अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९२ प्रतिशतमात्र भएको जनाएको छ ।

३ चैतमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले गत वर्षको तुलनामा चालु खर्च पनि घटेको जानकारी दिए । यस आर्थिक वर्षमा ३९ दशमलव ४० प्रतिशतमात्र चालु खर्च भएको छ ।

गत वर्षको यही अवधिमा चालु खर्च ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत थियो भने पुँजीगत खर्च २१ दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै वित्तीय ब्यबस्थातर्फ ३१ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको सचिव रेग्मीले बताए । गत आर्थिक वर्ष यो अवधिमा वित्तीय ब्यबस्थातर्फ २१ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

“फागुन मसान्तसम्म कूल बजेट खर्च ३१ दशमलव २२ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्ष यहि अवधिमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो,” उनले भने ।

रेग्मीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३२ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन भएकाले अंकका हिसावले चालु आर्थिक वर्ष खर्च ९ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसमध्ये चालुतर्फ रू. ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पुँजीगततर्फ रू. २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार विनियोजन गरेको थियो । वित्तीय ब्यबस्थातर्फ भने रू. १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार विनियोजन भएको छ ।

“भुकम्प र आपूर्तिमा आएको अवरोध” का कारण विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

फागुन मसान्तसम्म शिक्षा मन्त्रालयले ५१ दशमलव ७२, संघीय मामिलाले ३४ दशमलव ४०, भौतिक पूर्वाधारले २० दशमलव ३३, शहरी विकासले २४, सिंचाइले २२ दशमलव २२, उर्जाले ८ दशमलव ८५, रक्षाले ५९ दशमलव ६५ गृहले ५७ दशमलव ७१, कृषिले ४० दशमलव ६०, पर्यटनले २३ र शान्ति मन्त्रालयले १७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् । पुँजीगत बजेटका आधारमा हिसावले यी ठूला मन्त्रालय हुन् ।

भुकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रू. ७४ अर्बमध्ये रू. ६५ अर्ब निकासा भइसकेको छ । तर, यो बजेट हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।
आन्तरिक ऋण नउठाउ
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयलाई आन्तरिक ऋण नउठाउन सुझाव दिएका छन् ।

सचिव रेग्मीले रू. ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी भइरहेको तथा विकास निर्माणका काममा आवश्यक परे ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट लिएर तत्काल १ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने अबस्थामा सरकार रहेको जानकारी दिएपछि पूर्व अर्थमन्त्री महत र पाण्डेले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरूले राष्ट्रिय ढुकुटीमा रू. ६६ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको अबस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याजमात्र तिर्नुपर्ने भन्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस