प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय लगानीप्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौता (बिप्पा) लगायत महत्वपूर्ण सम्झौताका लागि नेकपा एमालेले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

२३ र २४ फागुनमा बसेको एमालेको ३४औँ स्थायी समितिको बैठकले खासरी पारवहनजस्ता क्षेत्रमा कुनै एक मुलुकको मात्र निर्यातमा मात्र निर्भर नरही चीनसँग पनि आवश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

नयाँ संविधान बनेसँगै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसबाट नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा परेको मारलाई समेत ध्यान दिई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग सहकार्य गर्न सरकारले पनि तयारी गरिरहेको छ ।

चीनको भ्रमणलाई सफल, परिणाममुखी र ऐतिहासिक बनाउन पारवहन सम्झौता, पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, नयाँ नाका खोल्न र खोलिएका नाकामा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिन एवम् नेपालको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने दूरगामी आर्थिक विकासका क्षेत्रको पहिचान गर्न बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको पार्टीका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले भूपरिवेष्ठित नेपाल पारवहनका लागि दक्षिणी छिमेकीसँग मात्र निर्भर नरहने भन्दै बहुराष्ट्रिय पारवहनको ढाँचामा अघि बढ्ने बताएका थिए ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बिप्पा, पारवहन, व्यापार, ‘क्रस बोर्डर’ सम्झौता, ऊर्जा विकास, थप उत्तरी नाका खोल्ने, इन्धन निर्यातका क्रममा सिधै नेपालसम्म पाइप लाइन विस्तार, नेपालसम्म तेल भण्डार केन्द्र निर्माण, नेपालसम्म जोड्ने रेलमार्ग विस्तारका विषयमा सहकार्यका र सहयोगका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकले ती कामका लागि सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड
बैठकले मुलुकको विषम परिस्थितिमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने चलखेलका बीच सरकार गठन भएको र अघोषित नाकाबन्दी र अन्य प्रतिकूलता चिर्दै यहाँसम्म मुलुकलाई ल्याउनुलाई सरकारको सफलता मानेको छ ।

नाकाबन्दी खुलेपछि जनताले भोगेका आपूर्ति समस्या समाधान, कालोबजारी नियन्त्रण र प्रभावकारी काम गर्न बैठकले जोड दिएको छ ।
“सरकारले राष्ट्रियहित र स्वाभिमानलाई उँचो राख्न, नाकाबन्दी र मधेश समस्यालाई आधारभूत रूपमा हल गर्न, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन र जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जगाउन सफल भएको विश्लेषण गरेको छ ।”

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “जनताका आकाङ्क्षा र चाहनालाई ध्यानमा राख्दै वस्तु र सेवाको सहज प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रतिकूल परिस्थितिको दुरुपयोग गर्दै कतिपय तत्वबाट भइरहेको कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न, सिङ्गो राज्य संरचनालाई संविधानको मर्मअनुरूप जनसेवामा परिचालन गर्न, स्थानीय निकाय निर्वाचनको ठोस तयारी गर्न र विकासनिर्माणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।”

बैठकले संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार बाहिर रहेका दललाई अझ गहिरो समझदारीमा आउन र वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने काममा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ ।

चैतभित्र पोलिटब्युरो र केक बैठक
स्थायी कमिटीले आउँदो चैत २३ र २४ गते पार्टीको पोलिटब्युरो र २७ देखि ३० गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि तय गरेको छ । यस्तै गत मङ्सिर २१ देखि सञ्चालित ‘संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण अभियान’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको ठहर गर्दै बाँकी स्थानका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी, विभाग र सल्लाहकारमा मनोनयन गर्ने कार्यसूची भए पनि आजको बैठकमा नेता माधवकुमार नेपाल अकस्मात् गृह जिल्ला रौतहटको कार्यक्रममा जानुपर्ने भनी पार्टी अध्यक्षलाई सूचना गरेको र सो कार्यसूची सकेसम्म आफू भएको बैठकमा राख्न आग्रह गरेकाले आगामी बैठकमा छलफल हुने भएको एमालेले जनाएको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस