तासभन्दा टेबल–टेनिस खेल्न रुचाउने प्रम ओलीले चीनमा कस्तो ‘पिङ्पङ्’ खेल्नेछन् भन्नेबाटै कपर्दी रुपी भारतले गरिरहेको नियन्त्रित नाकाबन्दीको परिणाम निर्धारित हुनेछ।

कूटनीतिमा मुखले भन्दा व्यवहारबाट जवाफ फर्काइन्छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक भारतको व्यवहारबाट पुष्टि भएको छ। भारतको राजकीय भ्रमणबाट दुई मुलुकबीच व्याप्त असमझ्दारी समाप्त भएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी फर्किएर मयलपोस फुकाल्न नपाउँदै संशयको घेरामा परिसकेको छ।

वीरगञ्ज नाका नखुलेसम्म भ्रमणमा नजाने ओलीको अडान सम्बोधन गर्न भारतले जस्तो तदारुकता देखायो, उनको स्वदेश फिर्तीपछि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पूर्ववत् बनाउनेतिर ऊ गम्भीर देखिएन।

यसै साता मात्र नेपाललाई दिंदै आएको अनुदान रकममा ४० प्रतिशतले कटौती गरेर दिल्ली ओली सरकारप्रति सन्तुष्ट छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। बाङ्लादेश र भूटानलाई दिइँदै आएको अनुदानमा समेत कटौती गरिएको भएतापनि द्विदेशीय सम्बन्ध असहज भएका वेलाको सहयोग कटौती गरिनु भारतको नेपालप्रति अझै पनि केही ‘रिजर्भेसन’ छन् भन्ने कुराको कूटनीतिक संकेत हो।

चैतको पहिलो साताबाट शुरू हुनगइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तरी छिमेक चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतबाट जे–जस्ता संकेतहरू आइरहेका छन्, ती फगत संयोग मात्र हुन सक्दैनन्। भारत भ्रमण पूर्व नाका खोल्न तत्परता देखाएको नयाँदिल्लीले भ्रमणको समाप्ति पछि नाका पुनः नियन्त्रित गरिसकेको छ।

झ्ट्ट हेर्दा सबै नाकाहरू खुलेका र निर्वाध पारवहन भइरहेको जस्तो देखिन्छ। तर, वास्तविकतामा नेपालको माग बमोजिमको इन्धन भारतबाट आपूर्ति हुनसकेको छैन। नाकाबन्दी हटेको तीन साता बितिसक्दा पनि आम उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँस सहजै पाउन सकेका छैनन्।

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान जारी भएपछि मधेशवादी दलहरूलाई उक्साएर नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय रवैयामा उत्रिएको थियो, त्यस समयमा ओलीको अडानको सबैतिरबाट सराहना भएको थियो। र, नाकाबन्दीको कष्ट बेहोरेरै भए पनि आम नागरिकहरू सरकारलाई भारतसँग नझुक्न बताइरहेका थिए।

नाकाबन्दीका कारण केही दिनमै नेपालमा सरकारप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट सरकार ढल्नेछ भन्ने भारतको अनुमान गलत सावित भयो। बरू जनताको आक्रोश सरकारप्रति नभएर भारतप्रति सोझिएको थियो।

तर, ओलीको भारत भ्रमणपछि त्यो आक्रोशको तीर उनीप्रति नै सोझिन थालेको छ। सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी तेल र ग्याँस भित्रिंदा समेत आपूर्ति सहज हुन नसक्नु र कालोबजारी व्याप्त हुनु ओली सरकारको अकर्मन्यताको प्रमाण हो। सरकार नियमन र आपूर्तिमा पूरै चुकेको छ। संभवतः यस्तै खाले चेपुवामा भारत, ओली नेतृत्वको सरकारलाई राख्न चाहिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट ओलीभन्दा बढी भारत नै आफ्नो अभियानमा सफल देखिएको छ। संविधान संशोधनपश्चात् भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गर्नेछ भन्ने ओलीको अपेक्षामा ‘सहमति र संवादमा अडेर सबैलाई समेट्न’ भारतले सुझाव दिएपछि तुषारापात भएको छ।

बरू भारतले ओलीको चीन भ्रमणताका नेपाल–चीन बीच संभावित पारवहन सम्झौतालाई विशाखापटनमको अर्को बन्दरगाह र काकडभिट्टा बंगलाबन्ध करिडोरबाट बाङ्लादेशसम्मको पारवहन सुविधा दिएर एक हदसम्म ‘प्रिएम्प्ट’ (तुहाउने काम) प्रयास गरेको छ। र, न्यून इन्धन आपूर्तिको नियन्त्रित नाकाबन्दीमार्फत ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट आपूर्ति गर्ने नेपाली योजनालाई सकसपूर्ण बनाइदिएको छ।

नियन्त्रित नाकाबन्दीमार्फत लाग्छ, भारत आफ्नो राष्ट्रिय खेल कपर्दी नेपालसँग खेलिरहेको छ। जसको रणनीति विपक्षीलाई आफ्नो घेरा भित्र आउन प्रोत्साहित गर्ने र घेरा भित्र पसेको विपक्षीलाई निस्तेज गराउने हुन्छ।

चीनको ‘पिङ्पङ्’
प्रम ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको अजेण्डा अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, यसैबीच चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका बाह्य मामिला महानिर्देशक लिउ गुआङयुआन नेतृत्वको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालगायत नेपाली सुरक्षा संयन्त्रका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको छ। बुझिए अनुसार चिनियाँ टोलीले आफूहरूको सुरक्षा चासो नेपाली समकक्षीहरूसँग प्रकट गरेको छ।

चीनको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय चासो ‘ट्रिपल टी’ अर्थात् तीन ‘त’– तिब्बत, तियानमियान र ताइवानमध्येकै एक ‘त’ नै यस छलफलको केन्द्रमा देखिएको छ। नेपालमा बढ्दो तिब्बती शरणार्थीहरूको स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान र उनीहरूलाई उकास्ने पश्चिमा चलखेलप्रति चीनले गम्भीर सरोकार प्रकट गरेको छ।

पछिल्लो समयतिर भूकम्पपछिको राहतको नाममा दाता तथा एनजिओमार्फत तिब्बतसँग सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लाहरूमा चीनविरोधी गतिविधि मौलाएको भन्ने बुझाइ चिनियाँ टोलीको रहेको छ। र, चीनविरोधी गतिविधि र स्वतन्त्र तिब्बतको अभियानलाई निस्तेज गर्न चीनले नेपाल समक्ष सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा समेत पेश गरिसकेको छ। ऊ नेपाली प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यसबारे ठोस निर्णय सुन्न आतुर पनि छ।

यस अर्थमा प्रम ओलीको चीन भ्रमण आफ्नो ‘शपिङ् लिस्ट’ पूरा गर्नेभन्दा पनि चीनको ‘विस लिस्ट’ पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने देखिन्छ। तास (कार्ड) खेल्न नआउने बताउने र बालकोट निवासमा ‘पिङ्पङ्’ (टेबल–टेनिस) निर्माण गरेर फुर्सदमा कसरत गर्ने ओलीले चीनमा कस्तो ‘पिङ्पङ्’ खेल्नेछन् त्यसको प्रतीक्षा पनि अब धेरै टाढा छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस