ठेकेदार छनोटका लागि भारतबाट सहमति आएन । १४ वर्षमा १७९२ किलोमिटरमध्ये ६८ किलोमिटरमात्र कालोपत्रे ।

ठेकेदार छनौटका लागि भारतबाट सहमति नआउँदा र लगानी सम्बन्धी अन्योल कायम रहँदा तराई– मधेशको विकासको सेतु ठानिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अन्योलता कामय छ ।

१५ चैतमा बसेको विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले ठेकेदार छनोटका लागि भारतबाट सहमति नआएको तथा लगानीसम्बन्धी अन्योल कायम रहेको बताए । “हामीले सहमतिका लागि भारतलाई पत्राचार गरिसकेका छौं”, उनले भने, “तर सहमति नआएकाले ठेकेदार छान्न सकिएको छैन ।”

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला ८ फागुन २०७२ मा दुई चरणमा बन्ने हुलाकी राजमार्गको पहिलो चरणमा ५१८ किलोमिटर लामो १७ वटा सडक खण्ड निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अनुमानित लागत रू. १३ अर्ब ६८ करोड रहेको उक्त सडक निर्माणका लागि भारत भारतले रू. ८ अर्ब उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको थियो ।

ती सडकका लागि भारतीय अनुदान सहयोगबाट सोधभर्ना लिने गरी टेन्डर आह्वान गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत १ असारमा सहमति दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा भएको समझदारी पत्रमा अनुसार ठेकेदार छान्न भारतको पूर्व सहमति चाहिने प्रावधान राखियो ।

त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठेकेदार छनौटका लागि उनीहरूले पेश गरेको मुल्यांकन प्रतिवेदन भारतीय दुतावास पठाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएको समझदारीपत्रमा हुलाकी सडकको परामर्शदाता नियुक्तिका लागि बनाइने टर्मस अफ रिफेरेन्स (टीओआर) मा पनि भारतीय सहमति चाहिन्छ ।

मन्त्रालयले सहमतिका लागि टीओआर पनि भारतीय दुतावास पठाइसकेको छ । ठेकेदार छनौट मुल्यांकन प्रतिवेदन र टीओआरमा भारत सहमत भएपछि मात्र हुलाकी सडक निर्माण अघि बढ्छ ।

हुलाकी राजमार्ग २०५८ मा तयार गरिएको २० वर्षे दीर्घकालीन गुरुयोजनामा परेको थियो । नेपालको तराइ मधेश क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छिचोल्ने यो राजमार्गबाट त्यहाँका ८८ लाख जनता लाभान्वित बन्ने त्यतिबेलाको उदेश्य थियो ।

२५ बैशाख २०६१ मा हुलाकी राजमार्ग जोड्ने तराइका विभिन्न लिंक रोड स्तरोन्नति गर्ने भारतसँग समझदारी भएको थियो ।

१३ असार २०६३ मा भारतसँग हुलाकी सडक निर्माणका लागि विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारीमा त्यतिबेला अनुमान गरिएको १४४० किलोमटिर लामो हुलाकी राजमार्गको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा भारतीय लगानीमा गर्ने प्रावधान थियो ।

तर, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, पुनर्वास र पुल निर्माण भने नेपालले गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । भारतीय पक्षको ढिलासुस्तीका कारण त्यतिबेला कामले गति लिन सकेन ।

१ माघ २०६६ मा भारतसँग पहिलो चरणमा १७ वटा सहायक मार्ग र हुलाकी राजमार्गको २ वटा खण्ड गरी ६०७ किलोमिटर लामो १९ वटा मार्ग निर्माण गर्ने विस्तृत सम्झौता भयो ।

त्यसका लागि भारतले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने भयो । तर, हुलाकी राजमार्गको ६८ किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे हुन नसकेपछि र भारतले छानेका ठेकेदार भागेपछि संसदको विकास समितिले गत वर्ष ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय ठेकेदारसँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा परामर्शदाता र ठेकेदार भारतीय हुनुपर्ने, ठेकेदार र परामर्शदाता नेपालले आफ्नो खरिद ऐन अनुसार छान्ने र त्यसमा भारतको सहमति हुनुपर्ने सर्त सहित रू. ८ अर्ब अनुदान दिने समझदारी बनेको हो ।

विकास समितिको बैठकमा सभासद जीवन शाहीले ठेकेदार र परामर्शदाता छनौटमा भारतको सहमति चाहिने समझदारीपत्रप्रति असन्तुष्टि पाखे । “भारतले स्वीकृति दिएन भने हुलाकी राजमार्ग कहिल्यै नबन्ने स्थिति देखियो,” उनले भने ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले भारतबाट सोधभर्ना लिनेगरी हुलाकी राजमार्ग बनाउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको दुःखेसो गरे ।

“मैले स्थानीय जनतालाई हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे नगरे राजनीति छोडिदिन्छु भनेर बचनै दिएको थिएँ,” उनले भने, “अब उहाँहरूले यो राजमार्ग नबनी यहाँ नआउ भन्नुहुन्छ । सबैले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिदिनु प¥यो । भारत सरकारले पछि दिन्छु भनेको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस