१८ फागुन २०७२ मा न्यायपरिषदले पुनरावेदन अदालतका सात मुख्य न्यायाधीश र चार वरिष्ठ अधिवक्ता गरी ११ जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो । परिषद्को सिफारिसमा परेकालाई संसदीय सुनुवाई विशेष समिति बनाएर सुनुवाई गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुपर्नेमा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले व्यवस्थापिका संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई पत्र लेख्न लगाएर २३ फागुनमा परिषद्मै सिफारिस फिर्ता गरिदिइन् ।

संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सभामुखको यो कार्यको चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसै सन्दर्भमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग  गरिएकाे कुराकानी–

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले गरेको सिफारिस सभामुखले फिर्ता गरिदिएपछि पूरै प्रक्रिया विवादमा पर्‍यो नि ?
बास्तवमा उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो भनेर म अचम्ममा परेको छु । सभामुखको अधिकार संविधान, ऐनमा लेखेकै छ, त्यसैले यसमा मेरो थप टिप्पणी केही छैन । यो विवाद धेरै रहँदैन । हरेक विवादको समाधान हुन्छ । यसको पनि छ ।

के हो त समाधान ?
संविधान बमोजिम गरेको निर्णय संविधान बमोजिम नै जान्छ, कुराकानी वा पत्राचार बमोजिम जाँदैन । हामीले सिफारिस गरी पठाएको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सुनुवाईका लागि हो । नाम स्वीकार/अस्वीकार गर्न सुनुवाई समिति स्वतन्त्र छ । त्यो संयन्त्रमा हाम्रो सिफारिस पुगे पछि अवश्यै त्यसले केही भन्ला ।

अब त्यो संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र न्याय परिषद्बीच सभामुख वा अरु कसैको के भूमिका हुन्छ त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन । यो सम्पूर्ण प्रकरणमा मूल प्रश्न संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, जनतालाई न्याय दिने की नदिने भन्ने हो ।

तर, सभामुखले पठाएको पत्रमा संविधान बमोजिम परिषद्को गठन हालसम्म नभएको उल्लेख छ, नि ?
गठन नभएको होइन, प्रधानमन्त्री र बारले मनोनित गरेर पठाउने सदस्य उनीहरूले नपठाएका कारण परिषद् पूर्ण नभएको हो । परिषद्ले तिम्रा प्रतिनिधि पठाउ भनेर लेखिपठाएकोमा बारले अहिले पठाउँदिन भन्यो । अर्को निकाय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) ले पहिलेको सिफारिस फिर्ता ग¥यो र नयाँ सिफारिस गरेन ।

यसमा हामीले के गर्ने ? न्याय परिषद्लाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी परिषद्को हो र ? कि न्यायापालिकाको नेतृत्वको हो ? मैले आफ्ना ‘नोमीनी’ पठाउँदिन, त्यतिन्जेल तिमी हल–चल नगरी बस भनेर संविधान बमोजिम क्रियाशिल हुनुपर्ने संस्थालाई भन्न मिल्छ ?

संवैधानिक कर्तव्य र दायित्वसहित स्थापित संस्था कुनै पनि बहानामा निस्क्रिय बस्न सक्दैन । संविधानले कसैको अकर्मन्यतालाई पर्खेर बस्ने प्रश्न पनि आउँदैन । संविधान बमोजिम हुने काम तिमी नआएसम्म रोकिन्छ र ? कुनै अमूक व्यक्ति/संस्थाको अकर्मन्यताको भार जनताले बोकिदिनुपर्ने ?, यस्तो पनि हुन्छ ? कुनै पनि बहानामा संवैधानिक निकाय निस्क्रिय रहन सक्दैन । संविधानले सिर्जना गरेका संस्था सँधै सुचारु हुन्छन् ।

हामीले अपूर्ण अवस्थामै किन यो निर्णय गर्नुपर्‍यो भनेर सिफारिसको निर्णयमै खुलाएका छौं । फेरी परिषद्को यो पहिलो निर्णय पनि थिएन । यसअघि हामीले थुप्रै निर्णय गरिसकेका छौं ।

संसदको नियमावली बन्न नसकेको र सुनुवाई समिति पनि नभएको बेला परिषद्को सिफारिस कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ र ?
संसदको नियमावली कसले बनाउने हो ? सुनुवाई समिति बनाउने काम कसको हो ? न्याय परिषद् वा न्यायपालिकाको नेतृत्वले बनाइदिने हो ? जसले त्यो काम गर्नुपर्ने हो, उसले नगर्ने र अरुलाई किन बनाइनस् भन्ने ?

आफ्नो कामको जिम्मेवारी आफैंले लिने हो । संविधान बमोजिमको काम गर्दिन भन्न कसैले पाउँदैन । तर्कले संविधानको प्रतिस्थापन गर्न पाइन्छ ?

सबैले देशलाई न्याय गर्नुपर्‍यो, प्रणालीलाई न्याय गर्नुपर्‍यो । बठ्याँई गर्ने होइन । न्यायपालिकामा नियुक्ति घनचक्करमा परेको कति समय भयो ? खिलराज रेग्मीको पालादेखि हो । यो कस्तो घनचक्कर हो ? न्यायीक वा गैर न्यायीक के हो यो ?

कुनै निर्णय गर्ने वा नगर्ने अरु, अनि त्यसको दोषभागी चैं हामी हुनुपर्ने ? हाम्रो नियन्त्रणमा नरहेको कुराको दोषको भागी हामीलाई किन बनाइन्छ, सँधै ?

परिषद्को सिफारिस सभामुखले किन फर्काउनुभयो होला ?
मैले बुझ्न सकेको छैन । उहाँसँग कुरा पनि हुन पाएको छैन । पत्रमा ऐन, कानून वा संविधानको उल्लेख पनि छैन । अनुमान गरेर म कसैलाई आरोप लगाउन चाहन्न । कसैलाई उचाल्ने–पछार्ने, परिस्थितिलाई उत्तेजित गराउने, विषयवस्तु उराल्ने आदी काम हामीबाट हुँदैन ।

तर, यो सबै प्रक्रिया सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने रणनीतिक षडयन्त्रको गन्ध त होइन भन्ने पनि लागेको छ । परिषद्मार्फत पूरै न्यायप्रणालीलाई निष्प्रभावी बनाउने षडयन्त्र देखिँदैछ । कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीतिक हिस्साको गोलचक्करमा पार्नु हुँदैन परिषद्लाई ।

अहिले मात्र होइन, अन्तरिम संविधान २०६३ आएदेखि नै न्यायीक नियुक्ति चापमा पर्न थालेको छ । नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संयन्त्र (न्याय परिषद्) राम्रो हुन नसक्दा त्यसो भएको हो । त्यसैले हामीले न्यायाधीशको बहुमत हुने संयन्त्र बनाउन धेरै अनुरोध गर्‍यौं, तर, कसैले सुनेन । अब, त्यो सम्झेर पनि फाइदा छैन ।

यस्तो विवादको पूर्वानुमान थियो तपाईलाई ?
मेरो करियरको उत्तरार्धमा आएर चुनौती थपियो । सर्वोच्चमा विचाराधीन २२ हजार मुद्दाका पक्षको पीडा ठोक्किन आउँदा म सँग जवाफ हुँदैनथ्यो ।

मैले नियुक्तिलाई दायित्वको रुपमा ग्रहण गरें । म यसबाट भाग्न सक्दिनथें । मैले सुकर्मै सुकर्मका बीचबाट यो आलोच्य कर्म रोजेको होइनँ । मसँग दुई विकल्प थिए– १.अकर्म, २.आलोच्य कर्म । मैले दोस्रो विकल्प रोजें ।

अहिले केही व्यक्ति जसरी पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया टार्न लागिपरेका छन् । गौंडा ढुकेर धुलो उडाएर न्यायको क्याराभान भंग गर्न प्रयत्न भइरहेको छ । मेरो प्रश्न छ तिनलाई, मुद्दाका पक्षको आँशुले पोल्दैन ? मलाई पोल्यो । त्यसैले निर्णय गरें । के पाप गरें मैले ?

न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा राजनीतिक चासोको सामना गर्नुपर्‍यो ?
न्यायलयमा नियुक्तिको निर्णय कानून र न्यायको मापदण्डका आधारमा हुन्छ । राजनीतिक प्रथामिकता आए पनि त्यसैबाट प्रभावित हुनुहुँदैन । हामी भएनौं पनि । यो न्यायीक नियुक्ति हो, यही रुपमा रहनुपर्छ, राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा रहनु हुँदैन ।

तपाईं आगामी महिनाको अन्तिममा सेवानिवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ, करीब ९ महिना प्रधानन्यायाधीश रहँदा तपाईका कार्यसूचि कति पूरा भए ?
मेरा सूचि अब बाँकी छैनन् । नियुक्ति हुँदा नै मैले पहिलो प्राथमिकता न्यायलयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भनेको थिएँ । त्यसैका लागि साउनदेखि परिषद्को बैठक बसालें । कहिले बारले प्रतिनिधि पठाएन, कहिले परिषद्मै सहमति हुन सकेन । कहिले कानूनमन्त्रीको रूपमा रहने परिषद् सदस्य फेरिए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएर आउने सदस्य कहिले आउने त कहिले सिफारिस फिर्ता लैजाने काम भयो ।

यी सबै कुराहरु मेरो नियन्त्रणमा भएनन् । तर, त्यसबाट उत्पन्न खराब परिणामको दोष सँधै हामीलाई लगाइयो । परिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्नेले हामीलाई परिषद् किन पूर्ण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ र ?

परिषद्को सिफारिस सभामुखले फर्काएपछि, अब के हुन्छ ?
मैले मेरो निर्णय लोकार्पण गरें । यसलाई स्वीकार–अस्वीकार गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा छ । समितिले दिने निर्णयलाई म नतमस्तक भएर स्वीकार गर्नेछु । हामीले निर्णय गरिसक्यौं, संविधान बमोजिमको निर्णय अब फेरी गर्नुपर्दैन ।

गलत निर्णय गर्‍यो भनेर इतिहासले दण्डित गर्छ भने जहाँसुकै उभिएर त्यो दण्ड स्वीकार गर्नसक्छु मैले । तर निर्णय नगर्दा लाग्न सक्ने अनिर्णयवादी न्यायाधीशको बात सहन सक्दिन ।

प्रतिकृया दिनुहोस