मन्थली–६ रामेछापस्थित शैलुङ नुम्बुर नेपाली कागज उद्योग।

घरको काम सिध्याएर सीता चौधरी (३५) वन जान्छिन्। घाँस–दाउरा गर्न होइन; काम गर्न। उनी तिलोत्तमा नगरपालिका–१४, रूपन्देहीस्थित कालिका सामुदायिक वनमा सञ्चालित ब्रिकेट उद्योग र बिरुवाको हेरचाहको काम गर्छिन्। “घर नजिकै काम पाएकी छु” उनी भन्छिन्, “काम पनि सजिलो छ, पैसा पनि कमाएकी छु।”

रामनगरकी मालती कुँवर (३४) पनि पाँच वर्षदेखि कालिका वनमै काम गरिरहेकी छन्। “मेरो कमाइले नून, तेल र छोरीको पढाइ खर्च चलेको छ”, उनी भन्छिन्।

कालिका वनमा सीता र मालती जस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने १८ जना महिला छन्। दैनिक ८ घण्टामा रु.३०० ज्याला दिइन्छ। वनका उपाध्यक्ष लक्षुराम शर्मा रोजगारीका लागि विपन्न समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँछन्। ८६ बिघामा फैलिएको र २२ सय उपभोक्ता रहेको वनले २०६२ बाट बिक्रेट उद्योग थालेको हो।

रुपौलिया–४ वनदेवी, नवलपरासीका १५ महिला डेढ वर्षदेखि सिर्जना बाबियो डोरी लघु उद्यम चलाइरहेका छन्। थारू, मुसहर, चमार, मगर समुदायका यी महिला प्रतिकेजी रु.१० मा बाबियो किन्छन् र रस्सी (डोरी) बनाएर रु.६० सम्ममा बेच्छन्। समूहकी अध्यक्ष अमरिका चौधरी (५०) वनदेवी सामुदायिक वन संरक्षण भएकैले व्यवसाय सम्भव भएको बताउँछिन्।

श्रीमानसँगै खोलामा ढुङ्गा, बालुवा संकलन गर्ने, दाउरा बेच्ने सीताकुमारी चौधरी (३४) अहिले सिर्जना उद्यममै वनकसी (बाबियो) काट्ने र डोरी बनाउने काम गर्छिन्। “महीनाको रु.२० हजारजति कमाइरहेका छौं”, सीताकुमारी भन्छिन्, “खानलाउन, बालबच्चा पढाउन पुगेको छ।”

त्यसो त महिला नै वनका पहिलो उपभोक्ता हुन्। तर, पहिले घाँस, दाउराका लागि मात्र वन जाने महिला केही वर्षयता वनसँग सम्बन्धित उद्यम र वन संरक्षणमा पनि सहभागी हुन थालेका छन्। “वनकै कारण महिला सशक्तीकरण बढेको छ”, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्। देशभरका सामुदायिक वन समितिमा ३२ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको बताउँदै उनी १३ वटा जिल्ला शाखाको नेतृत्व नै महिलाले गरिरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्छन्।
जहाँ वन, त्यहाँ आम्दानी

रूपन्देहीको कालिका सामुदायिक वनमा संचालित ब्रिकेट उद्योग।

वन पातलिंदा बारी बनाउन पाइन्छ भन्ने कालिका नगरपालिका–४ देवीटार, चितवनकी छमीकुमारी रानामगर (३८) जथाभावी रूख, बिरुवा काट्थिन्। तर, अहिले उनले घर आडैको रातेमाटे कबुलियती वनमा घाँस, बिरुवा, आँप, भुईंकटहर हुर्काइरहेकी छिन्।

घाँस र अमि्रसोको बीउ, बिरुवा र पशुपालन गरी राम्रै आम्दानी गर्छिन्। “पहिले परिवारसँग पैसा माग्नुपर्थ्यो, अहिले आफ्नै कमाइ दिन्छु”, उनी भन्छिन्, “वन पनि बाँचेको छ, हामीलाई पनि बचाएको छ।”

वन संरक्षणसँगै महिला पनि आम्दानी गर्न थालेका छन्। आम्दानीले आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता बढाएको छ। मन्थली–६ टेकानपुर, रामेछापकी दुर्गा नेपाली (३०) शैलुङ नुम्बुर नेपाली कागज उद्योगमा काम मात्रै गर्दिनन्, हरहिसाब पनि हेर्छिन्। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले रु.१८ हजारको शेयर राखिदिएपछि उनीसहित १८ जना महिला पनि मालिक बनेका छन्।

अकाशेकी रमिता आलेमगर (२२) उद्योगमा काम गर्न थालेपछि श्रीमान्सँग पैसा माग्नु नपरेको बताउँछिन्। कामदारलाई मालिक बनाउँदा जिम्मेवारी बढ्ने उद्योगका सञ्चालक रत्न कँडेल बताउँछन्। “निगरानी नै गरिरहनु पर्दैन” उनी भन्छन्।

