सरकारी नीतिले महाभूकम्पपीडित दुखियालाई हैन, मुखियाहरूलाई ऋण रकम दिन खोजिएको छ ।

‘१८९० सालको जस्तो तिम्रो घर म बनाइदिन्छु, मसित रहेको जगेडा अन्न तिमीलाई दिन्छु भन्ने १९९० सालमा देखिएन । उल्टो ज्याला बढाउने, बेसाहा महँगो गर्नेहरूको प्रतियोगिता चल्यो ।

१८९० सालमा घर, मन्दिर, पाटी, पौवा आफ्नै राष्ट्रको पौरखले तयार भए, १९९० मा कीला–काँटा, कर्कटपाता समस्त कुरा बाहिर विदेशबाट आए, अझ् यहाँभन्दा कम ज्यालामा ज्यालादारकर्मीहरू पनि आए । वैमनस्य बढ्यो ।’ १८९० मा भन्दा राणाकालीन १९९० सालमा नेपाली राष्ट्रिय चरित्र कति बदलिएछ भनेर चियाउने आँखीझयाल बनेको छ– बालकृष्ण समको किताब ‘मेरो कविताको आराधना’ को यो अंश ।

२०७२ सालको महाभूकम्प प्रत्यक्ष देखे–भोगेका हामी पनि अहिले लोकतन्त्रको उज्यालोमा यात्रारत नेपाल राज्यको चरित्रबारे विवेचना गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । विपत्मा नागरिकले राज्यबाट अरूवेला भन्दा बढी आडभरोसा खोज्छन् । हाम्रो राज्यको निगाहामुखी चरित्र ‘लोक कल्याणकारी’ भएको विश्वासले गर्दा त्यस्तो अपेक्षा अझ् बढेको छ ।

भुईंचालोपछि सरकारले बडो सकसका साथ सिंगटीबाट राहत थैलो खोल्यो । आफैंले बाँडेको रातो कार्डलाई अहिले बेकामे बनाएर फेरि तथ्यांक बटुलिंदैछ । दोहोर्‌याई–तेहेर्‌याई एउटै काममा समय र पैसा नष्ट मात्र होइन, दायाँ हातले प्रमाणित गरेर नागरिकलाई थमाएको कागतलाई बायाँ हातले बदर गर्ने काम गरिरहेछ, सरकार ।

सकेसम्म अनुदान नबाँड्ने, बाँड्नै परे त्यसलाई भरसक पछिपछि सार्ने र पीडित नागरिकहरूलाई अलपत्रै पार्ने गजबको गुरुयोजना अनुसारै यी गतिविधि भइरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचन नआएसम्म अलमल गरिराख्ने, त्यसको मेसो मिल्नासाथ थैली फुकाएर भोट सोहोर्ने राजनीति अनुदानभित्र छिरेको छ ।

रातो कार्ड पाएका पीडितहरूले सरकारको बाटो हेर्दाहेर्दा आँखामा धूलो पर्न थालेपछि चर्केको घर लिपपोत गरेर भूकम्पको चिह्न मेटाए । पूरै लडेको घरको कुरा अलग्गै भयो, तर लिपापोती गरेको घरमा अब भुईंचालोको दाग कसरी देखाउने, तथ्यांक विभागलाई ! चिराचिरा परेर रातो कार्ड पाएको घरले अब रातो कार्ड पाउँछ ? पहिला गतिलोसँग जाँच्न पाइनँ भन्न पाइन्छ ? सरकारले तथ्यांक बटुल्न खोजेको कि मिथ्यांक ?

‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ भन्छ— केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा संचालित ‘भूकम्प प्रभावित आवास पुनःनिर्माण लगत संकलन कार्यक्रम’ अन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा क्षतिको तह (ग्रेड) तीन, चार र पाँचमा सूचीकृत भएका घरधनीहरू भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदानका लागि लाभग्राही हुनेछन् ।’ ‘लाभग्राही’ रे ! के हो हाँसउठ्दो ‘लाभग्राही’ शब्दको अर्थ ?

हुन त अनुदानसँगै ढिलोचाँडो ऋणको थैली पनि नखोली सुख पाउनेवाला छैन । रु.२ लाख अनुदानबाहेक सामूहिक जमानीमा अर्को रु.३ लाख दिने भनिएको छ । के हो यो सामूहिक जमानी भनेको ? ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माण सहायताबारे जानकारी पुस्तिका ‘सामूहिक जमानी सम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि बनाइने’ बताउँछ । अर्थात्, यता पनि छैन, उता पनि छैन छ त केवल शब्दजाल । ऋणको भारीको कथा अर्कै छ ।

राष्ट्र ब्यांकले २०७२ जेठमै तयार पारेको ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनः कर्जा कार्यविधि, २०७२’ पढ्दा बुझ्न्छि, सरकारले ऋण हैन, दुई प्रतिशत ब्याजदरको हल्ला बाँड्न खोजेको छ ।

पुनः कर्जा कार्यविधिको १३औं बुँदाले धितो मागेर ऋण दिनु भन्छ । भूकम्पपीडितहरूले अब लडेको–चर्केको घर, काठपात, पाखोबारी धितो राख्ने ? विद्यमान घरकर्जाको अधीनमा रही कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतालगायतका सुरक्षण हेर्नु पनि भनिएको छ ।

यसको अर्थ नियमित आयस्रोत भनेको होला । भुईंचालो पीडितहरूको कस्तो नियमित आम्दानीको स्रोत हुन्छ ? घर–गोठ लड्यो, कमाइ खाने–खुवाउने पाखुरा गुमे । अस्थायी टहरामा भत्किएको जिन्दगी बाँचिरहेका पीडितले यो कार्यविधिबाट के बुझने र पाउने ?

नबुझेका जनतामाथि शासन गर्न सजिलो हुने भएकाले होला सरकार नबुझ्निे भाषामा बोलिरहेको छ । नबुझ्निे भाषा खेलाउँदा खेलाउँदै अर्को बर्खा आउन आँट्यो ।

सरकारको भाषा र पारा नबुझेका कतिले आफैं घर उभ्याए । बलियो पार्ने नियम कति मिल्यो, कति मिलेन– छुट्टै बहसको विषय हो । भुईंचालोले भत्केको देश निकास खोजिरहेछ । राहत, अनुदान, ऋण, ज्ञान र प्रविधि मुखियाको दैलोमा मात्रै हैन, दुखियाको दैलोमा पनि पुर्‌याउन रहर गर्नेको जय होस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस