प्रम ओलीको भारत र चीन भ्रमण अगाडि उनको वैधानिकतालाई कमजोर बनाउन चलाइएको ‘देशविरोधी सम्झैता गर्छन्’ भन्ने हल्ला र ‘ओली सरकार ढल्दैछ’ भन्ने चर्चा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि प्रहार हो ।

एक महीना अगाडि ७–१४ फागुनमा भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ७–१४ चैतमा चीनमा हुनेछन् । उनको भारत भ्रमण अगाडि ओलीले भारतसँग ‘देशविरोधी सम्झैता गर्छन्’ भन्ने हल्ला चलाइयो, अहिले ‘ओली सरकार ढल्छ’ भन्ने चर्चा निकालिएको छ ।

यी दुवै चर्चाबाट जानी नजानी प्रम ओलीको वैधानिकतालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ ।

एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले ओली सरकार चाँडै ढल्ने चर्चालाई बल पुर्‌याउने काम गर्‌यो । अहिलेको निर्णायक सत्ता साझेदार एमाओवादीका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै ‘अब राष्ट्रिय सरकार बन्छ’ भनेपछि ओली सरकारको दिनगन्ती शुरू भइसकेको सन्देश प्रवाह भयो ।

भ्रमण अगाडि गहिरिएको यस्तो चर्चाबाट प्रधानमन्त्री ओलीलार्ई आफ्ना समकक्षीका अगाडि निर्धक्क राष्ट्रिय हितको पक्षमा कुरा राख्न नसक्ने गरी ‘शासकीय वैधानिकता’ को संकटमा पार्ने काम गर्‌यो । यस्तो अवस्थामा दह्रोसँग आफ्ना कुरा राख्दा पनि समकक्षीले हल्लाका रूपमा लिने खतरा हुन्छ । समकक्षीले त्यसरी लियो भने देश नै कमजोर हुन्छ ।

सरकारप्रमुखको भ्रमणलाई शंकाको घेरामा पार्नु भनेको उनको शासकीय वैधानिकतालाई कमजोर पार्नु हो । ओली भारत भ्रमणमा निस्कनु अगाडि पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललगायतका नेताहरूले ‘राष्ट्रहित विरोधी सम्झाैता गरिनुहुन्न’ भन्ने सार्वजनिक सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्ता अभिव्यक्ति र सुझावहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा शंका बढाउने काम गरेका थिए । त्यस्ता अभिव्यक्तिले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता कमजोर बनाउँछ भन्ने ख्याल पटक्कै गरिएन । परिणाम, ओलीको भारत भ्रमण सलामी, भोज र अवलोकनमा सीमित भयो, नेपालको हितमा कुनै दीर्घकालीन सम्झाैता भएन ।

ओलीको भारत र चीन भ्रमण अगाडि चलाइएका हल्लाहरूले नेपाली कुलीन (नेता, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज) विदेश मामिलामा परिपक्व नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेका आफ्ना सरकारप्रमुखको शासकीय वैधानिकतालाई कमजोर पार्ने चर्चा छेड्नु वा यस्तो अवसरमा शासकीय वैधानिकता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल नराख्नु अपरिपक्वता नै हो । देशको विदेश मामिलामा भारतीय नेताहरूको मतभिन्नता दुर्लभप्रायः देखिन्छ । हामीले भारतबाट यो परिपक्वता सिक्नुपर्छ ।

नेपाल धेरै अगाडिबाट विरोधी राजनीतिका लागि उर्वर भूमि हो । विरोधी विचारले राम्रै स्थान पाउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमण अगाडि पनि विरोधी अभिव्यक्तिले निकै मलजल पाए ।

एउटा समूहले ओलीको विरोध गर्न नेपालका प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले गर्न लागेको भारत भ्रमणलाई जबर्जस्ती शंकाको घेरामा धकेल्यो । अर्को समूहले ओली सरकार ढल्ने चर्चा चलायो– चीनसँग नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक सम्झैता हुन नदिन । यस्ता चर्चा चलाउने दुवै समूहलाई नेपालीको विरोधी मानसिकता सुविधाजनक भएको हुनुपर्छ ।

व्यक्ति जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्रीका रूपमा उसले गर्ने विदेश भ्रमणलाई कमजोर बनाउने चर्चा नेपाल समृद्ध होस् भन्ने मनसायबाट प्रेरित हुन्छ भनी मान्न सकिन्न । प्रम ओलीको यो भ्रमणमा चीनसँग दीर्घकालीन रणनीतिक सम्झैता हुन नसक्दा भारतमाथि नेपालको निर्भरताले निरन्तरता पाइरहन्छ ।

ओलीको भारत भ्रमणमा पनि नयाँ सम्झैता हुन नसक्दा नेपालको हित भएको छैन । त्यो मनसायमा सफल भएकाहरू ओलीको चीन भ्रमण पनि सलामी, भोज र अवलोकनमा सीमित होस् भन्ने चाहन्छन् । तर उनीहरूले चाहे जस्तो नहुने सम्भावना धेरै छ ।

बुझनुपर्ने कुरा, चीनले नै नेपालसँग इन्धन, यातायात, व्यापार, विप्पा, विकास साझेदारी आदिबारे सम्झैता गर्न चाहेको छ भने पनि त्यो नेपालको नभएर आफ्नै दीर्घकालीन स्वार्थका लागि चाहेको हुन्छ । नेपालले ती सम्झैतामा आफ्नो हित स्थापित गर्ने हो, न कि त्यसबाट पन्छिनु ।

त्यस्ता सम्झैता नभएसम्म नेपाल–चीन सम्बन्ध बढ्ने पनि होइन । तर, यसमा एउटा सुखद् संयोग के देखिन्छ भने चीनले दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन आवश्यक ठानेको छ भने नेपाल पनि चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नैपर्ने अवस्थामा छ ।

त्यसकारण, भ्रमण अगाडि प्रम ओलीको शासकीय वैधानिकता संकटमा पार्ने प्रयास भए पनि यसपटक नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारका लागि महत्वपूर्ण सम्झैता हुने सम्भावना प्रबल छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस