मध्य तराईका हजारौं सर्वसाधारण प्रतिवन्धित एस्बेस्टस्युक्त छानामुनि क्यान्सरको जोखिममा छन् ।

टाँडी रामवन–६ बाराका नेगबहादुर खड्काले उनकै शब्दमा बलियो, टिकाउ, गर्मी कम, सस्तो जस्ता विशेषता भएको एस्बेस्टस्को छानोले घर छाए। १२ वर्षअघि कवाडमा रु.१५ सयमा किनेको छानोले अहिले पनि उनलाई घामपानीबाट जोगाइरहेको छ।

खड्काकी छिमेकी देवकीकुमारी खड्काले पनि पाँच वर्षअघि वीरगञ्जबाट रु.४० हजारमा किनेको एस्बेस्टस् छानो लगाएकी छिन्। टाँडीकै प्रहरी पनि चार महीनाअघिदेखि एस्बेस्टस् छानोको बिटमुनि नै बसिरहेका छन्।

एस्बेस्टस् क्यान्सर रोगको एक कारक भएको पुष्टि भएपछि सरकारले गत असारदेखि यसको प्रयोग, बिक्री–वितरण र आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, वर्षौंदेखि एस्बेस्टस्को विषालु छानोमुनि गुजारा गरिरहेका मध्ये धेरैलाई असरबारे थाहै छैन।

“एस्बेस्टस् प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे अहिलेसम्म जानकारी छैन”, प्रहरी बिट टाँडी रामवनका हवल्दार रामशरण कोइराला भन्छन्।

ज्यानमारा एस्बेस्टस्
सन् १९७३ मा इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सर (आईएआरसी) ले घर छाउन प्रयोग गरिने फाइबरयुक्त एस्बेस्टस् खनिज क्यान्सरको एउटा कारक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। एस्बेस्टस्ले मेसोथेलियोमा (एस्बेस्टस्का कारण फोक्सो र आन्द्राको झिल्लीमा लाग्ने रोग), फोक्सो, घाँटी, पाठेघरको क्यान्सरसँगै श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्ने संस्थाको निष्कर्ष थियो।

विभिन्न प्रकारका एस्बेस्टस्मध्ये क्राइसोटाइल खतरनाक मानिन्छ। एस्बेस्टस्को टायल जतिजति पुरानो हुँदै गयो, उति नै रेसाहरू निस्कन थाल्छन्। रेसा मसिना भएकाले नाङ्गा आँखाले देख्न सकिंदैन। एस्बेस्टस्का टायलबाट निस्केका तिनै रेसा श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गर्ने र क्यान्सरको कारण बन्ने विज्ञको भनाइ छ। (हे.स्केच)

आईएआरसीको प्रतिवेदनलगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले फाइबरयुक्त एस्बेस्टस्को प्रयोग, बिक्री वितरण र आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन संसारभरका मुलुकलाई अनुरोध गर्‍यो। ढिलो गरी नेपालले पनि २०७२ असारदेखि लागू हुने गरी ७ पुस २०७१ मा घातक एस्बेस्टस्माथि बन्देज लगायो।

डब्लुएचओका अनुसार, विश्वमा वर्षेनि करीब १२ करोड ५० लाख मानिस एस्बेस्टस्बाट प्रभावित हुने र तीमध्ये एक लाखको ज्यान जाने गरेको छ।

नेपालमा पनि १५ वर्षअघि एस्बेस्टस्कै कारण मेसोथेलियोमा लागेका दुई बिरामी भेटिएका थिए। डा. सुनिलकुमार जोशीले सन् २००१ मा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा गरेको अध्ययनमा विदेशबाट काम गरी फर्केका दुई कामदारमा यो रोग पाइएको थियो।

“एस्बेस्टस्को उच्च जोखिममा खानी तथा उद्योगका कामदार छन्”, काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका जोशी भन्छन्, “एस्बेस्टस्को छाना छाउने र प्रयोगकर्ता पनि खतरामुक्त छैनन्।”

तराईमै जोखिम
त्यसो त राजधानीकै कतिपय पुराना घर तथा सरकारी कार्यालयमा समेत एस्बेस्टस्युक्त टायल अझै भेटिन्छन्। लैनचौरस्थित खानी विभागको छानो यसको उदाहरण हो। तर, तराईमा यसको प्रयोग जहींतहीं देखिन्छ।

आठ वर्षदेखि एस्बेस्टस् छानोमा बसिरहेका चोर्नी–९, पर्साका पिंकी पाखि्रनलाई आफू कमजोर हुनुको कारण छानो नै त होइन भन्ने आशंकाले सताउन थालेको छ। छिमेकीले एस्बेस्टस्ले छाला चिलाउने समस्या निम्त्याउने बताएपछि उनी चिन्तित बनेका हुन्। उनका अनुसार, अधिकांश गाउँलेका घर र गोठमा एस्बेस्टस्कै छानो छ।

एस्बेस्टस्को उच्च जोखिममा खानी तथा उद्योगका कामदार छन्। एस्बेस्टस्को छाना छाउने र छानामुनि बस्ने पनि खतरामुक्त छैनन्।
–डा. सुनिलकुमार जोशी,
व्यवसायजन्य रोग विशेषज्ञ
काठमाडौं मेडिकल कलेज

बाराजस्तै छिमेकी पर्सामा पनि एस्बेस्टस् छ्याप्छ्याप्ती छ। वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका बजारका विद्यालय र सरकारी कार्यालयका भवन नै एस्बेस्टस्ले छाएको छ। ४५ वर्षअघि चीनले बनाइदिएको नेशनल ट्रेडिङको भवनमा पनि एस्बेस्टस्कै छानो छ।

आश्चर्य त के छ भने एस्बेस्टस्को आयात–निर्यातमा रोक लगाएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको छानामा समेत एस्बेस्टस् नै छ। भन्सार प्रमुख सेवन्तक पोखरेल क्यान्सरजन्य रोग निम्त्याउने भएकाले सरकारको निर्देशनपछि एस्बेस्टस्को आयातमा रोक लगाएको बताउँछन्।

धनुषाको हालत पनि फरक छैन। जनकपुरको भानुचोकस्थित मिथिला मन्टेसरीको भवन मात्र होइन, उमेश महराजस्ता जान्नेबुझनेको घरमा एस्बेस्टस् नै देखिन्छ।

“एस्बेस्टस्ले क्यान्सर लाग्छ भन्ने कुरा भर्खर थाहा पाएँ, के गर्ने अन्योलमा छु” एक वर्षअघि मात्र छानो छाएका महरा भन्छन्। चितवन, मकवानपुर, रौतहटका राजमार्ग छेउछाउका घर, विद्यालय र सरकारी कार्यालयका भवन जताततै एस्बेस्टस् भेटिन्छ।

खुलेआम बिक्री
सरकारले आठ महीनाअघि नै एस्बेस्टस्मा प्रतिबन्ध लगाए पनि ५ चैतमा वीरगञ्ज, ब्रह्म चोकस्थित शोभित ट्रेडिङ पुग्दा एस्बेस्टस् बिक्री भइरहेकै थियो। ट्रेडिङबाटै एस्बेस्टस् रिक्सामा लगिंदै थियो।

टे्रडिङका सञ्चालक लालबाबु साह चाहिए जति एस्बेस्टस् उपलब्ध गराउन सकिने बताउँदैथिए। “मिटरको ४५० रुपैयाँ पर्छ। बार्गेनिङ्ग गर्न मिल्दैन। जति चाहिए पनि उपलब्ध गराउँछौं”, साहले भने, “चाहिएमा काठमाडौंसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था छ।”

एस्बेस्टस्को व्यापार खुलाउन व्यापारीहरू सरकारको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। जनस्वास्थ्य धरापमा पार्ने यस्तो व्यापार गर्न दिनुहुन्न।
–रामचरित्र साह
वातावरण विज्ञ, जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र

जनकपुर, रामानन्द चोकमा रहेको प्रिन्स हार्डवेयरका विष्णुदेव साहले महोत्तरीको मटियानी सीमाबाट एस्बेस्टस् आयात गरिरहेको बताए। “दुःख गरेर भित्र्याएको हुँ, मिटरको रु.८०० पर्छ”, उनले भने।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मात्रै रु.७ करोड ९२ लाख १७ हजार बराबरको ४५ सय ४१ टन एस्बेस्टस् (एसी सीट) भारतबाट भित्रिएको थियो। (हे.इन्फो)

एस्बेस्टस् प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे सर्वसाधारणलाई थाहा नभए पनि व्यापारी भने यस विरुद्ध अदालत पुगिसकेका छन्। सरकारले जस्तापाता व्यापारीको कुरा सुनेर एस्बेस्टस्माथि प्रतिबन्ध लगाएको उनीहरूको आरोप छ।

एस्बेस्टस् प्रतिबन्ध खारेजीको माग गर्दै २ असारमा रौतहटका व्यापारी अमितकुमार गुप्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरे। रीट विचाराधीन छ।

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्रका वातावरणविज्ञ राम चरित्र साह सरकारको निर्णय उल्ट्याउने व्यापारीको प्रयास सफल नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जनस्वास्थ्य धरापमा पार्ने व्यापारमा छूट दिनुहुन्न।”

व्यवस्थापनको चुनौती
सरकारले एस्बेस्टस्युक्त सामग्री आयातमा रोक लगाए पनि पुराना एस्बेस्टस् व्यवस्थापनमा भने चुनौती कायमै छ। किनभने एस्बेस्टस्को छानो जति पुरानो हुन्छ, यसले पुर्‍याउने क्षति उति बढी हुन्छ।

डा. सुनिलकुमार जोशी प्रयोग भइसकेका यस्ता सामग्री अझ् हानिकारक हुने भएकाले तत्काल वैज्ञानिक व्यवस्थापन थाल्नुपर्ने बताउँछन्। “यसो नगर्नु सरकारको लापरवाही हो”, उनी भन्छन्।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागका वरिष्ठ रसायनशास्त्री शंकरप्रसाद पौडेल एस्बेस्टस् व्यवस्थापनबारे स्पष्ट निर्णय नभए पनि सरकारले दोस्रो चरणमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिने बताउँछन्। “पहिलो चरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि दोस्रो चरणमा वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्नेछौं”, उनको भनाइ छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस