सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई बाधा अड्काउ फुकाऊमार्फत मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाएको विरुद्धमा परेको रिट खारेज भएको छ । संवैधानिक इजलाशले १५ चैतमा रिट खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित इजलाशले अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायलते हालेको रिट खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश कार्कीले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अन्तरिम संविधानको मर्म बमोजिम नभएको फैसलामा उल्लेख गरेका छन् ।
तर त्यसपछि रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएको, नयाँ सरकार गठन भएको र संविधान समेत जारी भईसकेकाले रिट जारी गर्नुनपर्ने तर्क गरेका
छन् ।

संविधानवादको विपरीत हुने यस्तो कार्य फेरी नदोहोरिने गरी संविधान बमोजिम स्थापित अंगहरुले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसारको काम गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ ।

तर न्यायाधीशत्रय उपाध्याय, पराजुली र मिश्रले भने अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएकाले माग बमोजिम रिट जारी गर्न नमिलेको तथा वर्तमान संविधान, सरकार र संसद बाधा अड्काउ आदेशमार्फत बनेकाले थप टिप्पणी गरी राख्न नपर्ने राय व्यक्त गरे ।

फैसलाको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तुफान न्यौपाने

प्रतिकृया दिनुहोस