प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुप्रतीक्षित चीन भ्रमणका लागि आज ७ चैतमा बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता ओलीको यो दोस्रो विदेश भ्रमण हो । उनी भारतको राजकीय भ्रमणको ठीक एक महीनापछि चीनमा हुनेछन् ।

शान्त कूटनीतिमार्फत नेपालसँग द्विपक्षीय व्यवहार गर्दै आएको चीनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाउने आतिथ्य र गर्ने ‘डिल’ को विशेष महत्व छ, भारतको पाँच महीना लामो नाकाबन्दीबाट तंग्रिइनसकेको नेपालको अपेक्षा अत्यधिक बढेकोले पनि । नाकाबन्दीका कारण नेपाली समाजमा दक्षिणतर्फको अतिनिर्भरता घटाउने र उत्तरसँगको व्यवहार बढाउने अपेक्षा चुलिएको हो । नाकाबन्दीका वेला इतिहासमै पहिलो पटक हिमालय छिचोलेर पेट्रोलियम पदार्थ काठमाडौं आइपुगेकोले उत्तरतर्फको आशा फराकिलो बनाएको छ ।

तर, भ्रमणको अघिल्लो दिनसम्म पनि बेइजिङमा के–के हुन्छ भन्नेबारे सिंहदरबार खुलेको छैन । इन्धन आपूर्ति, स्वतन्त्र व्यापार, समुद्रसम्मको पहुँचलगायतका विषयमा सम्झैता/समझदारी हुने आकलनसम्म छ । यस्तो आकलन मूलतः नाकाबन्दीपछिको आवश्यकताबाट बोध भएको हो । भ्रमण अगावै विषय खुले आशा विश्वासमा परिणत हुने र कथं त्यस अनुरूप उपलब्धि नभए निराशा बढेर गठबन्धन सरकारमाथि नै प्रहार हुनसक्ने डरले पनि भ्रमणपूर्व सिंहदरबार मौन बसेको हुनसक्छ ।

आफ्नो कुनै अजेण्डा नभएको बताएर भारत गएका प्रम ओलीले संविधान निर्माणदेखि अहिलेसम्मको आफ्नो राजनीतिक कोर्ष स्थापित गर्न पनि मौन शैली अपनाएका हुनसक्छन् । त्यसबाहेक, भ्रमण अघि नै विषयहरूको खुलासा चिनियाँ ‘सेन्सिबिलिटी’ प्रतिकूल हुनु पनि अर्को कारक हुनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । र, यो अस्पष्टताबीच इन्धन आपूर्ति सम्झैता अर्को पटकलाई गर्ने गरी टारिएको खबर पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

संविधान निर्माणदेखि शुरू भएको दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धको नयाँ अध्यायलाई नाकाबन्दी पूर्वकै अवस्थामा पुर्‍याउने सुविधामा प्रधानमन्त्री ओली छैनन् । दक्षिणतर्फ कायम त्यो असुविधा उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा उकास्ने अवसर बन्न पुगेको छ– प्रमका लागि । यो भ्रमणबाट त्यसको शुरूआत गर्ने अवसर पनि उनलाई जुरेको छ । त्यो शुरूआत भनेको चीनसँग अहिलेसम्म नभएका विशेषगरी इन्धन खरीद, स्वतन्त्र व्यापार, पारवहन सुविधालगायतका विषयमा नयाँ प्रबन्ध गरेर हुन्छ ।

हो, भौगोलिक रूपमै दक्षिण पानीढलोमा रहेको यो मुलुकको भारतसँग एकोहोरिएको सम्बन्धमा चीनसँगको सम्बन्धको सम्भाव्य परिदृश्य नौलो लाग्न सक्छ । आफूले भनेको जस्तो संविधान नबनाएको निहुँमा अमानवीय नाकाबन्दी लादेको भारतसँगको सम्बन्धको विकल्प होइन, उत्तरसँगको सम्बन्ध ।

उत्तरसँगको सम्बन्धलाई नेपालको आवश्यकता र भूराजनीतिक सन्तुलनको परिणामका रूपमा बुझेर त्यसैअनुरूप विकसित गर्नुपर्छ । तर, भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै हो– जसले केही सहयोग र सीमित नेताहरूसँगको सम्बन्धमा अल्मलिएको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जनस्तरमा महसूस हुनेगरिको तहमा पुर्‍याउने मौका पाएका छन् ।

ज्यादातर सांकेतिक उपलब्धि प्राप्त हुने प्रम ओलीको चीन भ्रमणमा कुनै सम्झैता भइहाले पनि कार्यान्वयन नहुँदासम्म परिणाम पनि सांकेतिक तहमै रहने अवस्था छ । जस्तो, समुद्रसम्मको पहुँचका लागि चीनसँग गरिने भनिएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनका लागि दुवै मुलुकतर्फका सडक सहज छैनन् ।

तत्काल परिणाम खोजिरहेका नेपालीले यसबाट उपलब्धि महसूस गर्न सक्दैनन् । चाँडो परिणाम देखिने समझ्दारी कार्यान्वयनका लागि दुई मुलुकबीचको ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनु मुख्य शर्त हुनेछ ।

त्यसका लागि चल्तीका प्रमुख नाकाहरू– तातोपानी र रसुवागढी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने समझ्दारी त आवश्यक छ नै, संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्के, मुस्ताङको कोरला, मुगुको हिल्सा र हुम्लाको यारी नाका पुग्ने सडक दुवैतर्फ बन्ने र सिगात्से आइपुगेको चिनियाँ रेलमार्ग रसुवा जोडिने कुरा विश्वसनीय ढंगबाट आउनुपर्छ । त्यो नआउँदासम्म प्रम ओलीको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिएको मानिने छैन ।

चीनको सुरक्षा चासोलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उँचाइ दिन अरू थुप्रै सह–प्रयास जरूरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएका अपेक्षाहरूको ‘कन्सोलिडेटेड’ सम्बोधन भनेको अहिले नियन्त्रित रूपमा नेपाललाई आपूर्ति सुविधा दिइरहेको भारतले भोलि गर्नसक्ने अवरोधको भरपर्दो विकल्प पहिल्याउनु हो ।

प्रम ओलीले भारत भ्रमणमा जे गर्न हुन्थेन, त्यो गरेनन् । बरु, नेपालको ‘पोजिसन’ प्रष्ट पारेर रित्तोहात आए । चीन भ्रमणमा भने उनलाई त्यस्तो सहजता छैन । उनले तत्काल परिणाम नआउने नै किन नहोस्, निर्धक्क नयाँ सम्बन्धका ढोकाहरू खोलेरै आउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस