सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी न्यायपरिषद्को सिफारिश फर्काइदिएर सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–न्यायपालिका द्वन्द्वको बीउ रोपेकी छन् ।

न्यायपरिषद्ले १८ फागुनमा पुनरावेदन अदालतका सात जना मुख्य न्यायाधीश र चार वरिष्ठ अधिवक्ता गरी ११ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिश गर्‍यो ।

तर, सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाई विशेष समिति बनाई सुनुवाई गरेर नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुपर्नेमा नेपालको व्यवस्थापिकाले यसअघि नगरेको अभ्यास गरिन्– परिषद्को सिफारिश फिर्ता गरिदिएर ।

संविधानविद्हरूले सभामुखको यो निर्णयका आधारहरूलाई अपरिपक्व र असंवैधानिक भनी टिप्पणी गरेका छन् । डा. विपिन अधिकारी न्यायपरिषद्को संवैधानिक निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिन मिले पनि सभामुखले दरपीठ शैलीमा रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । यसबाट न्यायिक नियुक्तिमा संसद्ले ‘इन्टरफेयर’ गर्ने जस्तो गलत नजीर छिरेको अधिकारी बताउँछन् । (हे. बक्स तल)

अपरिपक्व कदम
‘सभामुखको निर्देशन बमोजिम’ व्यवस्थापिका–संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले न्यायपरिषद्लाई लेखेको पत्रको पहिलो बुँदामा ‘संविधानको धारा १५३ बमोजिमको न्यायपरिषद् हालसम्म गठन भइनसकेको परिवेशमा भएको सिफारिश संविधान बमोजिम ग्रहण गरी संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने अवस्था कानूनी तथा राजनीतिक दुवै रूपबाट विद्यमान नदेखिएको’ उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १५३ मा ‘न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद् रहने’ व्यवस्था छ ।

संघीय कानून तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको दुई जना कानूनविद् न्यायपरिषद् सदस्य रहन्छन् । अहिले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र बारको सिफारिशमा नियुक्त सदस्य छैनन् । र, सभामुखले ‘संविधानको धारा १५३ बमोजिमको न्यायपरिषद् गठन भइनसकेको’ भनेको यही अपूर्ण परिषद्लाई हो ।

कानूनविद्हरू भने सबै सदस्य नहुनुलाई परिषद् गठनै नभएको मान्दैनन् । अधिवक्ता हरि फुँयाल बहुमत सदस्य बहाल रहेको परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट गरेको निर्णयलाई बदर गर्ने अधिकार सभामुखलाई संविधानले नदिएको बताउँछन् ।

“संविधान व्याख्याको सम्पूर्ण अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने प्रणाली भएको हाम्रो जस्तो देशमा न्यायपरिषद्का निर्णयहरू असंवैधानिक लागे त्यसको परीक्षण अदालतमा मात्रै हुनसक्छ, न कि सभामुखको आदेशात्मक पत्रमा”, फुँयाल भन्छन् ।

यही परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापन, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको सरुवा तथा दरबन्दी मिलान, सैनिक विशेष अदालत र सर्वोच्चको मेलमिलाप समितिमा अध्यक्ष तोक्ने, सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासको गठन, सदस्य सिफारिशका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल बारलाई पत्र लेख्ने लगायत थुप्रै काम गरेको छ ।

यी सबै कामलाई सभामुखले बदर गर्न नसक्ने बताउँदै नेपाल ल क्याम्पसका एक जना प्राध्यापक भन्छन्, “अपूर्ण परिषद्को यी कामहरू ठीक, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश चाहिं बेठिक भन्ने हुँदैन ।”

न्यायपरिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, परिषद्लाई पूर्णता दिन सदस्य सिफारिशका लागि लेखी पठाउँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र बारको प्रतिनिधि आउन नसकेको बताउँछन् ।

अन्य संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा उत्पन्न दुष्परिणामको दोष परिषद्लाई दिन नमिल्ने बताउँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, “संवैधानिक कर्तव्य र दायित्वसहित स्थापित संस्था (न्यायपरिषद्) न निष्क्रिय हुन्छ न त संविधानले नै कसैको अकर्मन्यतालाई पर्खेर बस्छ ।”

सर्वोच्चका एक न्यायाधीश कुनै संस्थाको निर्णयको वैधताका लागि कोरम पुग्नु अनिवार्य भए पनि सम्पूर्ण पूर्णता सधैं सम्भव नहुने बताउँछन् । सम्पूर्ण संख्या नभएसम्म निर्णय नै गर्न नमिल्ने सिद्धान्त मान्ने हो भने संविधान सभा (रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्) ले पनि ६०१ जना विना कुनै निर्णय गर्न नपाउने अवस्था आउने उनी बताउँछन् ।

आफ्नो संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत परिषद्ले गरेको सिफारिशमाथि टिप्पणी गरेको सभामुखको पत्रको ‘संवैधानिक मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने अवस्था कानूनी तथा राजनीतिक दुवै रूपबाट विद्यमान नदेखिएको’ भन्ने पहिलो बुँदाको वाक्यांशमा राजनीतिक असन्तुष्टि देखिन्छ ।

पत्रको दोस्रो बुँदामा संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली बन्न नसकेको उल्लेख छ । यो नियमावली विना संसदीय सुनुवाई विशेष समिति बन्न सक्दैन र समिति विना सिफारिशमा परेका न्यायाधीशहरूको सुनुवाई हुन सक्दैन । संसद्का अन्य समितिहरू पहिलेकै व्यवस्थामा चले पनि संविधानले न्यायपरिषद् सदस्यको अनिवार्य सुनुवाईको व्यवस्था गरेर विशेष समितिको ‘क्षेत्राधिकार’ बढाइदिएपछि नियमावलीमा पनि सोही बमोजिमको आवश्यकता पर्‍यो ।

पुरानो विशेष समिति ७५ सदस्यीय रहेकोमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थामा १५ सदस्यीय मात्र बनाउनुपर्नेछ । यो संख्यामा दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा नियमावली बन्नसकेको छैन । संसदको पुरानो नियमावलीमा सिफारिशको ३५ दिनभित्र सुनुवाई हुन नसकेमा स्वतः नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रावधान थियो ।

अहिले संसदको अन्तरिम कार्यविधिमा ‘कार्यविधिले समेट्न नसकिएका कुरा पुरानो नियमावली अनुसार हुने’ व्यवस्था छ । जसअनुसार ३५ दिनभित्र सुनुवाई हुन नसके स्वतः नियुक्तिको प्रक्रियामा जानेछ । यसरी सुनुवाई समिति नबने पनि ३५ दिनपछि न्यायाधीशहरू स्वतः नियुक्त हुनसक्ने अवस्था रोक्न सभामुखले न्यायपरिषदको सिफारिशलाई नै फिर्ता पठाइन् ।

आफ्नै नेतृत्वको संसद्को अकर्मन्यताका कारण सिर्जित अवस्था देखाएर सभामुखले न्यायपरिषद्को काममा हस्तक्षेप गर्न खोजेकी छन् । जबकि, न्यायपरिषद् नेतृत्वले चाहेर पनि संसद्को नियमावली बनाउने भूमिका खेल्न सक्दैन । न्याय क्षेत्रका विज्ञहरू संविधान र कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम नगरी सभामुखबाट न्यायालयलाई राजनीतिक बन्धक बनाउने गरिको अमर्यादित काम भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पत्रको तेस्रो बुँदामा ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९२ को उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी समिति गठन भइनसकेको’ उल्लेख छ ।

धारा २९२ (२) मा ‘संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त सुनुवाई विशेष समिति गठन गरिने’ व्यवस्था छ । सुनुवाई विशेष समितिमा दुवै सदनका सदस्यको उपस्थिति निर्वाचन अघि सम्भवै छैन ।

त्यसो भए, चुनाव नहुन्जेल समिति नै बन्न नसक्ने र सुनुवाई नहुने संविधानको कल्पना हो त ? “होइन”, विशेष अदालतको अध्यक्षबाट सेवा निवृत्त भएका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “धारा २९२ को स्पिरिट बुझन त्योसँगै संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत राखिएको धारा २९६ व्याख्या गर्नुपर्छ ।”

धारा २९६ (३) मा ‘संविधान बमोजिम संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने काम प्रतिनिधिसभाको चुनाव नभएसम्मका लागि यही व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने’ व्यवस्था छ । यसरी संविधानका दुई धाराको एकसाथ व्याख्या गर्दा समिति गठन गर्न सम्भव हुन्छ ।

संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतमा अन्तरनिहित अधिकार सभामुख आफैंले प्रयोग गर्न खोज्दा आउने जटिलता पत्रमा संविधानको यस्तै असान्दर्भिक उल्लेखनबाट देखिइसकेको छ ।

सभामुखले हिंड्न नहुने बाटोबाट हिंड्न खोज्दा संवैधानिक जटिलता थपिएको बताउने कार्की भन्छन्, “विपक्षी दलको नेता, सभामुख वा अर्को अमूक व्यक्ति/संस्थाले भएन भन्दैमा संवैधानिक निर्णय बदलिन्न ।”

उनका अनुसार, सभामुख घर्तीले न्यायपालिकाको अंगको रूपमा रहेको न्यायपरिषद् र संसदीय समिति बीचमा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको भूमिका खोजेको देखिन्छ । यो अपरिपक्व कदमबाट एकातर्फ मुद्दाको अत्यधिक चाप भएको सर्वोच्च अदालतमा अत्यावश्यक न्यायाधीश नियुक्त प्रभावित भएको छ भने अर्कोतर्फ न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्वको बीजारोपण भएको छ ।

अवाञ्छित द्वन्द्व
अधिकारक्षेत्रलाई लिएर संसारभरका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच थुप्रै विवाद भएका छन् । यस्ता विवादको समाधान संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाबाटै खोजिन्छ । सर्वोच्च अदालत र तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतबीच उत्पन्न यस्तै विवादमा सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामार्फत हल निकालेको थियो । ‘सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध अध्यक्ष, राष्ट्रिय पञ्चायत’ भएको मुद्दामा सर्वोच्चले दुई निकायबीच कोरिदिएको सीमारेखा अहिलेको विवादमा पनि सान्दर्भिक छ ।

२५ पुस २०३५ मा सर्वोच्चले दिएको फैसलामा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानले प्रत्येक संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित गरेको छ । ती सबैको आ–आफ्नो सीमा र बन्देजहरू छन् । ती सीमा र बन्देजलाई नाघेर एकले अर्काको क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नुहुँदैन, गर्न सक्दैन, गरेमा त्यो कार्य असंवैधानिक हुन्छ । आ–आफ्ना बन्देजभित्र रहेर कार्य गर्नलाई प्रत्येक निकाय स्वतन्त्र छन् । तसर्थ कसैले कसैको प्रभुत्व स्वीकार गर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’

राष्ट्रिय पञ्चायतमा १८ असार २०३५ मा शाही सम्बोधनमाथिको छलफल हुँदा गणेशकुमार पोखरेलले ‘सर्वोच्च अदालतसम्ममा पनि पोको भए मात्र सही न्याय पाउन सक्नु ज्यादै दुःखको कुरा हो’ भनेपछि नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधर त्यो अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणमा अनास्था उत्पन्न गराएको भन्दै अदालतको अपहेलनामा कारबाहीको माग राखी सर्वोच्च गएका थिए ।

सर्वोच्चले अध्यक्ष रामहरि शर्मा, सदस्य पोखरेललगायत अन्य विपक्षीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश दिंदा राष्ट्रिय पञ्चायतले आफ्नो विशेषअधिकारको प्रश्न उठाउँदै मातृकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा विशेषाधिकार समिति बनायो, जसले पोखरेल अदालतमा हाजिर हुनु नपर्ने, बार अध्यक्ष तुलाधरलाई समितिमा हाजिर गराउने, कारण देखाऊ आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन् गरेकोमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गर्‍यो ।

उक्त निर्णय पूर्णतः असंवैधानिक एवं अनधिकृत भएकोले खारेजीको माग गर्दै तुलाधर रिट लिएर फेरि सर्वोच्च गएपछि फुलबेञ्चबाट भएको ९ हजार २६१ शब्दको फैसलामा भनिएको छ– ‘संविधान बमोजिम दुवै निकायहरूको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ, दुवैले आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा आत्मसंयम राखी आ–आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ ।

त्यसो नगरी एउटाले अर्काको मर्यादामा आक्रमण गरी सो गर्ने अधिकार मलाई छ भनी अड्ने हो भने विवाद मात्र हुन्छ । कुनै पनि देशमा विधायिकाले न्यायपालिकाको मर्यादामा आक्रमण गर्ने र त्यसलाई प्रचार–प्रसार गराउने विशेषाधिकारको दाबी देखा परेको छैन । यस किसिमको दाबी संसारको सबैभन्दा प्रभुत्वशाली पार्लियामेन्ट (संयुक्त अधिराज्यको) ले पनि गरेको उदाहरण पाइँदैन ।’

अहिले सभामुख ओनसरी घर्तीबाट संवैधानिक प्रावधानहरूको आफैं व्याख्या गर्दै न्यायपालिकाको अंगको रूपमा रहेको परिषद्का सिफारिशमा प्रश्न उठाउने काम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०३५ सालको फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रख्यात कानूनविद् वेड र फिलिप्सका पुस्तक उद्धृत गर्दै भनेको थियो– ‘लिखित संविधान भएका देशमा कानून र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो भन्ने कुरा कानून वा संविधानमा शब्दहरूद्वारा व्यक्त गरिरहन आवश्यक छैन । त्यो अदालतको अन्तर्निहित अधिकार हो । विधायिकाको काम व्यवस्थापन गर्नु हो, व्याख्या गर्नु होइन ।’

अहिले व्यवस्थापिका संसद्ले न्यायपरिषद्लाई पठाएको पत्र न्यूनतम मर्यादा र शिष्टताको दृष्टिबाट पनि विवादित बनेको छ । सभामुखले न्यायपालिका प्रमुखको संलग्नतामा भएको निर्णय र सिफारिशको विषयमा संसद्का महासचिवलाई प्रतिक्रिया लेखाउँदा मर्यादाको ख्याल नगरेको देखिन्छ ।

सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा व्यवस्थापिकाद्वारा भएको पत्राचारलाई सर्वोच्चले कसरी ग्रहण गरेको थियो भन्ने प्रसंग अहिले सान्दर्भिक छ । तुलाधरको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई कारण देखाऊ आदेश दिएपछि अध्यक्ष रामहरि शर्मा स्वयंले जवाफ नपठाई ‘निजको आदेशानुसार’ भनी राष्ट्रिय पञ्चायतका सचिव अनन्त पौडेलले पठाएका थिए ।

पत्रमा ‘सर्वोच्चको आदेश संविधान र कानूनको प्रतिकूल तथा अनधिकृत भएको साथै राष्ट्रिय पञ्चायतलाई हल्लुँडो रूपबाट मुछेर आदेश जारी हुन नपर्ने थियो’ भनियो ।

न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले उक्त पत्रलाई जस्ताको तस्तै फैसलामा राखिदिएर भने, ‘अनुहारबाटै त्यो पत्र सर्वथा अनुचित, कानून विपरीत र सर्वोच्च अदालतको मर्यादा प्रतिकूल छ । न्यायपालिकालाई अवाञ्छनीय रूपमा होच्याएर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा अदालतलाई पुर्‍याउँदाको परिणाम न्यायाधीशले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नुपर्छ ।’

उपाध्यायले फैसलामा ‘उपर्युक्त पत्र नेपालको न्यायिक इतिहासमा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले अदालतको आदेशको सन्दर्भमा अदालतलाई लेखेको आफ्नै किसिमको अवाञ्छनीय र अपहेलनायुक्त पत्रको रूपमा चिरस्मरणीय रहनेछ’ वाक्यांश पनि थपे ।

सर्वोच्चका एक न्यायाधीश अहिले व्यवस्थापिकाबाट आएको पत्र ‘त्योभन्दा दुरासय र दुर्भाग्यपूर्ण’ रहेको बताउँछन् । संविधानको व्याख्या गर्ने सभामुख घर्तीको तत्परता न्यायपालिकालाई संसद् मातहत राख्ने एनेकपा माओवादीको दर्शनकै हिस्साको रूपमा अर्थ्याउनेहरू पनि छन् ।

अधिवक्ता हरि फुँयाल संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सभामुखको कार्यबाट सिर्जित समस्यालाई सुझ्बुझ्पूर्ण तरीकाले समाधान नगरिए मुलुकका दुई प्रमुख निकायबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा देख्छन् । दुई निकायबीच द्वन्द्व बढ्दै गए संविधान कार्यान्वयन पनि प्रभावित हुने उनको विश्लेषण छ ।

सभामुखको दोहोरो चरित्र
संवैधानिक परिषद्ले २२ मंसीर २०७२ मा वरिष्ठताका आधारमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई सिफारिश गर्‍यो, तर, संसदीय सुनुवाइ नहुँदा उनले नियुक्ति पाएका थिएनन् । एमाओवादी कोटाबाट भएको डा. यादवको सिफारिशलाई तीन महीनासम्म संसद्मै राखेकी सभामुखले न्यायपरिषद्को सिफारिश भने पाँचै दिनमा फिर्ता गरिन् ।

यसरी दोहोरो मापदण्ड देखाएकोमा चर्को आलोचना भएपछि डा. यादवको सिफारिशलाई पनि उनले २७ फागुनमा संवैधानिक परिषद्मा फर्काइदिएकी छन् । यादवलाई सिफारिश गर्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले घर्ती आफैं संलग्न थिइन् ।

संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् दुवैका सिफारिश फिर्ता गर्ने सभामुख घर्तीको कदमले न्यायालयमा ‘भ्याकुम’ ल्याउने खतरा छ । यो असंवैधानिक कार्यको अर्को दुष्परिणाम एक/दुई दिनमै देखिंदैछ– प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ चैत अन्तिममा सेवानिवृत्त हुने भएकोले ।

प्रधानन्यायाधीश सेवानिवृत्त हुनुभन्दा एक महीना अघि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने प्रचलन छ । परिषद् बन्न सम्पूर्ण सदस्य चाहिने र सुनुवाइ समिति नहुँदा सिफारिश गर्न नमिल्ने सभामुखको तर्क मान्ने हो भने अब एक–दुई दिनमा उनी आफैं सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्बाट नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश पनि हुनसक्ने छैन ।

यसबाट एकातिर न्यायालयको नेतृत्व कायममुकायममा सीमित हुनेछ भने अर्कोतिर सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या घट्दै जानेछ ।

नेपाल बार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिको रुपमा क्रमशः उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुंगाना न्यायपरिषद्को सदस्य रहँदा २०६८ जेठपछि सिफारिश हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश संख्या पाँचमा झरेको थियो ।

न्यौपाने र ढुंगानाको कार्यकालको अन्तिम वर्ष २०७१ वैशाखमा भएको नियुक्ति सिफारिश निकै विवादित बन्यो । १० न्यायाधीश रिक्त रहेकोमा परिषद्ले ८ जना मात्र नियुक्तिको सिफारिश गरेर दुई पद खाली नै रहेका वेला न्यौपानेले २३ पुस २०७१ मा परिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिए । त्यसपछिका परिषद् बैठकहरूमा न्यौपानेलाई नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्नेबारे छलफल भए पनि सिफारिश भएन ।

पछिल्लो सिफारिशको विरोध गर्दै आएका न्यौपानेको ‘तीन सदस्यीय न्यायपरिषद्ले नियुक्तिको सिफारिश गर्न नसक्ने’ तर्क र अहिले सभामुखले न्यायपरिषद्लाई पठाएको पत्रको व्यहोरा मिल्नु संयोग मात्र नहुन सक्छ ।

न्यायपरिषद्ले पूर्णता नपाए पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्नाको कारण परिषद्ले सिफारिशको निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । न्यायपरिषद्ले पत्राचार गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र बारले प्रतिनिधि नपठाएकाले परिषद्ले तत्कालै पूर्णता पाउने सम्भावना नभएको अवस्थामा हालको संरचनाबाटै नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपरेको र यसो गर्न संवैधानिक एवं कानूनी बाधा नरहेको परिषद्को निर्णयमा छ ।

‘संविधानवादमा यस्तो हुँदैन’
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
संविधान अनुसार न्यायपरिषद्ले स्वतन्त्र रुपमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्न सक्छ । त्यसमा अवरोध आए प्रधानन्यायाधीशले भन्नुपर्छ– न्यायाधीश नियुक्त गर्नबाट मलाई रोकियो । न्यायाधीश छान्ने काम न्यायपालिकाको नेतृत्वको हो, कानून बनाउने वा लागू गर्ने निकायहरूको होइन । न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति जस्तो हुनै हुँदैन ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद्को बहुमतबाट बन्ने सरकारले त्यही बहुमतको बलले आफ्नो काम गर्छ । त्यस्तो काम गर्ने संसद्लाई न्यायाधीश ‘रि–कन्फर्म’ गर्न दिनै हुँदैनथ्यो, हामीले संविधानमा संसदीय सुनुवाई राख्नुहुँदैन भन्दा कसैले सुनेनन् ।

संविधानले न्यायपरिषद्को सिफारिश फर्काउने अधिकार सभामुखलाई दिएको छैन । उनले नियमावली वा सुनुवाई समिति छैन भनेर बाटो छेक्न मिल्दैन । सरकारको हैसियतको परीक्षण विश्वासको मतबाट संसद्मा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनले नियम छैन भनेर दरपीठ गर्ने ?

सभामुखले ठाडो आदेशबाट परिषद्को सिफारिश दरपीठ गर्ने काम संविधानवादमा हुँदैन । नियमावली वा सुनुवाई समिति छैन भने बनाउने उनैले हो । अब सिफारिशमा परेकाहरूले सभामुखको कदमलाई सर्वोच्चमा चुनौती दिएर निकास खोज्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस