न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ ।

३० फागुन साँझ बसेको परिषद्को वैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्समक्ष सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्यालय आगामी ३० चैतमा सकिने भएकाले एक महिना पहिल्यै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संवैधानिक परिषद्ले छलफलपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पठाउनेछ । समितिले सुनुवाई गरेपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यससँगै आगामी महिनाको अन्त्यमा नियुक्त हुने कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम तीन जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्समक्ष पठाउने र संवैधानिक परिषद्ले तीनमध्ये एकलाई सुनुवाई सिफारिस गर्ने प्रचलन थियो ।

तर प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानद्वारा निर्धारित ‘सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भई काम गरेको’ योग्यता कार्कीको बाहेक अन्य न्यायाधीशको नपुग्ने भएकाले कार्कीको मात्र नाम सिफारिस भएको हो ।

कार्की भन्दा पछिल्लो वरियतामा रहेका सबै ८ जना न्यायाधीशको नियुक्ति एकै मितिमा १३ जेठ २०७१ मा भएको थियो ।

कार्की गएको २१ पुसदेखि सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियमा न्यायपरिषद् सदस्य रहेकी थिइन् ।

९ माघ २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त कार्की १२ मंसीर २०६७ मा स्थायीमा नियुक्त भएकी थिइन् । न्यायाधीश समाज नेपालकी सदस्य कार्की महिला न्यायाधीशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनकी पनि सदस्य छिन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस