-भरतमोहन अधिकारी

भरतमोहन अधिकारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिनाको अन्तरालमा हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनको राजकीय यात्रा सम्पन्न गर्नुभएको छ । नेपालको प्रत्येक नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिले भारत त्यसपछि चीनको यात्रा गर्ने एउटा परम्परा नै रहँदै आएको छ । केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिले भारत त्यसपछि चीनको यात्रा गर्नुभएको छ । तर यसपालीको प्रधानमन्त्रीको यात्रा कर्मकाण्डी मात्र नभएर यसले आउने दिनको लागि पनि केही नयाँ संकेत गरेको छ ।

गएको ६ असोजबाट भारतले लगाएको झण्डै पाँच महिनाको अघोषित नाकाबन्दीबाट सिर्जित अविश्वास र तिक्तताको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको थियो । भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजकीय सम्मानको साथ स्वागत र सत्कार ग¥यो । भ्रमणको बखत भारत नेपालका बित ७ बुँदे सम्झौता हस्ताक्षर भयो । तर बिशाखपटनम बन्दरगाहबाट पारबहान सुविधा पाइने बाहेक यो ७ बुँदे सम्झौता कुनै नयाँ उल्लेखनीय विषय छैन । वास्तवमा यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कुनै विकास निर्माणसँग जोडिएको थिएन । यो तर नाकाबन्दीले सिर्जित अविश्वास र तिक्तताको वातावरणलाई अन्त्य गरी दुई देशको सम्बन्धलाई सहज र सामान्यीकरण गर्ने उद्देश्यको साथ भएको थियो । यो मुलतः राजनीतिक यात्रा थियो । नेपालको संविधानलगायतका कतिपय विषयमा भारतको असन्तुष्टी अझै कायम छ । भारत र नेपालको सम्बन्धलाई सहज र सामान्य बनाउदै आजको युगको स्तरमा पु¥याउन अझै राजनीतिक र कूटनीतिक प्रयासलाई बढाउन जरुरी छ ।

भारत भ्रमणको ठीक एक महिनापछि ७ चैत मा प्रधानमन्त्रीले चीनको भ्रमण गर्नुभयो । यो भ्रमण मुख्यतया विकास र व्यापारसँग सम्बन्धित थियो । यो भ्रमणको बखत नेपाल र चीनबीच पारबहन तथा यातायात सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सम्झौता, पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययनबारे समझदारी, नेपालमा चिनिया बैक खोल्ने समझदारी, हिल्सायारीमा पुल निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायत १० ओटा सम्झौता हस्ताक्षर भयो । त्यसैगरी चीनबाट इन्धन आयत गर्न चाँडै सम्झौता गर्ने, नेपालमा इन्धनको भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने ।

चीनको लगानीमा ४३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका परियोजना बनाउने, चिनिया रेललाई काठमाडौ पोखरा र लुम्बिनीसम्म बिस्तार गर्ने, किमाथांका धनकुटा सडकलाई दुई लेनमा बिस्तार गर्ने, रसुवा केरुङको बाटो र तातोपानीको बाटोलाई स्तरउन्नती गर्ने लगायत विषय समेटेर १५ बुँदे नेपाल चीन संयुक्त विज्ञप्ती जारी भयो । यसको साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले नेपाली प्रतिनिधिसँगको भेटमा चीन नेपाल स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको निर्माण अगाडि बढाउने, नेपालमा भइरहेको उर्जा संकटको समाधानमा चीनले सहयोग गर्न दुई देशको नाका विस्तार गर्ने कुरामा मद्दत गर्ने भन्दै चीन नेपालसँग ठोस लक्ष्य लिएर रणनीतिक साझेदारी गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल प्राचिनकालदेखि नै व्यापारिकरुपमा महत्पूर्ण मानिएको सिल्क रुटको महत्पूर्ण पदमार्ग थियो भन्ने स्मरण गराउँदै वान बेल्ट वान रोडको अवभारणालाई समर्थन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सहकार्यमा नेपाल सहभागी हुने घोषणा गर्नुभयो । यसरी नेपाल र चीनकोबीच भएको १० बुँदे सम्झौता र १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती र चीनका राष्ट्रपति र नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सार्वजनिक प्रतिबद्धताले नेपाल चीनको सम्बन्धले नयाँ उचाई लिएको देखिन्छ । विगतकालदेखि चलिआएको परम्परागत सम्बन्धलाई आजको २१औं शताब्दीको माग अनुरुप उच्च स्तरमा पुर्याउने घोषणा गरेको पुष्टि हुन्छ । यी सम्झौता र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि ठूलो ढोका खोलिदिन्छ । वान बेल्ट वान रोड र भारत, चीन र नेपाल त्रिदेशीय साझेदारी र प्रतिबद्धतालाई इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु अबको नेपाल र चीनको साझा दायित्व हो ।

भारत र चीनको यात्राबाट भिन्न भिन्न परिणाम देखिए पनि मैले यी भ्रमणलाई उपलब्धीपूर्ण र महत्पूर्ण रुपमा लिएको छु । किन भने यसले हाम्रो भारतसँग र चीनसँगको सम्बन्धको वास्तविक स्थितिलाई उजागर गरेको छ । वास्तविक स्थितिबाट हामी भाग्न सक्दैनौं । यसलाई बुझेरै समाधान खोज्नुपर्छ । नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो र ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध हो । भारत नेपाल बीचको सौहार्दता, मित्रता र सहयोग दुवै देशका जनताको लागि अपरिहार्य छ । यस कुरातर्फ दुवै देशको नेतृत्व गम्भीर हुन जरुरी छ । यसपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुनै ठूलो समझदारी भएन ।

नाकाबन्दीबाट तिक्त र असजिलो बनेको सम्बन्धमा केही सुधार आएको छ तर अझै असजिलो मेटिएको छैन । अविश्वास हटेको छैन । सद्भाव बढेको छैन । शंका विद्यमान छ । सम्बन्धले कुनै बखत कोल्टे फेर्न सक्छ । यस्तो स्थिति छ । यो भएको कारण के भने भारतको संस्थापन पक्ष, भारतको कर्मचारीतन्त्रको नेपाल हेर्ने पुरानै सोच छ । नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने मानसिकताबाट उनीहरु नेपाललाई हेर्छन् । यसै रुपमा नेपालको सुक्ष्म आन्तरिक विषयमा हात हाल्न खोज्छन ।

एकातिर यो एउटा सोच छ भने अर्काेतर्फ झण्डै तीन करोड जनसंख्या र लामो इतिहास बोकेको नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा छरछिमेकी र विश्वको सामु उभिन चाहन्छ । यसरी भारतीय कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी सोच र २१औं शताब्दी अनुरुप स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्न चाहने नेपाली जनताको चाहनाको बीचको टकरावका कारण बेला बखतमा भारत नेपालको बीचमा खटपट देखापर्छ । हालै नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा भारतले रोष प्रकट गर्दै नाकाबन्दी गरेको कारण पनि यही हो । यसपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यही अन्तरविरोधलाई उद्घाटित गरेको छ ।

मलाई लाग्छ यसरी कुरा उद्घाटित हुनु नराम्रो होइन, राम्रो हो । यसले के भन्छ भने, नेपाल भारतको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा रहन सक्दैन । न यसको समाधान तदर्थ व्यवस्थाले हुन्छ । यसकारण आजको विषयमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार भएको प्रभुतासम्पन्न, स्वतन्त्र, सार्वभौम एउटा पुरानो छिमेकी राष्ट्र हो भन्ने मानसिकता लिएर भारतले नेपालसँग व्यवहार गर्नुपर्छ, भने नेपालले भारत हाम्रो भौगोलिक, ऐतिहासिक, साँस्कृति रुपमा पुरानो छिमेकी राष्ट्र हो । भारतको अहित नेपालको भूमिबाट हुन दिनु हुँदैन ।

नेपालको आफ्नो हितका साथ भारतको हितको स्वार्थलाई पनि नेपालले हर्नुपर्छ । नेपाल र भारत शान्तिपूर्ण र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा एक अर्काको उन्नति, समृद्धिमा र साझा समृद्धिमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा रुचि लिनुहुँदैन । यी मान्यतालाई आधार बनाएर नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यही सन्दर्भमा नेपाल र भारतले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्न विज्ञ समुह बनाएको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर विज्ञ समुहलाई कामै नदिएर बेकामे बनाइएको छ ।

दुई देशबीचका सन्धी सम्झौताहरुको अध्ययन गर्ने दुई देशको बिचमा गएको साठी वर्षका तिता मिठा अनुभवलाई हेरेर आगामी दिनमा भारत नेपाल सम्बन्धलाई सुमधुर, एक अर्काको सहयोगी, साझा समृद्धिमा हातेमालो गरी अघि बढ्ने, शान्ति र मित्रतालाई सुदृढ गर्ने आधारको साझा प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र पेश गर्न दुवै देशले आआफ्नो समूहलाई निर्देशन दिन ढिलाई गर्न हुँदैन ।

अर्काेतर्फ चीन नेपालको हिजो साठी वर्षदेखि रही आएको सम्बन्धले पनि काँचुली फेर्न खोज्दैछ । त्यसस्तरको प्रष्ट संकेत चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेजिङमा गरेको प्रतिबद्धताबाट प्रकट हुन्छ । ६० वर्षदेखि नेपाल र चीनको चली आएको सम्बन्ध, नेपाल शान्तिपूर्ण मित्र देश रहोस् र नेपालको विकासमा केही सहयोग गरिराखु भन्ने चीन हिजोको मान्यताबाट माथि उठेर आज सिल्क रोड, वान वेल्ट रोडको मार्गचित्र अनुसार आर्थिक समृद्धिको लागि विभिन्न देशसँग व्यापार बढाउने, यातायात जोड्ने महान अभियानमा लागेको चीन नेपालसँग यही मान्यताको आधारमा यातायात विस्तार गर्ने, व्यापार बढाउने, नेपाल भएर दक्षिण एसियासँग व्यापार गर्ने, भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारीमा काम गर्ने इच्छा देखाएको छ । यो उचाइको सम्बन्धमा पुग्न पनि भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई माथि उल्लेखित प्रकारले सुधार गर्नुपर्छ ।

नेपाल, भारत र नेपाल चीनको सम्बन्धले एक अर्कालाई प्रभावित पारिरहेकै हुन्छ । त्यसअर्थमा भारत, नेपाल र चीनको आर्थिक साझेदारीको कुरालाई अघि बढाउन जरुरी छ । यसबाट चीन, भारत र नेपाल तीनै देशलाई फाइदा छ र सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई यसले लाभ पुग्छ । यस विषय नेपाल र चीनको एउटै दृष्टिकोण देखियो । अब भारतलाई पनि यसमा सहमति गराउनु पर्छ । किन भने यो भारतको हितमा पनि छ । भारतका केही सञ्चार माध्यममा भारत चीन नेपालको आर्थिक साझेदारमा सक्रियरुपमा भारतले भाग लिनुपर्छ भन्ने विचार आउन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई भारतमा सकारात्मक रुपमा हेर्न थालिएको छ । यो शुभ संकेत हो । यस्तो बखत नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुसँग सल्लाह लिनुपर्छ । यस्तो राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गरी भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर बनाउने कुरामा चीन र भारतसँग दुई पक्षीय वार्ताको थालनी गर्नुपर्छ यसमा नेपालले पहल गर्नुपर्छ, किनभने यो नेपालको समग्र विकासको कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।

(द डेभलपमेन्ट इन्स्टीच्युटले १६ चैतमा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणः अगाडिको बाटो’ विषयक छलफलमा एमाले नेता अधिकारीद्वारा प्रस्तुत आधारपत्रको सम्पादित अंश)

प्रतिकृया दिनुहोस