वन महाशाखाका अनुसार, देशभरका १८ हजार ९६० सामुदायिक वनमध्ये झ्न्डै ४१ सय वन महिलाको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्। तिनैमध्येकी एक हुन्, मानेभञ्ज्याङ–९, ओखलढुङ्गाकी कुमारी आले मगर (५४)। भैंसी, बाख्रा, कुखुरा र सुँगुर पालेकी उनी तरकारी खेती पनि गर्छिन्। वार्षिक रु.८० हजारसम्म कमाउँछिन्। मानेभञ्ज्याङ्ग गाविसको कृषि, वन, वातावरण समूहकी अध्यक्ष कुमारी उदयपुर सामुदायिक वनकी कोषाध्यक्ष पनि हुन्।

साक्षरता कक्षाबाट अक्षर चिनेकी कुमारी बैठकका ‘मिनेट’ आफै लेख्छिन्। “पहिले काम कसरी गर्ने भन्ने डर लाग्थ्यो”, उनी भन्छिन्, “काम गर्दागर्दै सिकें।”
फेकोफनका अध्यक्ष कार्की सामुदायिक वनकै कारण काठ, वेत, बाँसका उद्यम, जडीबुटी संकलन, प्रशोधन, नगदेबालीको खेती, हस्तकलाका साथै पर्या–पर्यटनका उद्यम फस्टाएको बताउँछन्। उनका अनुसार, यी उद्योगबाट करीब डेढ लाखले रोजगारी पाएको उनी बताउँछन्। “वन पैदावार उपयोग गरी करीब १५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिन सकिन्छ”, उनी भन्छन्। त्यसो त सरकारले पनि ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्दै बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम, कबुलियती वन तथा पशु विकास, सामुदायिक वन विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमकी लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण र गरीबी निवारण प्रबन्धक कान्ति रिसाल महिलालाई वनमा आधारित नेतृत्व विकास र जीविकोपार्जन सीप सिकाएर वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउँछिन्। “४३ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रममा ६० प्रतिशत महिला उपभोक्ता सहभागी छन्”, उनी भन्छिन्।

अमलटारी, नवलपरासीमा संचालित थारू होमस्टे।

उदाहरणीय अमलटारी

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र नजिक पर्ने नवलपरासी जिल्लाको अमलटारी गाविसका महिला घाँस र दाउराको लागि वन जान्थे। तर, कुन वेला जंगली जनावरको आक्रमणमा परिन्छ भन्ने त्रास सधैं रहन्थ्यो। त्यसो त घरमै पनि उनीहरू सुरक्षित थिएनन्। खेतीबारी पनि जनावरले नष्ट गरिदिन्थे। वनमा विद्युतीय तारबार लगाएपछि भने उनीहरू डरबाट मुक्त छन्।

जनावरको त्रास हटेपछि जेठ २०७० यता अमलटारीका २२ घरमा होमस्टे चलाइएको छ, जहाँ थारू समुदायका खानपान र संस्कृतिको सत्कार पाइन्छ। गीताकुमारी महतो (३०) को परिवार होमस्टेबाटै चलेको छ। घरमै बसीबसी उनी मासिक रु.१५ देखि रु.३० हजारसम्म आम्दानी गर्छिन्।

होमस्टे थाल्नुअघि जीतकुमारी महतो (३०) खेतीपाती गर्थिन्। चार कट्ठा जमीनको उब्जनीले नपुगेपछि उनी अधियाँ कमाउँथिन्। अरूको मेलापात गर्थिन्। उनी भन्छिन्, “अब पहिलेजस्तो दुःख छैन, होमस्टेले टारेको छ।”

होमस्टेका पाहुनाका लागि अमलटारीका महिला आफैं मौसम अनुसारको तरकारी लगाउँछन्। हाँस, कुखुरा पाल्छन्। वन संरक्षणमा पालैपाले गस्ती पनि गर्छन्। कञ्चनजंघा महिला समूहकी अध्यक्ष धनमाया महतो (२८) महिला समूहले वनमा खर, बेसार र घाँस खेती गरेको बताउँछिन्।

होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमशंकर मर्दनीया थारू होमस्टेबाट आत्मनिर्भर बनेका महिलालाई वन संरक्षणका साथै पाककला, अंग्रेजी भाषालगायतका तालीम दिइरहेको बताउँछन्। होमस्टे शुरू भएयता अमलटारीमा २६ हजार पर्यटक आइसकेका छन्। स्थानिय धनीराम गुरौलाई थाहा छ, यो परिवर्तनका पछि नजिकको वनकै ठूलो हात छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस