प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने भारत भ्रमणबाट फर्केसँगै अबको नेपाल–भारत सम्बन्धको विषय नेपाली विमर्शको केन्द्रमा छ । भारतले नेपालको संविधानप्रति विमति जनाउँदै पाँच महीनासम्म लगाएको नाकाबन्दी हटाएर भ्रमणको वातावरण बनाएको सन्दर्भमा यो स्वाभाविक पनि छ ।

नेपालमा भारतका अनन्य मित्रमध्येका एक प्रम ओलीको दिल्ली यात्रालाई लिएर घरभित्र निकै शंका–उपशंका उठेका थिए/छन्– नाकाबन्दी बेहोरेको मनोविज्ञानका बीच । तर, अहिलेसम्म बाहिर आएका सूचना र प्रमका अभिव्यक्तिहरूमाथि विश्वास गर्दा, उनले काठमाडौं छाड्नुअघि ‘विना अजेण्डा जाँदैछु’ भने जस्तै भएको छ, उनको भ्रमण ।

ओली थप अजेण्डाको भार विनै फर्किए । अर्थात्, नेपालले माग्ने अनि भारतले दिनका लागि केही प्रतिबद्धता खोज्ने विगत यसपटक दोहोरिएन ।

सामान्य अवस्थाको कूटनीतिमा संकेत–लक्षणहरूको निकै महत्व हुन्छ । प्रम ओलीको भ्रमण सन्दर्भलाई भने दुई मुलुकबीच उत्पन्न असामान्य अवस्थाको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ, जहाँ वार्ता–व्यवहारको अर्थ ज्यादा हुन्छ । त्यसरी हेर्दा भारतमा राजकीय दर्जाको स्वागत र व्यवहार पाएका प्रम ओलीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा उकासेको देखिन्छ ।

उनले भारतीय राजनीतिक संस्थापन र विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्मको विमर्शमा त्यही संविधानलाई राखेको देखियो, जसलाई नयाँदिल्लीले ‘नोट’ मात्र गरेको थियो । र, दिल्ली रहँदा होस् वा काठमाडौं ओर्लेपछि, ओलीले दोहोर्‍याइरहे– ‘भारतले संविधानलाई स्वागत गर्‍यो ।’

महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको सकसमाथि ऊर्जा संकट र खस्कँदो अर्थतन्त्रको चुनौती बेहोरिरहेको मुलुकका प्रधानमन्त्रीले गुजरातको भुज, टेहरी बाँध र आर्थिक नगरी मुम्बईको भ्रमणमार्फत आफ्नो प्राथमिकताको जनाउ पनि दिए । यसमा महाभूकम्पको त्रासदी र नाकाबन्दीको अमानवीयताबाट पिल्सिएको मुलुकका प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो समाजको बहुलवादी चेतले बल पुर्‍यायो ।

बहुलवादी नेपाली समाजकै ताकत थियो, जसले प्रम ओलीलाई ‘अजेण्डाविहीन’ भ्रमण गरेर ‘ज्वाइन्ट कम्यूनिके’ को परम्परागत धङधङीबाट बाहिरिन मद्दत गर्‍यो ।

कुनै आयोजनामा सहयोग लिएबापत अमूक रणनीतिक स्वार्थ पूरा गरिदिने किसिमको प्रचलन कायम राख्न अबका प्रधानमन्त्रीहरू बाध्य वा लालायित हुन पाउने छैनन् । नेपाल–भारत सम्बन्धको यो आयाम सात दशकको लोकतान्त्रिक उद्वेलन र त्यसबाट बलियो बन्दै गएको बहुलवादी समाजको द्योतक हो ।

महाभूकम्पले डेढ मिटर उठाएको काठमाडौंले त्यसक्रममा दिएको अर्को सन्देश हो, अब नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि एकतह माथिको हुनेछ । नेपालले भारतको राजनीतिक नेतृत्वसँग नै संगत गर्नेछ, प्रशासनिक वा एजेन्सी तहसँग होइन ।

प्रतिकृया दिनुहोस