काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्ने नाममा विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गुण्डागर्दी शैलीमा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउने सरकारी कदमलाई सर्वोच्चले गैरकानूनी घोषित गरिदिएको छ ।

हिमाल खबरपत्रिका १६-३० पुस २०६८ ।

काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्ने नाममा ७ कात्तिक २०६८ देखि सरकारले व्यक्तिको घरमा डोजर चलाउन थालेको थियो ।

२०३३ सालदेखि लागू भएको ‘नगर विकास कार्यान्वयन ऐन, २०२९’लाई आधार देखाउँदै सरकारले ‘सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी बनाएको’ भन्दै व्यक्तिका घर भत्काउने अभियान थालेको थियो ।

घर बनाउँदा कायमै नरहेको मापदण्डका आडमा कुनै पूर्व सूचना नदिई, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी, क्षतिपूर्ति र मुअब्जाबीनै घरमा डोजर लगाउने सरकारी कदम ‘निरङ्कुश’ भएको भन्दै हिमाल खबर पत्रिकाले समाचार छापेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको लोकरिझ्याइँपूर्ण उक्त कदमको सर्वत्र विरोध नभए पनि व्यक्तिको घर जग्गा कब्जा गर्ने, भत्काउने, हानी नोक्सानी पुर्‍याउने, घरधनीको स्वीकृति/मन्जुरी बिना बाटोमा मिसाएर विस्तार गर्ने कामबाट पीडित बनेकाहरूले भने अदालत गुहारे ।

पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा २ पुसमा न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीले त्यस्तो सरकारी कदमलाई गैरकानूनी घोषणा गरिदिएका छन् ।

१२ चैतमा तयार भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा, ‘वृहद सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दासमेत राज्यले आफूलाई निरंकुश वा असीमित रुपमा प्रस्तुत गर्ने हुँदैन’ भनिएको छ ।

• फैसलाका मुख्य बुँदा
  नागरिकको बसोबास अधिकार कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै राज्यको दायित्व सिर्जना गरेको छ । यस्तोमा, नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यले सिर्जना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पना समेत गर्न सकिदैन ।
• वृहद सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा समेत राज्यले आफूलाई निरंकुश वा असिमित रुपमा प्रस्तुत गर्ने नभई संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेका सीमाहरुको अधीनमा रहनु पर्दछ ।
• घर बसोबास गर्दा कायमै नरहेको मापदण्डका आडमा कुनै पूर्व सूचना वा जानकारीसम्म नदिई घर कम्पाउण्डमा डोजर लगाई भत्काउने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिदैन । शहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मञ्जुरी लिने र  बसोबास प्रभावित हुने अवस्थामा निजलाई अर्को बसोबासको व्यवस्थापन गर्न उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति तथा समयसमेत प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।
• विकास निर्माणका योजना छनोटदेखि नै सरोकारवाला नागरिक वा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने व्यक्तिलाई सुसूचित गराउनुपर्दछ । साथै विकास आयोजनाको सञ्चालनबाट व्यक्तिको घर बसोबास लगायत कुनै सम्पत्तिमा असर पर्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा मुअब्जा नदिई राज्यले  शक्तिको आडमा जबर्जस्ती त्यस्तो व्यक्तिगत सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न सक्दैन ।
• दीर्घकालीन नीति र योजनाको अभावमा शहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास भएको र त्यसबाट सडक आवागमन, ढल निकास, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन लगायत आधुनिक पूर्वाधारका सेवा विस्तारमा कठिनाई परेको हुन सक्छ । तर राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण सिर्जित भएको जटिलताको दोष निर्दोष नागरिकले मात्रै बहन गर्नुपर्दछ भन्ने सोच र कार्यशैली न्यायपूर्ण होइन ।
• तत्काल प्रचलित कानून र मापदण्ड अनुरुप नागरिकले घर निर्माण गरी बसी आएको अवस्थामा पछिबाट तयार पारिएका मापदण्ड वा नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्दा प्रभावित व्यक्तिको सुसूचित मञ्जुरी लिई  उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिई  सडक विस्तार लगायतका पूर्वाधार विकासका कार्यहरु सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दछ ।
• सडक विस्तार गर्न आवश्यक भएमा राज्यले सडक विस्तार लगायतको सुधार र विकासका कार्यहरु गर्न व्यक्तिको जग्गा वा घर आवश्यक परेमा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मात्र प्राप्त गर्नुपर्दछ । विकासका नाममा राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति जबरजस्ती मर्का पर्ने गरी लिन र कब्जा गर्न सक्दैन ।
• विकासका नाममा विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन । राज्यको जिम्मेवार निकायले नागरिकको संविधान र कानून प्रदत्त हकको संरक्षण गरेको भन्ने नभई उल्टै प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि र सीमा नै उल्लङ्घन गरी एकतर्फी रुपमा घरबसोबास प्रभावित हुने गरी बाटो विस्तार गर्ने कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन ।

१६-३० पुस २०६८ को हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित सडक विस्तारबारेको आवरण रिपोर्ट पढ्नुहोस:

प्रतिकृया दिनुहोस