प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज, २८ फागुनमा मोर्चाको ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले मोर्चाका मागबारे साँझ पुनःसरोकारवाला मन्त्रीसहित छलफल गर्ने बताए ।

मोर्चामा आवद्ध दलका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, मनिस सुमनलगायतका नेताको टोलीले आफ्ना मागबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मोर्चाका नेताले आन्दोलनका क्रममा घाइतेले अझै उपचार खर्च नपाएको र मुद्दा फिर्ता नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान समस्या मधेशको मात्र नभएर सिङ्गो मुलुकको भएकाले मिलेर समाधान खोज्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले समस्याको समाधान गर्नेतर्फ र जनताले न्याय पाउने गरी अघि बढ्न पनि आग्रह गरे ।

मोर्चाले माग गरेको न्यायिक आयोग गठनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले न्यायिक आयोग गठन गर्ने कि राजनीतिक आयोग गठन गरेर समाधान खोज्नेबारे आजै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने भनी राखेको प्रस्ताव मोर्चाका नेताले स्वीकार गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मोर्चाले संविधानको पुनर्लेखन, शहीद घोषणा, घाइतेको उपचार, निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोग, मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइ, भूकम्प प्रभावितलाई सहयोग र पुर्नःनिर्माण, कालाबजारी अन्त्य र आन्दोलन अवधिभरको कर मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका नेता मनिस सुमनले ७ बुँदे मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरता जनाउँदै मागका सम्बन्धमा साँझ ६ः३० बजे सम्बन्धित मन्त्रीसहित छलफल गरी समाधान खोज्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस