नेपाली कांग्रेस अहिले १३औं महाधिवेशनको चटारोमा छ । यो महाधिवेशन आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानको उत्साह र पार्टी सभापतिको निधनको शोकका बीच हुँदैछ ।

दशवर्षे माओवादी हिंसा र त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणको उत्कर्षकालमा हुन गइरहेको यो महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व २०१७ सालपछिको पुस्तामा हस्तान्तरण हुने संयोग पनि जुरेको छ ।

कांग्रेसको लागि यो महाधिवेशन यसकारण पनि महत्वपूर्ण भएको छ कि, अन्त्यकालतर्फ अग्रसर दुई दशकको राजनीतिक संक्रमण टुंगिनुअघि यो हुँदैछ । वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्को २०७४ साल माघसम्मको कार्यकाल सकिएलगत्तै आमनिर्वाचनमार्फत सामान्यकालमा प्रवेश गर्ने मुलुकको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने गरिको नीति तथा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर यो कांग्रेसको महाधिवेशनले पाएको छ ।

झण्डै साढे पाँच दशकसम्म संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मान्यतासहित आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेको कांग्रेसको गणतन्त्रकालीन वास्तविक राजनीतिक परीक्षण अन्य दलहरू झैं आगामी निर्वाचनपश्चात् नै हुने हो ।

सबै दलको पछिल्लो दशकको राजनीतिक उपस्थिति संक्रमणकालीन नै हो, मुलुकको अवस्था झैं । यसबीचमा भएका दुई निर्वाचन मूलतः संविधान निर्माणका लागि निर्दिष्ट भएकाले सिद्धान्ततः तिनको परिणामबाट परोक्ष शासकीय हैसियत मात्र मिलेको हो । यसै संविधानमार्फत मुलुक संघीयतामा व्यवस्थित हुने भएकाले पनि दलहरूको वास्तविक हैसियत तय गर्ने आधार आगामी निर्वाचन नै हुनेछ ।

प्रथमाप्रथम आफैंले मागेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपश्चात् आफ्नो नीतिको पुनव्र्याख्या र तदनुरूपको नेतृत्व चयन गर्ने पहिलो दल कांग्रेस नै हुँदैछ । २०–२३ फागुनमा हुने महाधिवेशनका लागि लगभग सिंगो कांग्रेस पंक्तिमा नीतिभन्दा पनि नेता चयनले प्राथमिकता पाएको देखिनु चाहिं विडम्बना नै भएको छ ।

मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित सरकार बनाउन सफल यो पार्टीले प्रजातन्त्र पुनर्बहालीयता पटक–पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्न पाए पनि सुशासन दिन भने कमजोर सावित भएको सर्वविदितै छ । पटक–पटक हरण भएको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली संघर्षको नेतृत्व गरेको दल भए पनि सुशासनमा देखिएको कमजोरीका कारण कांग्रेस आफ्नो इतिहास अनुरूपको साख कायम गर्न असफल छ ।

मुलुकमा कायम सामन्तवादलाई पहिलो धक्का दिएको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ यतिखेर कांग्रेसको नारामा सीमित छ । परिणाम, ऊ लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आफू केका लागि भन्ने नीतिगत अलमलमा देखिन्छ ।

कांग्रेसले न ६ दशकअघि अँगालेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आजको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न सकेको छ न त नयाँ नीति तर्जुमा वा पुरानै नीतिलाई फेरिएको परिस्थितिमा पुनःपरिभाषित गर्न सकेको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा अझै निकै तल रहेको मुलुकको नेतृत्व लिने दलले बुझन सक्नुपर्छ– यहाँको सामेली विकासका लागि ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ जति सान्दर्भिक छ, त्यति नै आवश्यक छ– २०१२ सालमा अंगीकार गरिएको त्यो नीतिको पुनःपरिभाषा । अर्थात् नेपाली कांग्रेसले लिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीतिले विश्वव्यवस्थासँगै जोडिएर चलायमान आजको नेपाली समाजका संवेगहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा राजसंस्थाको अवसानपछि करीब सात दशकको इतिहास बोकेको कांग्रेस नै सबभन्दा पुरानो राजनीतिक संस्था हुनपुगेको बिर्सन मिल्दैन । सबभन्दा पुरानो संगठन हुनु नै अबको राजनीतिका लागि पर्याप्त भने हुँदैन । हो, पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणकालमा हुर्केका ‘कांग्रेसजन’ को उल्लेख्य सहभागिता रहने यो महाधिवेशनबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व जाँदैछ, तर पार्टीलाई तरंगित पार्न भने मुलुक हाँक्नेगरिको नीतिकै अपेक्षा ज्यादा हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस