पदाधिकारी चयनमा नवनिर्वाचित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिने निर्णयले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा संकेत गर्दछ।

१३औं महाधिवेशन शुरू हुनु तीन दिनअघि रामचन्द्र पौडेल समूहबाट महामन्त्रीका प्रत्यासी रहेका शशांक कोइरालाले २०६२/६३ को परिवर्तनको मुख्य अजेण्डा– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका सबै नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए। महाधिवेशनकै क्रममा केन्द्रीय सदस्यको प्रत्यासी रहेका अर्का नेता खुमबहादुर खड्का परिवर्तनको अजेण्डा विशेषगरी धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हुन्।

असोज २०६४ मै संयुक्त महासमिति बैठकमार्फत परिवर्तनका यी अजेण्डालाई स्वीकार्दै आधिकारिक दस्तावेजीकरण गरिसकेको नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनबाट परिवर्तनका अजेण्डाका पक्षपाती शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।

ती अजेण्डामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका कोइराला महामन्त्री र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै आएका नेता खड्का दोस्रो ठूलो मतसहित केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। र, देउवा पक्षबाट विजयी खड्कालाई सभापतिमा देउवाको विजयको एउटा श्रेय पनि मानिएको छ।

महाधिवेशनमा सघाएकै कारण खड्काको दाबी अहिले मनोनीत उपसभापतिमा रहेको छ। जबकि यही पदका लागि देउवाका दाहिने हात मानिएका विमलेन्द्र निधिले आफूलाई स्वाभाविक दाबेदार मानेका छन्। खड्का या निधि?

देउवासँग हिजोका सभापतिहरूको जस्तो व्यक्तिविशेषका आधारमा मनोनयन गर्ने सुविधा छैन। वरिष्ठता, समूह, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रभाव, राष्ट्रिय राजनीतिमा कायम व्यक्तित्व जस्ता मनोनयनका हिजोका मानकहरूमा आज थपिएको छ– अजेण्डासंगत विचार। पार्टी भित्र हुने मनोनयनमा व्यक्ति भन्दा विचार एउटा प्रमुख आधारशिला बन्नु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो।

त्यसैले पनि यो पटकको पदाधिकारी तथा अन्य पदमा हुने मनोनयनमा परिवर्तनको अजेण्डाको सवालमा सम्झौता गर्ने सुविधा सभापति देउवासँग छैन। उनले उपसभापति र महामन्त्री मनोनयनमा लिने निर्णय कांग्रेसले भोलिको दिनमा गर्ने राजनीति र त्यसको संभाव्य सफलता/असफलतासँग पनि जोडिन्छ।

तर आफ्नो ‘कोर टीम’ का सदस्यहरूसँग पटक पटक छलफल गर्दा पनि कसलाई उपसभापति बनाउने भन्ने निर्णय भने उनले लिनसकेका छैनन्। छलफलका सहभागीहरूले पार्टीभित्र वैचारिक अभियानको नेतृत्व लिनसक्ने निधिको विकल्प सोच्न नहुने सुझाव दिएको बताइन्छ।

महामन्त्रीमा उठ्ने तयारीमा रहेका निधिले अर्जुननरसिंह केसीलाई मैदान खाली गर्न तयार भए, देउवालाई सभापतिमा जिताउने शर्तमा। उनी १२औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाटै उठेर महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। पछिल्लो दुई वटा महाधिवेशनमा देउवाको चुनावी संयोजन गरेका निधिले आफूलाई भन्दा पनि देउवा र उनको समूहका लागि भोट मागे।

कांग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई समावेशी बनाउने प्रस्ताव पनि उनैले राखेका थिए। कांग्रेस विधानको दफा ३६ अनुसार पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख उपसभापति रहने व्यवस्था छ। संघीयता र गणतन्त्र जस्ता परिवर्तनका अजेण्डालाई वैचारिक रूपले अघि बढाउन खड्का भन्दा निधि उपयुक्त देखिन्छन्। रामचन्द्र पौडेल खेमाका नेताहरूले समेत हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम नगर्न देउवालाई सल्लाह दिएका छन्।

गएको असोजमा संविधान घोषणा भएसँगै तराई/मधेशमा आन्दोलन भयो। यही विषयलाई निहुँ बनाएर भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई दिनुसम्म सास्ती दियो। मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू देखिने गरी नै भारतको शरणमा पुगे।

अहिले सभापति देउवालाई संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशी र थारू समुदायलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ, संविधान कार्यान्वयनका लागि समेत।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधान जारी गरेको कांग्रेसको प्राथमिकताको अजेण्डा हो– संविधान कार्यान्वयनको विषय। र, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तराई–पहाडबीच बढेको दूरी घटाउनै पर्छ। तराई/मधेशलाई काठमाडौंसँग जोडेर अघि बढ्नका लागि पनि निधि प्रतिनिधिपात्र हुन सक्छन्।

व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले नयाँ संविधान अनुसार राज्य संरचनाको खाकालाई व्यावहारिक बनाउँदै स्थानीय निकाय, संघीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनु कांग्रेसको अर्को प्राथमिकता हुनुपर्दछ।

पार्टी सभापतिको रूपमा देउवाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउनुपर्ने चुनौती छ भने निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि। त्यसका लागि संविधानको सफल कार्यान्वयन नै एकमात्र पूर्वशर्त हो।

जबकि नेता खड्काको अजेण्डा अनुसार पार्टी नेतृत्व अघि बढ्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन होइन, खारेजीको बाटोतिर जान सक्दछ। हिन्दू राष्ट्र पक्षधर खड्काले १२ बुँदे यताको सिंगो राजनीतिक कोर्सलाई नै गलत बताउँदै आएका छन्। फेरि खड्का अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका सजायप्राप्त व्यक्ति हुन्।

अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित व्यक्तिको उपसभापतिमा मनोनयनपश्चात् उठ्ने प्रश्नको सामना गर्न सभापति देउवालाई सजिलो छैन। तसर्थ मधेशी र थारू समुदायलाई परिवर्तनका अजेण्डासँग जोडेर त्यसको संरक्षण गर्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध भएको जवाफ दिनका लागि पनि देउवाले परिवर्तनका पक्षधरलाई जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्नुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस