“मैले सहमतिका लागि गरेको आह्वानलाई तपाईंले त असंवैधानिक कदम पो भन्नुभएछ।”

तस्बीर: रासस

“असंवैधानिक कहाँ भन्नु हजुर! राष्ट्रपतिज्यूले संविधानका धारा उल्लेख गरेर आह्वान गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुरुप भएन मात्र भनेको हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा त्यही भनिएको छ।”
“मैले संविधानको धारा–उपधारा उल्लेख नगरी के पहल गर्न सक्छु, मलाई भनिदिनुस् न त!”

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न ८ मंसीरमा राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक आह्वान गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को ‘विशेष बैठक’ बाट त्यसलाई ‘संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको’ निर्णय गराएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सो निर्णयबारे लिखित जानकारी गराउन १० मंसीर साँझ् शीतलनिवास पुगेपछि भएको संवादको अंश हो, यो। राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर आक्षेपको निर्णय गरेर आक्रामक मुद्रामा शीतलनिवास पसेका भट्टराई राष्ट्रपतिले कुरा राख्न थालेपछि रक्षात्मक हुन पुगेका थिए। पौने एक घण्टापछि निस्किएका भट्टराईले पत्रकारहरूलाई भने, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर अघि बढ्नुपर्छ।”

९ मंसीर बिहानै शीतलनिवास पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि राष्ट्रपतिले यिनै कुरा राखेका थिए। भेटमा दाहालले ‘मलाई त टीभीबाट सम्बोधन गर्नुहोला, संविधानका धारा उल्लेख गरेर आह्वान गर्नुहुन्न होला जस्तो लागेको थियो, त्यसो गर्दा अलि असंवैधानिक भयो कि भन्ने लाग्यो’ भनेपछि राष्ट्रपतिले ‘मैले संविधानका धारामा टेक्ने बाहेक अरू केही गर्न नमिल्ने रहेछ, केही गर्न मिल्ने भए भनिदिनुस्’ भनेपछि दाहाल ‘म कन्भिन्स भएँ, बाबुरामजीको चाहिं असन्तुष्टि रहेछ’ भनेर निस्किएका थिए। राष्ट्रपतिले ‘बाबुरामजीलाई केही गलत बुझाइ भएको छ भने त्यो पनि मेटिन्छ, पठाइदिनुस्’ भनेका थिए।

त्यही बेलुका आउने खबर पठाएका प्रधानमन्त्री भट्टराई मन्त्रिपरिषद्बाट आह्वानविरुद्ध निर्णय गरेर भोलिपल्ट मात्रै शीतलनिवास पुगे। अघिल्लो दिन नै राष्ट्रपतिसँग भेटेको भए मन्त्रिपरिषद् बैठकको त्यस्तो निर्णय नआउने र प्रधानमन्त्रीका आशंकाहरू मेटिने शीतलनिवास स्रोत बताउँछ। दाहाल र भट्टराई दुवैसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले ६ महीनादेखि सहमति गर्न आफूले गरिरहेको बारम्बारको आग्रहको स्मरण गराएका थिए। पछिल्लो पटक उनले ७ मंसीरभित्र दलहरू सहमतिमा नपुगे आफैंले ‘औपचारिक आह्वान’ गर्ने जानकारी समेत प्रमुख दलका नेताहरूलाई गराएका थिए। राष्ट्रपतिले तोकेको ७ मंसीरको त्यो ‘डेडलाइन’ भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १४ जेठ राति संविधानसभा विघटन गराउँदा तोकेको संविधानसभाको निर्वाचन गराउने मिति थियो।

कुनै हालतमा सत्ता नछाड्ने भट्टराईको अभीष्टलाई भरथेग गरिरहेका मधेशी मोर्चा, भट्टराईका आफ्नै भित्रिया र हिजो कटवाल प्रकरणमा अध्यक्ष दाहाललाई उक्साउने भूमिका खेलेका भट्टराईलाई ‘तह लगाउन’ चाहने दाहाल पक्षधर― तीन थरी नेताहरूले उचालिदिएका कारण राष्ट्रपति विरुद्ध खनिएका भट्टराई राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटपछि केही ‘सन्तुलित’ देखिए पनि उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहेकै छन्। उनीबाट ‘राष्ट्रपतिको हालत ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुने’ आपत्तिजनक भाषणवाजीदेखि ‘आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने’ अति महत्वाकांक्षी घोषणाहरू आइरहेकै छन्। तर, राष्ट्रपतिको पहलपछि मुलुक सहमतिमार्फत लोकतान्त्रिक ‘ट्रयाक’ मा उक्लने र आउँदो वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर २०६२/६३ देखि शुरू भएको मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने संकेतहरू देखापरेका छन्।
विस्तृत रिपोर्टका लागि १६-३० मंसीरको हिमालखबरपत्रिका पढ्नुहोस

प्रतिकृया दिनुहोस