुँदा आक्रोशित भएको भारतले त्यही कारण झ्न्डै पाँच महीनासम्म नाका बन्द गरेर मधेशमा आन्दोलन चर्काउन कुनै कसर बाँकी राखेन ।

तर, न्यून जनसहभागिता, आफूमाथि बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, आन्दोलन सञ्चालनका लागि बढिरहेको आर्थिक भार जस्ता कुराले अन्ततः त्यसबाट हात झ्क्नि ऊ बाध्य भएको छ । यही वेलामा उत्तरी छिमेकीसँग बाध्यतावश बढेको नेपालको हिमचिमबाट तर्सिएको भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भव्य स्वागत गरेर त्यसलाई ओझेल पार्न खोजेको छ ।

यसबीचका द्विपक्षीय वार्तामा भारतीय अधिकारीहरूले भन्ने गरेका छन्– ‘अप्रिय समयलाई भुलौं । दुवै देशका सबल पक्ष र सीमा (लिमिटेसन) का बारेमा दुवै देशले थाहा पाएका छौं ।’ यसको सीधा अर्थ हुन्छ– ‘हामीले गल्ती ग¥यौं !’ तर, नर्क पठाउँदा पनि खुशी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुशरण गरिने कूटनीतिमा त्यस्तो भाषा प्रयोग गरिंदैन ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यी सबै कोणबाट आश्वस्त बनाएर पठाएको भारतले नाकाबन्दीको कालखण्डलाई बिर्साउनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई उच्च महŒव दिएको बुझन कठिन छैन ।

वातावरण बनाउनकै लागि आफ्नै देशका सादा पोशाकका मानिस परिचालन गरेर नाका मात्र खुलाइएन, जनस्तरमै मधेशी दलहरूको बेइज्जत हुने गरी उनीहरूका कार्यकर्तामाथि हातपात गर्ने र धर्नाकारी बस्नका लागि हालिएका टेन्ट जलाउनेसम्मका काम यत्तिकै भएका छैनन् । र, ‘नाका नखुली भारत जान्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान पनि यत्तिकै सफल भएको छैन ।

भ्रमण शुरू नहुँदै नेपालका तर्फबाट भने कमजोरीको शृंखला शुरू भइसकेको छ । समग्र भ्रमणलाई ओझ्ेलमा पार्ने गरी अहिले सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा भ्रमण टोलीको आकारका बारेमा प्रचार भइरहेको छ ।

हो, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोली अरूभन्दा अलिकति ठूलै हुन्छ । श्रीमती, निजी सचिव, चिकित्सक, अंगरक्षक, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत, शिष्टाचार अधिकृतहरू जस्ता कुराले स्वतः यसको आकार बढ्छ । तर, आफ्नै पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको आचारसंहिता र आतिथ्य मुुलुकले गरेको अपेक्षा विपरीत तीन गुणा बढी संख्या लैजानुलाई शोभनीय मान्न सकिंदैन ।

दिल्ली बसिसकेका परराष्ट्रका एक सेवा निवृत्त अधिकारीले हालैको भेटमा सुनाए जस्तै कष्टदायी अनुभवलाई हाम्रो अभ्यासमा कहिल्यै सुधार गरिंदैन । शुरूमा भारतले अपेक्षा गरे जत्तिकै संख्या नेपालबाट जान्छ, त्यसवेला भारतका परराष्ट्र सचिवले नै हाम्रा राजदूतलाई भेट दिन्छ, चिया–कफी खुवाएर पठाउँछ ।

दोस्रो पटक संशोधनको सूची लिएर जाँदा शिष्टाचार महापालसम्मले भेट्छ, तेस्रो पटक त्यस्तै सूची बोकेर पुग्दा उसको सहायकले भेट्छ र चौथो पटकसम्म पुग्दा एकजना अधिकृतले ‘म खबर गर्छु’ भनेर पठाइदिन्छ ।

भ्रमण टोलीको संख्या किन महŒवपूर्ण छ भने भारतले निश्चित जनाभन्दा बढीको खर्च बेहोर्दैन । २२ जनाको अपेक्षा हो भने त्यतिको मात्रै खर्च बेहोर्ने उसको नियम छ ।

यताबाट पुगेको ठूलो संख्याको महँगो होटल खर्च नेपालले नै बेहोर्नुपर्छ । अनि दरिद्रता त्यहाँ प्रकट हुन्छ, कृपया यो हाम्रो सबै खर्च बेहोरिदिनूस् भनेर अनुरोध गरिन्छ । अर्कातिर त्यसरी जाने भीडको त्यहाँ खास कुनै काम हुँदैन । विभिन्न पार्टीका सांसद् बोकेर जाने चलन छ, जसको कुनै अर्थ छैन । प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारहरूको भीड बोकेर जाने चलन पनि नेपालमा मात्रै छ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ जेठको अन्तिम साता भारत भ्रमण गरेका थिए । भ्रमण दलका सदस्यहरूलाई बाँडिएको कार्यक्रम पुस्तिकामा उनलाई विमानस्थलमा विदेश राज्यमन्त्री आनन्द शर्माले स्वागत गर्ने उल्लेख थियो । तर, एकाएक भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह हेलिकोप्टर लिएर आफैं आए ।
‘एशियाकै अग्ला नेता’ भन्दै डा. सिंहले एउटै गाडीमा बसेर यात्रामा साथ दिए । भोलिपल्टका भारतीय छापामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणभन्दा बढी चर्चा भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकल मिचेर आफैं स्वागत गर्न गएको कुराले पायो ।

आफ्नै प्रधानमन्त्रीले त्यति महŒव दिएको भ्रमणलाई दिल्लीले चाहिं उति साह्रो महŒव दिएको महसूस भएन । मूलधारका दैनिक पत्रिकाले एक–दुई कोलममा ‘ठूलो सपिङ सूची बोकेर नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली आएका छन्’ भनेर टिप्पणी गरे ।

खोइ के कारणले हो, नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि ती ‘एशियाका अग्ला नेता’ लाई पहिलो राष्ट्रपति हुनबाट रोक्नका लागि रहस्यमयी रामराजाप्रसाद सिंहको कार्ड मैदानमा देखा प¥यो ।

भारतका पुराना नेतासँग नेपालका पुराना नेताको धेरै हदसम्म आत्मीय र प्रगाढ सम्बन्ध थियो । बीपी कोइराला, पुष्पलालदेखि मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईहुँदै सुशील कोइरालासम्मका नेताले भारतीय जेलनेल समेत भोगेको कुरा अब पृष्ठभागमा धकेलिसकेको छ ।

आजाद भारतमा जन्मिएको पहिलो प्रधानमन्त्री भन्दै नरेन्द्र मोदीले बजार पिटिरहेको वेला हिजोको त्यही सम्बन्धले मात्रै हाम्रो आजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन । ‘छिमेक पहिला’ भन्ने नीति घोषणा गरेर छिमेकमै सबभन्दा ठूलो संकट निम्त्याएका मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्ता ‘चाय पे चर्चा’ मा सीमित हुने छैन र त्यसले हाम्रो स्वाभिमान सम्झउन मद्दत गर्नेछ भन्ने आशा गर्नु अन्यथा नहोला ।

जबसम्म एउटा मुलुक दिने र अर्को हात थाप्ने अवस्थामा हुन्छ, तबसम्म वक्तव्यमा जति भने पनि समानतामा आधारित सम्बन्ध हुनै सक्दैन । अझ्ै केही वर्ष हाम्रो बाध्यता यस्तै रहिरहनेछ । आन्तरिक अव्यवस्था, अविकास र पछौटेपनका कारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वजन घट्दै गएको छ ।

२०औं शताब्दीमा विश्वका प्रभावशाली निकायहरूमा रहेको हाम्रो उपस्थिति आज इतिहास बनेको छ । यस्तो अवस्थामा विकासवान् छिमेकीसँग कहिल्यै हात थाप्दैनौं वा कसैको सहयोग चाहिंदैन भन्नु पाखण्ड मात्रै हुन्छ । तर, छिमेकमा उदारतापूर्वक सहयोग घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने मनोवृत्ति देखिएको छ ।

भारतले जे भन्छ, त्यो गर्दैन भन्ने भान हाम्रो नेतृत्वलाई पनि परेको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महाकाली सन्धिलाई हेर्दा हुन्छ । पार्टी विभाजनको जोखिम उठाएर, भारतीय एजेन्टको बिल्ला भिर्न तयार भएर केपी ओलीले महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि २०५३ सालमा निर्वाह गरेको भूमिका पक्कै पनि तत्कालीन राजदूत केभी राजनका एकाध लेख र संस्मरणमा मात्र सीमित छैन होला ।

तर, आज दुई दशक बितिसक्दा पनि भारतले किन त्यो सन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सिन्को भाँचेन ? किन अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै बनाइएन ? एकातिर देशभित्रको नेतृत्वलाई विवादित बनाइदिने अनि अर्कातिर नेपालका नदीनाला ओगटेर मात्रै राख्ने आरोपबाट मुक्त हुनका लागि पनि भारतले आफ्ना पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।

यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालदेखि बाबुराम भट्टराईले समेत प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दाका भारतबाट भएका मौखिक र लिखित प्रतिबद्धता सम्झउँदा पुग्छ ।

नेपालीले साहसका साथ नाकाबन्दीको सामना गरेका छन् । दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओढ्ने परम्पराबाट हाम्रो नेतृत्व मुक्त भएको हो कि भन्ने आशा जनतामा जागेको छ । स्वयम् भारतीय विश्लेषकदेखि नीति निर्मातासम्ममा पनि नेपालीमा परिवर्तन आएको महसूस भएको बुझन सकिन्छ ।

यस्तो वेलामा भारतीय समकक्षीसँग स्वाभिमानका साथ आफ्ना अडान राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले महाभूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपाली साँच्चै बदलिएछन् भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस