टिप्पणीशनिबार, फाल्गुण ८, २०७२

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणः अडानबाट विमुख

टीकाराम राई

अकारण नाकाबन्दी लगाउने छिमेक विरुद्धका सबै अडान छाडेर दिल्ली पुगेका प्रम ओलीको भ्रमण फलदायी बन्ने सम्भावना कम छ ।

मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडान एकआपसमा अन्तर–सम्बन्धित थिए ।

संविधानमा मधेशी माग सम्बोधन नहुँदा मधेश आन्दोलन चर्कियो र त्यसलाई समर्थन गर्दै भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गर्‌यो । ती दुवै प्रतिक्रिया विरुद्ध ओलीले कठोर अडान लिए, तर अहिले उनलाई ती अडानबाट विमुख बनाइसकिएको छ ।

मधेशी दलहरूले समावेशी अधिकार, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र मधेशलाई पहाडी प्रदेशमा मिसाउन नहुने प्रबन्धको सुनिश्चितता संविधानमा हुनुपर्ने माग राखी आन्दोलन चर्काए । यी मागलाई समर्थन गरेको भारतले नेपालमा संविधान जारी हुनुभन्दा तीन दिन अगाडि आफ्नो विशेष दूत काठमाडौं पठायो । तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकै अडानमा मधेशी दलहरूको माग र भारतीय चासो सम्बोधन नगरी २ असोजमा संविधान जारी गर्न नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी सहमत भए ।

परिणाम, मधेश आन्दोलन झ्न् हिंसात्मक भयो, ७ असोजबाट भारतीय नाकाबन्दी आरम्भ भयो । भारतले नाकाबन्दी गरेको १२१औं दिनमा केपी ओलीको सरकारले संविधान संशोधनमार्फत दिल्लीको चासो सम्बोधन ग¥यो– समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रावधान संविधानमा राखेर ।

यसबाट राज्यको हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने, मधेशमा ८० र पहाड तथा हिमालमा ८५ सीटको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित भयो । संघीय सीमांकनको माग पनि राजनीतिक समितिमार्फत सम्बोधन गर्नएमालेसहित मुख्य तीन दल तयार भएका छन् । यसरी प्रम ओलीबाट मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग र भारतीय चासो सम्बोधन भएपछि १३५औं दिन २३ माघमा भारतीय नाकाबन्दी खुल्यो ।

भारतीय नाकाबन्दीले नेपालीलाई नसोचेको पीडा दियो । महाभूकम्पलगत्तै आइलागेको नाकाबन्दीका कारण रु.५२ अर्ब २७ करोडभन्दा बढी राजस्व गुम्यो, त्यसमा अर्बौंको व्यावसायिक नोक्सानी थपियो । भएभरका उद्योगधन्दा बन्द भए, चार लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाए । अझ् दुखद् कुरा, आन्दोलनस्थल तराई–मधेशमा ५५ जनाको अमूल्य जीवन गुम्यो ।

देश र जनतालाई यतिका पीडा–नोक्सानी पुगेपछि ठूला तीन दल मधेशीको माग सम्बोधन गर्न तयार भए । यो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ– ओलीको अडान सही थियो भने त्यसमा किन अडिन नसकेको ? मधेशको माग सही थियो भने किन संविधानमा नसमेटेर देश र जनतालाई दुःख दिएको ?

संविधान जारी हुँदाको बखत मधेशी माग पूरा नगर्ने निर्णय स्वर्गीय सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । ‘परेको बेहोर्ने , तर भारतीय हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने’ भन्दै सार्वजनिक अडान लिनेमा ओली अगाडि देखिन्थे । त्यही अडानका साथ उनी सिंहदरबार पसे ।

नेपालमा भारतीय चासो विरुद्ध उभिनेहरूको भलो भएको देखिएको छैन । स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई ‘भद्र सहमति’ विपरीत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उठाएर उनको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्न खोजियो ।

राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना भएका कोइराला भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ओलीविरुद्ध खडा भएर हारे । भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापन अनुसार नै अहिले एमाओवादीले सम्हालेको गृह र आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रभावहीन पारेर पुष्पकमल दाहाललाई ‘तस्करनायक’ बनाइँदैछ ।

नेपालको गृह र आपूर्ति मन्त्रालयमा भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूको बलियो प्रभाव रहेको बुझउने समाचारहरू नाकाबन्दीको वेला पनि पटक–पटक आएका थिए ।

तिनै सूक्ष्म व्यवस्थापकहरू हुन्, जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाएर सबै अडानबाट विमुख बनाइसके । दिल्लीबाट फर्केपछि उनको राजनीति कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न धेरै पर्ख नुपर्दैन । यो भ्रमण उनको छवि उजिल्याउन नभई बिगार्ने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छ ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संजालमा चर्को प्रश्न उठ्नेगरिको दलबल लिएर दिल्ली उडेका प्रम ओलीले सुरक्षा प्रस्तावको सामना पनि गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थालाई देशको हित अनुकूल बनाउन अब प्रम ओलीसँग केही अडान बाँकी छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...