सहकारी संस्थामार्फत मनमोहन मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने गलत जोडबलमा लागेका संचालकहरू लगानी डुब्न नदिन अन्ततः माथेमा समितिले दिएकै सुझावमा लागेका छन्।

नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ता र हितैषीहरूको ठूलो लगानी रहेको मनमोहन कलेज तथा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने विवादास्पद प्रयास असफल भएपछि अन्ततः सरकारले नै खरीद गर्नेगरिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कलेजका लगानीकर्ता समेत रहेका नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्य डा. कृष्ण अधिकारी मनमोहनको विवादलाई चाँडोभन्दा चाँडो सल्टाउने गरी कुरा अगाडि बढेको बताउँछन्।

सहकारी अवधारणाको गलत प्रयोग गर्दै उपत्यकाभित्र नाफामूलक मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयासमा रहेका मनमोहनका सञ्चालकहरूले कलेज किनिदिन आग्रह गर्दै २८ माघमा पठाएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले मन्त्रिपरिषद्मा पुर्या एकै दिन ४ फागुनमा मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय टोली गठन गर्ने निर्णय भयो।

केही समय अघिसम्म जसरी पनि ‘मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक–२०७२’ लाई पारित गरेरै अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेका लगानीकर्ताहरू ब्यांकको ऋण र नागरिक स्तरबाट भएको व्यापक विरोधको दबाबका कारण कलेज नै सरकारलाई बेच्ने उपायमा लागेका हुन्।

“ब्यांकबाट लिएको दुई अर्ब ऋणको ब्याज वार्षिक करीब १८ करोड तिर्नुपर्छ”, प्रतिष्ठानका सचिव डा. रामकुमार अधिकारी भन्छन्, “सरकारले लगानी गर्न अनुमति दिएर सम्बन्धन नदिंदा हामीलाई ऋणको ब्याजले थप समस्यामा पार्‍यो ।”

चौतर्फी दबाब
मनमोहन मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने अनुमति स्वरुप सरकारबाट मनसायपत्र लिएपछि ब्यांकबाट ऋण लिएको थियो।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी लिमिटेडले सरकारलाई मनमोहन कलेजको स्वयम्भू र दहचोकमा रहेको भवनहरूसहित १०० रोपनी जग्गा किनिदिन आग्रह गरेको छ। कलेजमा करीब तीन अर्ब लगानी भएको मध्ये रु.२ अर्ब ब्यांक ऋण छ।

२०७२ पुसपछि ब्याज तिर्न नसकेको कलेजले एनसीसी, एनबीलगायत आठ वटा ब्यांकबाट ऋण लिएको छ।

ऋणको दबाबका कारण कलेजलाई चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएर पार लगाउने गलत बाटोबाट जोडबल गरेका संचालकहरूलाई मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी सुझाव दिन सरकारले त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठन गरेको समिति, डा. गोविन्द केसी र नागरिक समाजको अभियानले झ्नै चेपुवामा पार्योत।

नागरिक तहमा फैलिएको विरोधले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समेत मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक– २०७२ अघि नबढाउन राजनीतिक दबाब पर्योन।
माथेमा समितिका सदस्यले विधेयक रोक्न एमालेसँगै नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरूलाई १०–१७ माघमा भेटेर दबाब दिएका थिए।

समितिको सक्रियतापछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विधेयक अघि नबढाउन भनेका थिए।

सत्ता साझेदारहरूबाट समेत यस्तो दबाब आएपछि विधेयक अगाडि बढाएर आफ्ना पार्टीका सभासद्हरूलाई खुशी पार्ने अवस्थामा रहेनन्, प्रधानमन्त्री पनि। त्यो अवस्थामा, सबै पक्षका लागि माथेमा प्रतिवेदन नै सहायकसिद्ध हुन गयो, जसले उपत्यकामा थपिएका नयाँ मेडिकल कलेजलाई सरकारले खरीद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने सिफारिश गरेको थियो।

माथेमा टोली र डा. गोविन्द केसी पक्षधरहरूले संसद्बाट मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पास हुन नदिन ११ माघमा नागरिक समूह गठन गरेर ‘चेन्ज डटकम वेबसाइट’ मार्फत थालेको हस्ताक्षर अभियानमा ठूलो जनसमर्थन जुट्न थाल्दा कलेज सञ्चालकहरू पनि अलग्गिन थालेका थिए।

त्यसक्रममा पर्यटनमन्त्री समेत रहेका आनन्द पोखरेलले पनि १७ माघमा मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए।

यी बाहेक प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा हुने नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा मनमोहन कलेजको विवादकै कारण पराजित हुने डर भएपछि एमाले पक्षधर चिकित्सकहरूले पनि विधेयक अघि बढाउनबाट रोक्ने लविङ थालेका थिए। यी विभिन्न कारणले निजी लगानीबाट मनमोहन कलेज नआउने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ।

संचालकको दोस्रो दाउ
मनमोहन मेडिकल कलेज खरीद सम्बन्धमा गठित सरकारी टोलीले अहिले संस्थाको भौतिक सम्पत्ति, शेयर, ऋण एवं दायित्वलगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

सरकारले कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने भए त्यसको कानूनी एवं व्यावसायिक पक्ष, सम्पत्ति खरीद व्यवस्था, दायित्व फरफारक, सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थापन विश्लेषण, त्यसले पार्न सक्ने असर–प्रभावको विवेचनासहितको सुझाव तयार पार्न टोलीले १५ दिनको समय पाएको छ।

सरकारले कलेज खरीद गर्न नचाहे संसद्मा रहेको विधेयकलाई संशोधन गराएर अघि बढ्ने रणनीतिमा सञ्चालकहरू छन्। उनीहरूले सांसद्हरूद्वारा प्रस्तुत गरिने संशोधन प्रस्तावमा संस्थाको मूल मर्मलाई असर नपर्ने गरी परिमार्जन गर्ने र प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न योग्य बनाउने भन्दै यो विकल्पको जानकारी सरकारलाई पनि दिएका छन्।

कलेज संचालक समितिले विधेयकको प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी दफा ३ मा रहेको नाफामूलक भन्ने शब्दको साटो (दफा ४ थपेर) ‘मुनाफा रहित’ भन्ने शब्दावली उल्लेख गर्ने, विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ को ‘झ्’ मा रहेको ‘सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिहरू सदस्य’ भन्ने सभा गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको सट्टा ‘सहकारी संस्थाका पदाधिकारी रहेको ट्रष्टी सदस्य’ भन्ने वाक्य राख्ने निर्णय गरेको छ।

सहकारीको मेडिकल कलेजलाई गलत बाटोबाट प्रतिष्ठान बनाउने प्रयास विरुद्ध क्रियाशील डा. जीवन क्षेत्री भने सरकारले कलेज खरीदको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाइसकेको अवस्थामा संसद्मा रहेको विधेयक अर्थहीन बनेको बताउँछन्।

पछिल्लो समय चर्किएको मनमोहन कलेज विवाद मिलाउने लविङमा लागेका मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कृष्ण अधिकारी संसद्मा पुगेको विधेयक यथावत् राखेर सरकारलाई कलेज किन्न आग्रह गरिएको बताउँछन्। कलेजका लगानीकर्ता समेत रहेका उनी र एमालेका स्वास्थ्य विभाग इन्चार्ज सुजिता शाक्य अहिले मध्यस्थकर्ताको रूपमा खटिएका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस