ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १२०० मेगावाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाउन सकिने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक ४०० केभी सबस्टेसन आठ वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

५ फागुन २०७२। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली लिन शुरू गरेको मिति। व्यावसायिक योजनाका साथ प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक छानिएका मुकेशराज काफ्ले आफ्नै कार्यकालमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी भारतबाट बिजुली समेत ल्याएर साताको ९१ घण्टे लोडशेडिङमा १४ घण्टा घटाउन सफल भएकोमा दंग छन्।

प्राधिकरणका अनुसार, अहिले नेपालमा बिजुलीको अधिकतम माग १३६५ मेगावाट र आपूर्ति ५४५ मेगावाट छ। अर्थात्, ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ८३० मेगावाट बिजुली ल्याउने हो भने लोडशेडिङ तत्काल अन्त्य हुन्छ। त्यसो भए, दुई लाख ८८ हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको भारतबाट किन ल्याउन सकिएन त ८३० मेगावाट बिजुली? “सबस्टेसनको क्षमता नभएर” कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भन्छन्।

चुक्यो प्राधिकरण
ढल्केबरमा सन् १९८४ मा बनेको १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन छ। ५ फागुनबाट सञ्चालनमा आएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट जति बिजुली ल्याए पनि यो सबस्टेसनले ९० मेगावाटभन्दा बढी भार धान्न सक्दैन। प्राधिकरणले ३२ वर्ष पुरानो यो सबस्टेसनकै कारण भारतबाट ८० मेगावाट मात्र आयात गरेको हो। प्रसारण लाइन भए पनि र भारतले दिन चाहे पनि नेपालले आवश्यक बिजुली ल्याउन सक्ने स्थिति नरहेको यसले देखाउँछ।

भारतबाट १२०० मेगावाट बिजुली ल्याएर वितरण गर्न ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन चाहिन्छ। उता, भारतले नेपाललाई बिजुली बेच्न मुजफ्फरपुरमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन बनाइसकेको छ। १८ माघबाट दैनिक १३ घण्टा (साताको ९१ घण्टा) लोडसेडिङ घोषणा गरेको प्राधिकरणले भने सन् २०२३ मा मात्र ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन राख्ने योजना बनाएको छ।

कार्यकारी निर्देशक काफ्ले आउँदो कात्तिकसम्ममा ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन बनाएर ५०० मेगावाट बिजुली ल्याई लोडशेडिङ घटाउने बताउँछन्। त्यो कामको ठेक्का लिएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स एण्ड ट्रेड कम्पनी लिमिटेडले चाहिं कात्तिकमा सबस्टेसन बनाउन नसक्ने जनाउ प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ।

१४० किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ४० किमी नेपाल खण्डको काम पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन) ले गरेको हो। पीटीसीएनका आयोजना प्रमुख अशोककुमार पण्डित सबस्टेसन बनाउने दायित्व प्राधिकरणकै भएको बताउँछन्, तर प्रसारण लाइनलाई चाहिनेभन्दा कम क्षमताको सबस्टेसन बनाउन २० कात्तिक २०७० मा ठेक्का आह्वान गरियो। त्यसअनुसार, ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनीले निर्धारित मितिमा काम नसक्ने बताइसकेको छ।

पीटीसीएनका पूर्व निर्देशक आनन्दकुमार झाको भनाइमा, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले आफूलाई आवश्यक बिजुली ल्याउन नसक्नुको कारण प्राधिकरण नै हो। प्रसारण लाइन बनिरहँदा त्यसलाई चाहिने सबस्टेसनको कामबारे प्राधिकरणले सोच्दै नसोचेको उनी बताउँछन्। “त्यतिवेला कुनै निर्णय गर्दा फसिएला कि भन्नलाई अख्तियारको दबदबा पनि थिएन”, झा भन्छन्।

भारतीय स्वार्थ
नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जलस्रोतमन्त्री हुँदा हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिन र दीर्घकालीन रूपमा भारतीय बजार देखाई जलविद्युत्मा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नेपाल–भारत अन्तरदेशीय हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन बनाउने पहल थालिएको थियो।

नेपालमा पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन) र भारतमा क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सीपीटीसी) दर्ता हुनु त्यसैको नतीजा थियो। यी कम्पनीले पहिलो चरणमा अनारमनि–सिलगुडी र दुहबी–पूर्णिया प्रसारण बनाउने उद्देश्य राखेका थिए।

त्यो उद्देश्यको पछाडि पूर्वी नेपालमा अपुग बिजुली भारतको पूर्णियाबाट सुनसरीको दुहबी ल्याउने र भविष्यमा उत्पादन भएर त्यो क्षेत्रमा बढी हुने बिजुली त्यही रुटबाट भारत लैजाने सोच थियो। त्यस्तै पश्चिम नेपालमा अपुग बिजुली भारतको गोरखपुरबाट बुटवल ल्याउने र भविष्यमा उत्पादन भएर बढी हुने बिजुली त्यही रुटबाट भारत निर्यात गर्ने उद्देश्य थियो।

नेपालको पूर्व, पश्चिम दुवै क्षेत्रमा जलस्रोतको संभावना बढी भएकाले आयात/निर्यात सजिलो हुने छोटो रुटका लागि पहिलो चरणमा यी प्रसारण लाइन बनाउने योजना बनेको थियो।

तर, नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी र ज्वाइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्सेज (जेसीडब्लूआर) को बैठकमा भारतले प्राधिकरण र आईएल एण्ड एफएसबीच भएको सम्झौता विपरीत बुटवल–कोहलपुर र दुहबी–पूर्णिया प्रसारण लाइन बनाउने पहिलो चरणको उद्देश्य विपरीत नेपालको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रस्थित ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव अघि सार्‍यो, त्यो पनि नेपालले २५ वर्षसम्म १५० मेगावाट बिजुली किन्ने पूर्वशर्तसहित।

२६ मंसीर २०६८ मा नेपालले २५ वर्षसम्म न्यूनतम १५० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झ्ौता गरेपछि मात्र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा भारत सहमत भयो। भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेसन (पीटीसी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको यो सम्झौतामा नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्ने प्रावधान छैन। त्यसको अर्थ, अबको २१ वर्षभित्र नेपालले जतिसुकै विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्राधिकरणले पीटीसीसँग १५० मेगावाट बिजुली किनिरहनेछ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको भारतमा पर्ने १०० किलोमिटर खण्डको निर्माण लागत रु.३ अर्ब २० करोड छ भने नेपालतर्फको ४० किलोमिटर खण्डको रु.२ अर्ब। एउटै प्रसारण लाइनको लागत भारतको तुलनामा नेपालमा १.५६ गुणाभन्दा बढी छ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइनको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले पाएको थियो।

शेयर र ह्विलिङ चार्ज
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण मात्र नभई, पहिलो व्यापारिक प्रसारण लाइन पनि हो। यसका लागि प्राधिकरणले २०६३ असारमा भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिस (आईएल एण्ड एफएस) सँग ५०/५० प्रतिशत लगानीको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी स्थापना गर्ने समझ्दारी गरेको थियो। त्यही अनुसार नेपालमा प्रसारण लाइन बनाउन पीटीसीएन स्थापना गरियो भने भारततर्फको काम गर्न सीपीटीसी बन्यो।

तर, पीटीसीएनमा आईएल एण्ड एफएसले २६ प्रतिशत शेयर राख्यो भने दुवै देशको संयुक्त उपक्रममा प्राधिकरण र आईएल एण्ड एफएसको बराबरी शेयर हुने सम्झ्ौता अनुरुप सीपीटीसीमा पनि प्राधिकरणको २६ प्रतिशत शेयर रहन पुग्यो।

प्राधिकरणले आईएल एण्ड एफएसले पीसीटीएनमा शेयर घटाएर १० प्रतिशतमा झार्न पछि राखेको प्रस्ताव पनि स्वीकार गर्‍यो। त्यसअनुरुप सीपीटीसीमा पनि प्राधिकरणको शेयर १० प्रतिशतमा झ्र्‍यो। भारतको कानून अनुसार, २६ प्रतिशत शेयर हुने शेयरधनीको कम्पनीमा निर्णायक अधिकार हुन्छ।

तर, आईएल एण्ड एफएसले नेपालको कम्पनीमा आफ्नो शेयर घटाएसँगै भारतीय कम्पनीमा प्राधिकरणको शेयर घट्दा निर्णायक अधिकार गुमेको पीसीटीएनका पूर्व निर्देशक आनन्दकुमार झा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अब सीपीटीसीले कुनै निर्णय गर्दा प्राधिकरणलाई सोध्न आवश्यक नठान्ला।”

व्यावसायिक प्रसारण लाइन भएकाले सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि प्राधिकरणले पीटीसीएन र सीबीटीसी प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत वार्षिक रु.१ अर्ब ह्विलिङ चार्ज (भाडा) तिरिरहनुपर्छ। हालको ८० मेगावाट बिजुली आयातमा प्रति युनिट रु.१.५३ ह्विलिङ चार्ज पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। यद्यपि बिजुलीको मात्रा बढ्दै जाँदा ह्विलिङ चार्ज घट्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले बताउँछन्।

अल्पकालीन खरीद सम्झौता
हालको सम्झौता अनुसार, आगामी १६ असारसम्म भारतीय बिजुलीको लागि प्राधिकरणले प्रति युनिट रु.५.५० तिर्नेछ। कार्यकारी निर्देशक काफ्ले नेपाली उत्पादकबाट हिउँदमा प्रति युनिट रु.८.४० ले किनिरहेको अवस्थामा रु.५.५० धेरै सस्तो भएको बताउँछन्।

८० मेगावाट बिजुली किन्ने करीब पाँच महीने अल्पकालीन सम्झौता अनुसार भारतबाट आउने बिजुलीमा प्रति युनिट रु.१.५३ ह्विलिङ चार्ज र २५ प्रतिशत चुहावट जोड्ने हो भने त्यो नेपाली उत्पादकको भन्दा ०.५ पैसा महँगो हुन्छ।

निजी क्षेत्रका नेपाली उत्पादकले वर्षायाममा प्राधिकरणलाई प्रति युनिट बिजुली रु.४.८० मा दिइरहेका छन्। असारपछि विद्युत् आयातको लागि भारतसँग सम्झौता नवीकरण हुनेछ। त्यसवेलाको मूल्य दर अर्कै हुनसक्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस