न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरेका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाईका लागि व्यवस्थापिका–संसदसलाई पुनः पत्र पठाएको छ ।

परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीले २ चैतमा व्यवस्थापिका संसदलाई लेखेको पत्रमा ‘सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुनुवाई गर्न सिफारिस गरिएको पूर्वपत्र अनुसार संविधान बमोजिम सुनुवाई गर्न पुनः पत्र पठाइएको’ उल्लेख छ ।

परिषद् सचिव गिरीले सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका ११ जना न्यायाधीशको संविधान बमोजिमको प्रक्रिया अनुसार सुनुवाईका लागि पुनः पठाएको हिमालखबरलाई बताए ।

१८ फागुनमा परिषद्ले सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीश सिफारिस गरी सुनुवाईका लागि पठाएकोमा सभामुख ओनसरी घर्तीले २४ फागुनमा सिफारिस फिर्ता गरिदिएकी थिइन् ।

१ चैतमा सर्वोच्चले सभामुखको पत्रलाई गैरकानूनी भन्दै परिषद्को सिफारिसलाई असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायपरिषद्‌ सचिव गिरीले तीन सदस्यीय परिषद्ले नै न्यायधीश नियुक्तिकाे सिफारिस गर्नुका अाधार, कारण र अाैचित्य खुलाइएकाे १८ फागुनकाे परिषद्काे निर्णयकाे प्रतिलिपी समेत संसदलाई पठाएकाे जानकारी दिए । परिषद्को अाजकाे पत्रमा २४ फागुनमा व्यवस्थापिका संसदका महासचिवले सिफारिस फिर्ता गर्दा परिषद्लाई पठाएको पत्रसमेत संलग्न छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस