कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको २४औं कार्य समितिको निर्वाचन २० चैतदेखि शुरू हुँदैछ । देशभरिका ९ हजार ५२२ मतदाताले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछन् । एक अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र १५ सदस्य गरी जम्मा २५ पदमा ७१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

राजनीतिक दलहरूसँग निकट रहेका कानून व्यवसायीहरू प्यानलै बनाएर चुनावमा होमिएका छन् । एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल निकट वकीलको समूहबाट विजयकान्त मैनाली तथा नेपाली कांग्रेस निकटका वकीलको समूहबाट शेरबहादुर केसी अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् ।

त्यस्तै मधेशकेन्द्रित दल निकट रहेका अधिवक्ता मनोहर साह र नेमकिपा निकटका अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिस्पर्धा भने ‘प्रगतिशील समूह’ का मैनाली र ‘प्रजातान्त्रिक समूह’ का केसीबीच हुने देखिन्छ ।

अध्यक्षका यी दुई प्रतिस्पर्धीसँग बार निर्वाचन र कानून व्यवसायमा केन्द्रित रहेर हिमालखबरका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

चुनावी अजेण्डा के छन् ?

शेरबहादुर केसीः
स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, संविधानवाद र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको रक्षाका लागि हामीले सक्रिय बार चाहेका छौं । बार अहिले निष्क्रिय छ । मूल राष्ट्रिय विषय नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि यसको सक्रियता आवश्यक छ ।

हरिकृष्ण कार्की अध्यक्ष रहँदा नै महान्यायाधिवक्ता बन्न जानुभयो, त्यसपछि अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न । जसले गर्दा उहाँको कार्यकालमा कानून व्यवसायीको हकहितको रक्षा हुन सकेन ।

नयाँ कानून व्यवसायीलाई आवश्यक तालीम र न्यूनतम तलबको व्यवस्थाका लागि बारले पहल गर्नुपर्छ । कानून व्यवसायीको नियमनकारी निकाय बार काउन्सिलका साधनस्रोत प्रयोग गरी आवधिक तालीम दिने हाम्रो पहल हुनेछ ।

कानूनी शिक्षाबाट आएका नयाँ व्यक्तिहरूलाई कानून व्यवसायमा आवद्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य रहनेछ । शिक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर दश जोड दुई तहमा पनि कानूनी शिक्षा पढाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्नेछौं ।

विजयकान्त मैनालीः
हामी कानून व्यवसायी, व्यावसायिक व्यक्तिका साथै सामाजिक अभियन्ता हौं । राजनीतिले निर्देश गरेका विषय र संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका अधिकारको कार्यान्वयनमा हामीले भूमिका खेल्दै आएका छौं । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका तथा कानून व्यवसायीको हकहितको रक्षा हाम्रो प्रमुख अजेण्डा हो ।

सबैको सहभागितामा सबैको अपनत्वको बार बनाउने हाम्रो अभियान छ । बार विभाजित मनस्थितिमा पुगेकाले सक्रिय भूमिका खेल्न सकेन । अब सबैको साझा बनाउने जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्नेछौं । मोफसल र केन्द्रको बार जोड्ने कडी टुटेको छ, सबै कानून व्यवसायीलाई जोड्ने छौं ।

हरिकृष्ण कार्कीजीको विषयलाई अन्य समूहका साथीहरूले राजनीतिक रङ दिने प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँ (हरिकृष्ण कार्की) महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश बनेको बारे मैले जवाफ दिन सक्दिनँ । उहाँ अध्यक्ष हुँदाहुँदै त्यता गएर ठीक÷बेठीक के गर्नुभयो, इतिहासले मूल्यांकन गर्ला । त्यो काम ठीक हो भने ठीकै छ, गलत हो भने आगामी दिनमा सुधार्नेछौं । कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्ने हो । तर ठीक÷बेठीक मूल्यांकनको जिम्मा इतिहासलाई दिऊँ ।

स्वतन्त्र र व्यावसायिक हुनुपर्ने कानून व्यवसायी दलको भ्रातृ संगठन जस्तै प्यानल बनाएर चुनाव लड्दैछन्, तपाईंहरू पेशेवर कानून व्यवसायी कि, दलको कार्यकर्ता ?

केसीः
राजनीतिक आस्थाका आधारमा चुनाव लडेका होइनौं । बृहत् लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायी समावेशी समूह छ हाम्रो, यो कुनै दलविशेषको समूह होइन । व्यावसायिक कानून व्यवसायीको समूह हो । सम्पूर्ण कानून व्यवसायी साथीहरूले मलाई आग्रह गरेपछि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ । दलभन्दा माथि उठेर मुलुकका लागि काम गर्नेछौं । बार भनेको त स्थायी प्रतिपक्षी हो, सरकारी अजेण्डामा लाग्ने, उसको निर्देशनका आधारमा चल्ने होइन ।

मैनालीः
पार्टीगत रूपमा चुनाव लडेकै छैनौं, यो पेशागत चुनाव हो । बाहिर हुँदा जे जस्तो राजनीति भए पनि बारभित्र पसेपछि त्यो सकिन्छ । बारको एउटै झण्डामुनि हुन्छौं । यसलाई व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकसित गर्ने प्रयास हाम्रो हुनेछ ।

अर्को कुरा, हरेक कानून व्यवसायीमा राजनीतिक चेतना, आस्था रहन्छ । तर बारभित्र छिरेपछि व्यावसायिक कानून व्यवसायी भन्दा बढी हामीले केही सोच्दैनौं । फेरि, राजनीति सही ढंगले गएन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको विकास अवरुद्ध भयो भने त्यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन त कानून व्यवसायीको भूमिका रहन्छ, त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्दा राजनीति गरेको आरोप लगाउनु ठीक हुँदैन ।

मतदाताहरूले तपाईंलाई भोट किन दिने ? अन्य उम्मेदवार भन्दा तपाईं कसरी फरक ?

मैनालीः
म मात्रै होइन, हाम्रो समूहका सबै उम्मेदवार अरूभन्दा फरक छौं । हाम्रो समूह भौगोलिकता लगायत अन्य हिसाबले पनि समावेशी छ । व्यावसायिक र इमानदार साथीहरूको समूह छ ।

मानवअधिकारको विषयमा हामीले कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । सम्पूर्ण वकील साथीहरूको व्यावसायिक क्षमता विकासमा काम गर्नेछौं । हामीले घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमहरूका आधारमा सम्पूर्ण साथीहरूले मत दिनुहुनेछ र चुनाव जित्छौं भन्ने विश्वास छ । महिला कानून व्यवसायीको क्षमता विकास गर्दै उहाँहरूलाई पेशामा स्थापित गराउन काम गर्नेछौं । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने प्रक्रिया पारदर्शी छैन । निश्चित मापदण्ड आवश्यक छ, त्यसका लागि हामी पहल गर्छाैं ।

केसीः
हाम्रो समूह समावेशी छ । मधेशका ३२५ जना साथी हाम्रो कोर समूहमा हुनुहुन्छ । हिमाली क्षेत्रबाट जुम्ला बारको साथी पनि हुनुहुन्छ । राम्रो पढेका, एलएलएम गरेका साथीहरूको ‘क्वालिफाइड टीम’ छ हामीसँग । बारमा गएपछि पूर्णकालीन सेवा गर्ने, महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन नजाने प्रतिबद्धता छ ।

अहिले नेतृत्वमा रहेका साथीले बारलाई कुन अवस्थामा पु¥याउनुभएको छ ? यसबाट माथि उठाउन, बारको इज्जत र गरिमा पुरानै अवस्थामा फर्काउन हामीले मत मागेका छौं । सबैको मत पाएर जित्ने विश्वास छ । कानून व्यवसायीको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमाका लागि पहल गर्नेछौं ।

हरेक वर्ष जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्चमा अभ्यास गर्ने कानून व्यवसायीले पारदर्शी रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्छौं । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित कतै सम्झौता गर्दैनौं ।

न्यायालयको प्रसंग आयो, बार र बेन्चको सम्बन्ध घनिष्ठ हुनुपर्नेमा द्वन्द्व बढाउनमा बार उद्यत देखिएको आरोप छ नि ?

केसीः
बार निष्क्रिय भएका कारणले समस्या आएको हो । बार र बेन्च एक अर्का विना चल्न सक्दैनन्, त्यसैले हामी सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छौं । परिपूरक भएका कारण मिलेर काम गर्ने हो ।

दुवैले गर्ने काम एउटै हो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा । हामी पहरेदार भएकाले ‘गाइडेड’ न्यायपालिका चाहँदैनौं । हाम्रो खबरदारी सधैं रहन्छ । हामी भएनौं भने अराजकता, विकृति, विसंगति हुन्छ ।

मैनालीः
निश्चय पनि यसमा समस्या छ । समस्या हामीप्रति तेर्सिएको छ भने हामी समाधन गर्छौं तर न्यायालयतिर तेर्सिएको छ भने समाधानको जिम्मा पनि उतैको हो । न्यायालयसँग बारको सम्बन्ध चिसिंदा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा असर परेको छ, हामी सुधार्न चाहन्छौं । हामी ‘कम्पोनेन्ट’ हौं, केवल सहयोगीको रूपमा उपेक्षा गरिएको छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

यसबाहेक पनि न्यायालयमा अन्य समस्या छन् । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको समस्या छ । सुधारका लागि ‘जुडिसेरी करप्सन कन्ट्रोल एक्ट’ आवश्यक छ । त्यो कानून निर्माणका लागि हामीले पहल गर्नेछौं ।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्दै बारले बारम्बार आरोप लगाउँछ तर, घूस खुवाउन बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने त कानून व्यवसायी नै हुन् नि !

मैनालीः
यो प्रश्न हामीप्रति तेर्सिएको छ । यस्तो आरोपप्रति कानून व्यवसायीहरू गम्भीर छौं । सम्पूर्ण कानून व्यवसायी खराब छैनन्, जे–जे समस्या छन्, तिनको समाधान गर्न हामीले प्राथमिकताका साथ पहल गर्नेछौं ।

केसीः
विकृति, विसंगति बार र बेन्च दुवैको सरोकार हो । यी दुई मिलेर काम गरेमा सबै समस्या सजिलै समाधान हुन्छन्, नमिले मौलाउँदै जान्छन् ।

खराब आचरण गर्ने वकील विरुद्ध बार काउन्सिलमा परेका उजुरीको सुनुवाइ नगरी मिलेमतोमा सबैलाई उम्काउँदै आएको देखिन्छ, यसले कानून व्यवसायीको छविमा असर गर्दैन ?

केसीः
अनुशासन समितिमा राम्ररी निर्णय भएको छ । खराब गर्नेको लाइसेन्स खारेज गरेको अवस्था पनि छ । मिलेमतोमा भएको भन्न मिल्दैन ।

मैनालीः
त्यस्तो भएको छैन । बार काउन्सिल आवश्यक जति क्रियाशील हुन नसकेको अवश्य हो तर परेका उजुरीमाथि उपयुक्त तरीकाले काम भएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बारको चुनाव निकै खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको देखिन्छ, अध्यक्षको चुनाव लड्दा खर्च कति हुँदोरहेछ ?

मैनालीः
हल्ला गरेजस्तो धेरै खर्च हुँदैन । हामी चुनावी प्रचारमा थुप्रै जिल्ला घुम्यौं, पर्चा छाप्यौं । यसैमा हो अलिअलि खर्च भएको । त्यसबाहेक चिया, खाजा र खानामा हुन्छ । यो अनावश्यक खर्च होइन । एक्लैले खर्च गर्न सकिंदैन । सबैले अलिअलि उठाएर सामूहिक खर्च गर्ने हो । करीब १७–१८ लाखमा सबै चुनाव उम्किन्छ । यो पारदर्शी छ । यो ठूलो रकम पनि होइन ।

केसीेः
खासै महँगो भएको छैन । सबै खर्च साथीभाइको सहयोगमा भइरहेको छ । हामीले मिहिनेतले कमाएको पैसा अलिअलि लगानी गरेका छौं । कसैलाई चन्दा माग्न गएका छैनौं । अहिलेसम्म मेरो व्यक्तिगत खर्च खासै भएको छैन । साथीहरूको खर्च चुनावपछि हिसाब गरेर भनौंला । साथीहरू जम्मा भएर चिया खाएको खर्च जोडेर महँगो भनेर भएन नि ! घुम्दा लागेको ट्याक्सी भाडालाई के खर्च भन्नु ?

संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषय हो, यसमा कानून व्यवसायी र बारको के भूमिका हुन्छ ?

केसीः
संविधान बनेपछि कार्यान्वयन भएको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको निर्वाचन गर्न मात्रै हो । अहिले न्यायिक क्षेत्रमा प्रशस्त जटिलता देखिएका छन् । सामाजिक न्यायका अन्य मुद्दा पनि छन् । यसमा हामीले मध्यस्थता गर्न सक्छौं । राजनीतिका कुरा दल र सरकारले गर्ने हो । आवश्यक परे हामीले सुझाव दिनेछौं ।

मैनालीः
संविधान कार्यान्वयनमा हाम्रो अहम् भूमिका हुन्छ । संविधान निर्माण गर्न र त्यसपछि आवश्यक कानून बनाउने प्रक्रियामा हामीलाई उपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले कानूनको ड्राफ्ट तयार पार्ने र सांसद्ले ताली ठोकेर पारित गर्ने प्रक्रियाबाट बनेका कानूनले समाजको वास्तविक आवश्यकतालाई समेट्न सकेका छैनन् । यस क्रममा हुने छलफलमा सम्पूर्ण कानून व्यवसायी सहभागी हुने वातावरण आवश्यक छ, त्यसमा हामीले पहल गर्नेछौं ।

संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको छ । दलहरूबीच बढेको दूरी अझै घटेको छैन । सबै पक्षलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौं । असन्तुष्ट दलहरूसँग सरकारले गर्ने वार्ताहरूमा हामी मध्यस्थता गर्न चाहन्छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस