गुरु लुइँटेलको हत्या सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाबाट ‘पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही’ को सिद्धान्त पुनःस्थापित भएको छ।

केशव राई।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले २२ भदौ २०६० मा ओखलढुंगाको ज्ञानप्रकाश उमावि प्राङ्गणबाट अपहरण गरेका शिक्षक गुरु लुइँटेल बरुणेश्वर गाविसको रामपुरमा वरको रूखमा झुण्ड्याइएको अवस्थामा फेला परेपछि लुइँटेल पत्नी गुणकेशरीले ७ असोजमा माओवादी नेता केशव राईसहित ८ जना विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइन्।

१५ असार २०६७ मा जिल्ला अदालत पुगेको यो मुद्दाका मुख्य अभियुक्त राई २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ओखलढुंगा–१ बाट निर्वाचित भएका थिए। अदालतले हाजिर हुन पटक–पटक आदेश दिए पनि राईलगायतका अभियुक्तहरू नआएपछि ७० दिने वारेण्ट जारी गर्‍यो।

त्यसपछि सभासद् राई द्वन्द्वकालका मुद्दाको सुनुवाई नियमित फौजदारी न्यायप्रणालीबाट हुन नसक्ने भन्दै रीट लिएर २२ मंसीर २०६७ मा सर्वोच्च गए। २७ मंसीरमा न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको इजलासले ‘द्वन्द्वकालका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतको वारेण्ट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।

त्यसपछि अन्य अभियुक्तहरू मोहनकुमार खड्का ११ पुस र अनिता घिमिरे तथा कुलबहादुर खत्री १३ पुसमा रीट लिएर सर्वोच्च गए। ती मुद्दामा पनि न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाले केशव राईको मुद्दामा न्यायाधीश अवधेश यादवले गरेकै तर्कका आधारमा जिल्ला अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए।

तर, २ चैत २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चबाट भएका ती व्याख्याहरूलाई ‘सच्याउँदै’ अघिल्ला चारवटै रीट खारेज गरिदिएको छ।

गुरु लुइँटेल।

न्यायको निरन्तरता
अब अभियुक्तहरू विरुद्ध जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सोही अवस्थाबाट अगाडि बढ्नेछ। अन्तरिम आदेशले निष्त्रि्कय पारिदिएको जिल्ला अदालतको वारेन्ट अनुसार उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधमाथि ‘सक्षम अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ’ को सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ।

द्वन्द्वकालका आपराधिक घटना सत्य निरुपण आयोग वा अन्य अर्धन्यायिक निकायमा फर्कन सक्दैनन् भनी सर्वोच्चले यसअघि नै स्थापना गरेको मौलिक सिद्धान्तको एउटा कडीको रूपमा यो फैसला आएको हो।

संक्रमणकालीन न्यायका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी यो फैसलाले ‘राजनीतिक आवरणमा आपराधिक कार्यको उन्मुक्ति हुँदैन’ भन्दै सर्वोच्चले यसअघि नै बनाएको बाटोलाई फराकिलो पारेको बताउँछन्।

केशव राईको रीटमाथिको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश द्वन्द्वकालीन अपराधका मुद्दाहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित थियो। तर, सर्वोच्चले द्वन्द्वकै समयमा दैलेखमा भएको पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्दा ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई बन्दै नबनेका आयोगको जिम्मामा छाड्न सकिंदैन’ भनेको थियो।

सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबीन आयोग बनेपछि अदालतका मुद्दाहरू तिनको क्षेत्राधिकारमा पुग्छन् कि भन्ने आशंका भने कायमै थियो।

तर, द्वन्द्वकालमा माओवादीले हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीको अर्को मुद्दामा १४ फागुन २०७१ मा सर्वोच्चबाट भएको फैसलाले ‘संविधान बमोजिम स्थापित स्वतन्त्र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू ऐनले स्थापना गरेको आयोग जस्तो अर्धन्यायिक निकायमा सर्न सक्दैनन्’ भन्यो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएको ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगले छानबीन गर्न पाउने’ व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले ‘न्यायिक निकायका मुद्दा अर्धन्यायिक निकायमा सर्न नसक्ने, सार्न खोजिए त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत हुने’ भनेको छ। सर्वोच्चले गत वर्षको त्यही फैसलामा टेकेर अहिले केशव राईको रीट खारेज गरेको हो।

दैलेखका पत्रकार थापा, काभ्रेकी मैना सुनार, अर्जुन लामा र रिना रसाइलीको हत्या मुद्दामा सर्वोच्चले मौजूदा फौजदारी न्यायप्रणाली आकर्षित हुने भनिसकेको थियो।

ओखलढुंगाका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई उज्जन श्रेष्ठ हत्या मुद्दामा दोषी करार गर्ने फैसला पनि ‘अदालत प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिहत्या जस्तो जघन्य अपराधको सुनुवाइ अदालतबाटै हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित थियो। अधिवक्ता हरि फुयाँल अदालतले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दामा पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको सिद्धान्त स्वीकार गरेको’ बताउँछन्।

अदालत पुगेका द्वन्द्वकालीन सबै घटनाको टुंगो अब नियमित अदालती प्रक्रियाबाटै लगाउनुपर्नेछ। अदालत पुगिनसकेका घटनाहरू भने सत्य निरुपण आयोगले अनुसन्धान गर्नेछर जघन्य अपराधमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा चल्नेछ।

हत्या गरिएका शिक्षक गुरु लुइँटेलका छोरा फडिन्द्र ‘न्यायको आश मारेर बसेको वेला सर्वोच्चबाट आएको फैसलाले सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित उत्साहित भएको’ बताउँछन्। “दण्डहीनताको अन्त्य होस्”, उनी भन्छन्, “दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउने काम अगाडि बढोस्।”

प्रतिकृया दिनुहोस