सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस फिर्ता गर्ने गरी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले न्यायपरिषद्लाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले १ चैतमा व्यवस्थापिका–संसद र सभामुख घर्तीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै सर्वोच्चले सभामुखलाई न्याय परिषद्को सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण १५ दिन भित्र लिखित रुपमा पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकातर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानियाँले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गर्ने सभामुखको कदम क्षेत्राधीकारविहीन भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेर ३० फागुनमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चका सह–प्रवक्ता विश्वराज पौडेलका अनुसार आदेशमा ‘सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाईका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस कानून विपरीत नदेखिएको तथा सो सिफारिस फिर्ता गर्ने पत्रमा सभामुखले आफ्नो कुन अधिकारको प्रयोग गरी फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएको हो सो को उल्लेख नभएको’ उल्लेख छ । “न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस त्रुटीपूर्ण नभएको र नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाई अनिवार्य भएकाले त्यसका लागि पठाएको सिफारिस फिर्ता गर्ने सभामुखको निर्देशन बमोजिमको पत्र प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटीपूर्ण देखिएको आदेशमा छ”, सह–प्रवक्ता पौडेलले हिमालसँग भने, “सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत उक्त पत्र हाल कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्नु भन्ने आदेश भयो ।”

साथै न्यायाधीश सिफारिसको परिषद् निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही नगर्नू र सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाई सम्बन्धी प्रक्रिया संविधान बमोजिम गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश भएको हो ।

१८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई सभामुख घर्तीमगरले न्यायपरिषद् गठन हुन नसकेको, संसद नियमावली र संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन भइनसकेको कारण देखाउँदै २३ फागुनमा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यस्तै संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि २२ मंसीरमा गरेको सिफारिस पनि सभामुखले फिर्ता गरेकी थिइन् ।

परिषद् अपूर्ण रहेको तथा संसदीय सुनुवाई हुन नसक्ने कारण देखाएर नियुक्ति रोक्दै जाने हो भने सर्वोच्च अदालत र सवै संवैधानिक निकायहरू रिक्त हुने भएकाले तत्काल त्यसको निकास खोज्न आफूले रिट हालेको अधिवक्ता बानियाँले बताए ।

अर्का अधिवक्ता डा. विजयसिंह सिँजापतिले भने न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीश सिफारिस खारेजीको माग गर्दै रिट हालेको थिए । बानियाँ र सिँजापति दुवैको रिटलाई १ चैतमा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासमा तोकिएकोमा सिँजापतिले आफैं आजको पेशी स्थगित गराएकाले सुनुवाई भएन ।

प्रतिकृया दिनुहोस