कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता माग गर्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र अदालतहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अतिरिक्त समय काम गरिसकेको अवस्थामा त्यसबापतको प्रोत्साहन भत्ता नदिने अर्थमन्त्रालयको निर्णयले मर्का परेको भन्दै १० वटै ट्रेड युनियनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

७ चैतदेखि हरेक दिन एक बजेसम्म कार्यालय परिसरमा धर्ना थालेका कर्मचारीहरूले १२ चैतसम्म मागको सुनुवाई नभएमा १४ चैतदेखि अनिश्चितकालसम्म सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले विज्ञप्ती जारी गरी अर्थमन्त्रालयको निर्णयले ‘कर्मचारीको वृत्तिविकास र जीवननिर्वाहमा प्रत्यक्ष असर परेको’ भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।

२८ फागुनदेखि सांकेतिक विरोधस्वरुप कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेकोमा मागको सुनुवाई नभएपछि धर्नामा उत्रिनु परेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष हरी भट्टराईले बताए । ९ महिनासम्म अतिरिक्त काम गरेसकेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर भत्ता रोक्ने निर्णयले कर्मचारीलाई मर्का परेको उनले बताए । “हामीले राज्यलाई थप भार पर्ने गरी अतिरिक्त भत्ता माग गरेका होइनौं”, उनले भने, “गरिसकेको कामको भत्ता माग गरेको हो ।”

न्याय सेवाका कर्मचारीहलाई २०६९ फागुनदेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिँदै आएको ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता अर्थ मन्त्रालयले रोकेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । त्यसअघि अन्य सेवाका कर्मचारीले पाए जस्तै अतिरिक्त भत्ता माग गर्दै अदालत पुगेपछि न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको इजलासले न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि अतिरिक्त भत्ता प्रदान आदेश दिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस